सामूहिक रूपमा समस्याको समाधान खोजौं : प्रधानमन्त्री

|

काठमाडौं : लामो प्रतीक्षापछि बसेको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकमा संघीयता कार्यान्वयनका चुनौतीबारे दुई दिनसम्म छलफल भयो। तर त्यो छलफलबाट ठोस निर्णय भने आएन। अहिले उठेका मुद्दा सम्बोधन गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि कार्यदल भने बनेको छ।

केन्द्र र प्रदेशबीच एवं प्रदेश–प्रदेशबीचमा उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा १० सदस्यीय अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था गरेको छ। परिषद्‍मा संघीय सरकारका अर्थ र गृहमन्त्री पदेन सदस्य रहन्छन् भने सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य रहने व्यवस्था छ।

ऐनले परिषद्को बैठकमा विवादको विषयसँग सम्बन्धित केन्द्र र प्रदेशका मन्त्री तथा विशेषज्ञलाई बोलाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। परिषद् बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि परिषद् आफैले तय गर्ने व्यवस्था भने संविधानको धारा २३५ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय कायम गर्न संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने व्यवस्था छ।

सोही व्यवस्थाअनुसार प्रदेश परिषद्को पहिलो औपचारिक बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ। बैठकमा सहभागी मुख्यमन्त्रीहरूले विशेषतः तीन समस्याको उठान गरेका छन्। संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेमा उनीहरूले जोड दिए।

सोमबारको बैठकमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आ–आफ्नो प्रदेशको कठिनाइबारे विस्तृत जानकारी गराए।

आइतबारको बैठकमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आ–आफ्नो प्रदेशको समस्याबारे जानकारी गराएका थिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता कार्यान्वयन सीमित स्रोतका कारण ढिलाई हुन गएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई गतिका साथ अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।

बैठकमा मूलतः तीन वटा विषयको उठान भएको छ। पहिलो अधिकारको बाँडफाँडको सुनिश्चितताको विषयलाई उनीहरूले उठान गरेका छन्। कार्य विस्तृतिकरण रिपोर्टले तय गरेका विषयलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण विषय रहेकोले यस विषयमा उनीहरूले प्रश्न गरेका छन्।

दोस्रो विषय स्रोतको बाँडफाँडको विषयलाई उनीहरूले जोड दिएका छन्। संविधानले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको रुपमा स्रोतको बाँडफाँडको प्रबन्ध गरेको छ। त्यो विषय अहिलेसम्म अगाडि बढ्न नसकिरहेकोले अब त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषय प्रश्नको रूपमा मुख्यमन्त्रीहरूले उठान गरेका छन्।

तेस्रो, प्रशासनिक पुनर्संरचनाको विषयलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे विषय उठान भएको छ। यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषय तथा जनशक्तिको अभावलाई कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेर समाधान निकाल्ने प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले बताए।

स्थानीय तह र प्रदेशको स्रोतको सुनिश्चितताका सन्दर्भमा बजेटको प्रस्ताव समेत पेश गरेको मुख्यमन्त्री पोख्रेलले बताए। 'बजेटको विषयमा हामीले प्रस्ताव राखेका छौँ। त्यो प्रस्तावलाई टुंगो लगाउने निकाय आयोग हो। संवैधानिक आयोग गठन भइसकेपछि उसले संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार र दायित्वबारे मूल्यांकन गर्छ। र, कति प्रतिशत माग गरेको छ भन्ने निरुपण गर्छ। अनि त्यसले गरेको प्रस्तावका आधारमा स्रोत सुनिश्चितता गर्छ', पोख्रेलले भने।

मुख्यमन्त्री पोख्रेल अहिले प्रदेशलाई उपलब्ध भएको बजेटलाई कार्यान्वयनमा संरचनाकै समस्या भएको बताए। 'अहिले बजेट धेरै भएर कार्यान्वयन गर्ने अवस्था नै छैन। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक प्रबन्ध छैन। भविष्यमा के गर्ने भन्नेमा संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार दायित्वहरूको विश्लेषणमा तय हुन्छ', उनले भने 'त्यतिबेलासम्म हामीले प्रशासनिक समस्या समाधान गरिसकेका हुन्छौं। त्यतिबेलाका सन्दर्भमा स्रोतको कुरा हो। अहिले स्रोतको अभाव होइन।'

अहिले प्रशासनिक संरचनाको अभाव नै मुख्य समस्या भएको उनले बताए। 'भविष्यका लागि स्रोतको सुनिश्चितताको खोजी हो। अहिले हामीले प्रदेशको फाउन्डेसन तयार गर्ने कुरा हो', पोख्रेल भन्छन् 'प्रदेशको फाउन्डेसन तयार गर्नेमा केन्द्र सरकारको सहयोगको कुरा गरेका हौँ।'

संक्रमणकालीन समय भएकाले संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारहरु कार्यान्वयन गर्ने संरचना कानुन भएकाले कानुन निर्माणकै चरणमा भएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए। कतिपय कानुन संघले नै बनाउनुपर्ने उनले बताए।

बैठकमा मन्त्रिपरिषद्का तर्फबाट प्रदेशले ब्यहोरिरहेका समस्याबारे अध्ययन रिपोर्ट समेत प्रस्तुत गरिएको थियो।

सामूहिक रूपमा समाधान खोजौँ: प्रधानमन्त्री

बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो धारणा राखिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान कार्यान्वयन गर्दै जानेक्रममा संघीयतालाई दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्दै जाने बताएका थिए। उनले यसमा पूर्णरूपमा सफल हुने विश्वास समेत व्यक्त गरे। 'हामी संघीयता कार्यान्वयन गर्नेमा सफल हुन्छौ। समय लाग्छ तर हामी ठीक बाटोमा हिडिरहेका छौँ', प्रधानमन्त्रीले भने।

संविधानलाई प्रभावकारी ढंगले कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने विषय साझा भएको भन्दै उनले यो संघको पनि विषय भएको बताए। उनले सामूहिक रूपमा समाधान खोज्ने समेत बताए। 'यो प्रदेशको मात्र विषय पनि होइन। समस्या संघमा पनि छन्। प्रदेशमा पनि छन्', प्रधानमन्त्री ओलीले भने 'संघ पनि समस्यामुक्त छ भन्ने ढंगले नबुझ्नुस्। हामीकहाँ पनि समस्या छन्। त्यै भएर समस्या परेको हो। हामीले सामुहिक रुपमा समस्या महसुस गरेर समाधान पनि सामूहिक रुपमा खोज्नुपर्छ।'

पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन

प्रधानमन्त्री एवम् परिषदका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षमा बसेको बैठकले मुख्यमन्त्रीहरूले उठाएका विषय समेटेर प्रतिवेदन तयार पार्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित,अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल रहेका छन्।

कार्यदलको सदस्य सचिवमा मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी रहने अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए। कार्यदलले एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने बताइएको छ। सोही प्रतिवेदनमाथि पुस ३ गते बस्ने परिषद्को बैठकले छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्ने उनले जानकारी दिए।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कानुन, स्रोत र कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्न ढिलाई नगर्न प्रदेश सरकारहरूले संघीय सरकारलाई यसअघि पनि आग्रह गर्दै आएका थिए। परिषद् बैठकले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा देखिएको समस्या समाधान गर्न प्रतिवेदननै तयार पार्न कार्यदल गठन गरेको हो। कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा संघीयता कार्यान्वयनको कामलाई तीव्रता दिने परिषद् बैठक निष्कर्ष रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.