ओली र देउवाबीच छलफल नहुँदा संवैधानिक परिषद अनिर्णयको बन्दी
ओली र देउवाबीच छलफल नहुँदा संवैधानिक परिषद अनिर्णयको बन्दी
काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीशसहित विभिन्न संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस तथा नियुक्त गर्न बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक 'बैठक स्थगितको निर्णय' गरेर स्थगित भएको छ।
मंगलबार साँझ ५ बजे बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले अर्को बैठकको मिति तोक्यो। जुन थियो पुस ५ गते। 'संवैधानिक परिषदमा रहेका नेताहरूको कार्यव्यस्तताका कारण बैठक लामो नबसेर पुस ५ गते बस्ने निर्णय भएको' परिषदका सदस्यसमेत रहेका राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले जानकारी गराए।
आजको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सिफारिस गर्ने अनुमान गरिएको थियो। खाली रहेका संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी र सदस्य तोक्नका लागि मंसिर १७ गते संवैधानिक परिषदको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठक अनिर्णित भएको थियो। त्यसपछि २२ गते बैठक मिति तय भयो तर उक्त दिन शनिबार भएको भन्दै आजका लागि बैठक बोलाइएको थियो।
संवैधानिक परिषदमा मुख्य रूपमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिसलाई महत्वका साथ हेरिएको छ। न्याय परिषदले प्रधानन्यायाधीशका लागि वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधिश दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम संवैधानिक परिषदमा पठाएको छ। संवैधानिक परिषदले एकजनाको नाम संसदको सुनुवाइ समितिमा पठाउनेछ। जहाँबाट नाम अनुमोदित भएपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनेछ। दीपकराज जोशीलाई यसअघि नै संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेकाले जबराको नाम संवैधानिक परिषदले सुनुवाइ समितिमा सिफारिस गर्ने आँकलन गरिएको छ।
संवैधानिक परिषदले मुप्रधानन्यायाधीशका अलवा 'नेपालको संविधान'ले व्यवस्था गरेका थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग, आदिवासी जनजाती आयोग, समावेशी आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महिला आयोग र दलित आयोगका पदाधिकारी र सदस्यको सिफारिश गर्ने बताइएको छ।
संवैधानिक परिषद निकट स्रोतका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यी आयोगहरूमा हिस्सा खोजेपछि प्रधानन्यायाधीश लगायतमा सिफारिस गर्न ढिलाई भइरहेको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच छलफल हुन सकेको छैन। संवैधानिक परिषदका सदस्य रहेका ओली र देउवाले समय नै निकाल्न सकेका छैनन्।
मंगलबार पनि देउवा दिनभर केन्द्रीय समिति बैठकमा व्यस्त रहेभने प्रधानमन्त्रीले पनि समय निकाल्न सकेनन्। उनी आजै स्वास्थ्य उपचारका लागि अस्पताल पुगे र फलोअप गरेर फर्किएका थिए। विगत दुई दिन उनी अन्तर प्रदेश परिषद बैठकमा व्यस्त रहेका थिए भने त्यसपहिले पनि उनी सोही बैठकको तयारीमा जुटेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व जोशीलाई!
प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र उमेरहदका कारण पुस १७ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। सोही मितिलाई मध्यनजर गर्दै संवैधानिक परिषदका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर १७ गते परिषदको बैठक बोलाएका थिए। उनले न्याय परिषदले प्रधानन्यायाधीशका लागि अघि सारेका नाममध्ये जबराको नाम सहजै पारित हुने अनुमान लगाएको हुनसक्छ। किनकी, जोशीलाई यसअघि नै संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको थियो।
तर, संवैधानिक परिषदमा मंसिर १७ गते खासै छलफल भएन। उक्त दिन देउवा एकछिन बसे र निस्किए।
आज पनि प्रधानन्यायाधीशमा कसैलाई पनि सिफारिस नहुनु र संवैधानिक परिषदको बैठक पुस ५ गतेका लागि तोकिनुले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत दीपकराज जोशीले सम्हाल्ने देखिएको छ।
अन्य व्यवधान नआए जोशी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्ने देखिन्छ, किनकी उनी नै प्रधानन्यायाधीश मीश्रपछि वरिष्ठ न्यायाधीश हुन्। सर्वोच्चको परम्पराअनुसार वरिष्ठ न्यायाधीश नै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हुने छ। उनी यसअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली विवादमा आएर पदमुक्त भएपछि पनि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए। तर, उनी विभिन्न विवादमा रहेकाले संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदित हुन सकेनन्।
जोशी कामु प्रधानन्यायाधीश कसरी हुनेछन् भने, संवैधानिक परिषद बैठक पुस ५ गते नै प्रधानन्यायाधीशमा जबरालाई सिफारिस गर्न सफल भएपनि समय अभाव हुनेछ। परिषदबाट उक्त नाम संसदीय सुनुवाइका लागि उक्त समितिमा जानेछ। जहाँको परम्परा १० दिन उक्त नाममा सार्वजनिक उजुरी मागिने छ। जसले पुस १५ गते हुनेछ। ती उजुरीमाथि समितिमा छलफल हुनेछ र त्यसपछि उक्त व्यक्तिको सुनुवाइ हुनेछ। यो काम गर्न केही समय अवश्य लाग्नेछ। जसका कारण स्वतः पुस १७ को समय पार हुने देखिएको छ।
यसरी, अन्य कुरा यथावत रहेमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व एकपटक कायममुकायम रूपमा नै सही दीपकराज जोशीमा जानेछ। जसलाई लिएर सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएपछि न्यायाधीशबाट राजीनामा दिन माग गरेका थिएभने न्याय परिषदले फेरि प्रधानन्यायाधीशमा जोशीको नाम सिफारिस गरेपछि न्याय परिषदकै आलोचना गरेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।