हेटौंडा : सरकारले नयाँ युगको नारा दिएर सुरुवात गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाप्रति यहाँको व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सरकारको भने कुनै योगदान नदेखिएको भन्दै रोजगारदाता अर्थात उद्योगीहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। योजनामा श्रमिक र रोजगारदाताले मात्रै रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै सरकारले पनि त्यसमा केही प्रतिशत योगदान गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड रहेको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोष तथा श्रम तथा रोजगार कार्यालय हेटौंडाले मंगलबार हेटौंडामा आयोजना गरेको प्रशिक्षण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीले श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कोषसँगै स्पष्ट औद्योगिक नीति पनि ल्याउनुपर्ने औंल्याए। उद्योगपरिसंघका प्रदेश तीन इन्चार्ज ऋषिराम घिमिरेले सरकारले स्पष्ट औद्योगिक ऐन तत्काल नल्याए उद्योग प्रतिष्ठानहरु झनै धरासायी बन्दै जाने र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पनि प्रभावित हुने तर्क गरे। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयलाई प्रदेश मातहत ल्याएर व्यवस्थित गरिनुपर्नेमा पनि उनको जोड रहेको छ।
उद्योग संघ मकवानपुरका अध्यक्ष नवराज अर्यालले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सरकारले तामझामपूर्ण प्रचार गरेअनुसार आफ्नो योगदान भने नराखेकोमा आपत्ति जनाए। ‘रोजगारदाता र श्रमिकको पैसा कोषमा राख्दा सरकारले पनि केही प्रतिशत योगदा गर्नैपर्छ, हैन भने यसको खास महत्व देखिएन।’ उनले भने। सरकारले हाल तयारी सामान आयातमा भन्दा कच्चा पदार्थ आयातमा बढी कर लिने गरेको भन्दै विदेशी उत्पादनसँग स्वदेशी उत्पादनले प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेको पनि सुनाए।
मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव न्यौपानेले मुलुकमा उत्पादनमुलक उद्योगहरुभन्दा पनि ट्रेडिङ व्यापार गर्नेहरु बढी भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। स्वदेशमै उत्पादन नबढाएसम्म समृद्धि नआउने भन्दै उनले कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने कर घटाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो। उद्योग प्रतिष्ठान फस्टाएमा रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सम्बन्ध पनि राम्रो हुने र सरकारले घोषणा गरेका श्रमिकका हकहितको पनि सुरक्षा हुने उनको तर्क थियो।
सरकारले पहिलो चरणमा औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना गरी चार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताइरहेको छ। रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको सञ्चयकोषबापत १० प्रतिशत रकम, उपदानबापत ८ दशमलव ३३ प्रतिशत आफैंले र श्रमिकको पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टी गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छन्। श्रमिकले कुनै कारण पारिश्रमिक नपाउने अवस्था आई नियमित रूपमा कोषमा रकम जम्मा गर्न नसक्ने भए तीन महिनासम्मको रकम सूचीकृत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छन्।
हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र देशकै सवैभन्दा ठूलो औद्योगिक क्षेत्रमध्ये एक हो। सरकारले हेटौंडामै प्रदेश तीनकोे औद्योगिक ग्राम सञ्चालनको तयारी समेत आगाडि बढाइरहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।