काठमाडौं : सन् १९५० को सन्धि र प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनबारे नेपालमा कुनै वादविवाद छैन। अझ प्रतिवेदनबारे त कुनै बहससमेत भएको छैन।
बहस र विवाद भए पनि त्यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो।
नयाँपत्रकिा दैनिक लेख्छ, सन्धि र प्रतिवेदनबारे नेपालमै फकर मत भएको भन्दै भारतीय पक्षले प्रतिवेदन बुझ्न हतार नगर्ने जनाएको छ। ईपीजीमा मधेसी समूहको प्रतिनिधित्व नभएको र मधेसमा खुला सिमानाका पक्षमा बहस भएकाले प्रपितवेदन लिन अप्ठ्यारो हुने भारतको सन्देश छ।
‘नेपालभित्रै साझा मत छैन, हामीलाई झन् अप्ठ्यारो हुने प्रस्ताव छ। त्यसकारण त्यो मान्य छैन’ मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालको भनाइ उद्धृत गर्दै कूटनीतिक स्रोतले भन्यो, ‘मधेसीहरू मानिरहेका छैनन्। उनीहरूहको भावनालाई भारत सम्मान गर्न चाहन्छ।’
यो प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा भाजपा उपाध्यक्ष भगतसिंह कोस्यारी, सिक्किम सपश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति महेन्द्र पी लामा, नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत जयन्तप्रसाद र प्राध्यापक बीसी उप्रेती सहभाग थिए।
नेपालको तर्फबाट भने पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्वकानुनमन्त्री नीलाम्बर आचार्य र परराष्ट्रविद् डा. राजन भट्टराई सहभागी थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।