विराटनगरः मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकाले लगाएको करविरुद्ध मोरङ व्यापार संघले उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा दायर गरेको छ।
बुढीगंगा गाउँपालिकाले आफ्नो गाउँपालिकामा भएका उद्योगहरुलाई विभिन्न शीर्षकमा कर लगाएको थियो। गाउँपालिकाले छुट्टै व्यवसाय कर लगाएको छ। जस अन्तरगत ठुला उद्योगलाई ५ लाख, मझौला उद्योगलाई ३ लाख र साना उद्योगलाई १ लाख कर कायम गरेको छ।
साथै, घर जग्गा कर (उद्योग भवन) समेतको कर दस्तुर लगाएको छ। व्यापार संघले उच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा गाउँपालिकाले लगाएको कर गैरकानूनी रहेको जिकिर गरिएको छ। ‘उद्योगहरुले धेरै अगाडिदेखि कर समेत बुझाई कारोबार गर्दै आएकोमा पुनः पटके सवारी कर, विदेशी सवारी साधनमा लाग्ने दस्तुर र कवाडी कर भनी उद्योगका लागि आउने सवारी तथा कवाडीका सामाग्रीमा दोहोरो कर उठाउन मुख्य राजमार्ग बाहेकका गाउँपालिकाको भित्र आव्हान गरिएको बोलपत्र गैरकानुनी रहेको छ’, निवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यस किसिमको पटक पटक दोहोरो कर लगाई उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल गिराउने र उद्योग व्यवसाय नै धरासयी बनाउने कार्य गैरकानूनी भएकोले बदर गर्न माग गर्दछौं ।’
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले एउटै वस्तुमा पटक पटक कानुन नै नबनाई दोहोरो पाराले कर दस्तुर लिनु नेपालको संविधान विपरित रहेको पनि संघले निवेदन गरेको छ।
बुढीगंगा गाउँपालिका अन्तर्गत उद्योग स्थापना भई संचालनमा आएका उद्योगहरुले नियमित कर तथा राजस्व तिर्दै आएको भएपनि असोज २५ गतेका दिन बुढीगंगा गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकबाट दररेट पारित गरी सो आधारमा धातूका सामानहरु शिर्षक २(क) मा फलाम प्रति केजी रु. २÷–, शिर्षक ३(क) मा अन्य धातुहरु (पित्तल, तामा, फलाम जिंक लगायत)मा प्रति के.जी. रु. २÷५० पैसा, शिर्षक ३(ग) मा विग्रिएर काम नलाग्ने मेशिनरी औजारमा प्रति के.जी. रु. २÷– एवं मुख्य राजमार्ग बाहेक गाउँपालिका क्षेत्र भित्र पटके सवारी कर, कवाडी तथा विदेशी सवारी साधनमा दस्तुर लगाउने भनी टेण्डर आव्हान गरेको थियो।
त्यस विषयमा पनि मोरङ व्यापार संघले गाउँपालिकालाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो। तर, उक्त विषयमा कुनै सुनुवाइ नभएकोले कानूनी उपचारको लागि उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरी कानूनी प्रक्रियाबाट त्यसको समाधान खोज्न लागेको व्यापार संघले जनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।