विराटनगर : भारतीय नागरिकलाई नागरिकताको सिफारिस गरिदिएको आरोप लागेकी विराटनगर महानगरपालिका-१ की वडासचिव पुष्पा तिम्सिना एकलाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएकी छन्। जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश महेन्द्रप्रसाद पोखरेलको आदेशले वडासचिव तिम्सिनालाई छुट्टाछुट्टै चार मुद्दामा मुलकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ६८ बमोजिम धरौटीमा रिहा गरिएको हो।
मंगलबार अदालतको आदेशपछि तिम्सिनाले चार मुद्दामा २५ हजार रुपैयाँको दरले एक लाख रुपैयाँ बुझाएपछि धरौटीमा छुटेको जिल्ला अदालत मोरङले जनाएको छ। आफू निकटका कानुन व्यवसायीसँग रायसहितको सुझाव लिएर वडासचिव तिम्सिना सुटुक्क केही दिनअगाडि अदालतमा उपस्थित भएकी थिइन्। विभिन्न मितिमा ५ जना भारतीय नागरिकलाई नागरिकताको सिफारिस गरेको अभियोग तिम्सिनामाथि छ। वडासचिव तिम्सिनाले भारतीय नागरिक रोशनकुमार पोद्दारलाई २०७२ असार १० गते राजेन्द्र पोद्दारलाई २०७१ पुस २० गते, जितेन्द्र पोद्दारलाई २०७४ वैशाख २८ गते तथा २०७३ साउन १६ गते मिथिलेस र पवन पोद्दारलाई नागरिकता बनाउन अनुसूची फारममा सिफारिस गरिदिएकी थिइन्।
यसअघि सोही प्रकरणमा विराटनगर १ नम्बर वडाअध्यक्ष उद्धब अर्यालसमेत १२ हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका थिए। वडाअध्यक्ष अर्यालले २ जना भारतीय नागरिकलाई नागरिकता सिफारिस गरिएको अभियोग छ। झुठो विवरण पेश गरी नोपाली नागरिकता लिएको मुद्दामा अध्यक्ष अर्याल, किर्ते कागजपत्र जुटाइ दिने वडासदस्य रमेश साह र वडासचिव तिम्सिनासहित १५ जनालाई मोरङ अदालतले पक्राउ गर्न १९ कार्तिकमा आदेश गरेको थियो।
अदालतको आदेशपछि वडाअध्यक्ष र सचिव सुटुक्क अदालतमा उपस्थित भएर धरौटीमा छुटेका छन् भने सदस्य साह फरार छन्। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा १८ कार्तिकमा वडाअध्यक्ष अर्यालसहित १६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर झुठा विवरणमा नेपाली नागरिकता लिए र दिएको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। सो प्रकरणमा नक्कली बावु बनेर भारतीयलाई नागरिकता दिलाइदिने मुख्य अभियुक्त सत्यनारण पोद्दार भने पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।