नवलपरासी : सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम नवलपरासीका उखु किसानहरुले अझै पाएका छैनन्। अनुदानमध्येको सात करोड ४४ लाख रुपैयाँ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय नवलपरासीको खातामा थन्किएको छ।
अनुदान रकम वितरण कार्यविधि झन्झटिलो भएकाले किसानहरुको अनुदान रकम वितरण गर्न नसकिएको उखु उत्पादक कृषक समितिका जिल्ला अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले बताए। नवलपरासीमा गत वर्ष करिब १३ हजार किसानको १७ लाख क्विन्टल उखुको अनुदान रकम उपलब्ध गराउन बाँकी छ। सरकारले प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ। जस अनुसार करिब ११ करोड रुपैयाँ अनुदान रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।
नेपाल सरकारले अनुदान रकम लिन नागरिकता, लालपुर्जा र स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गरेको छ। नवलपरासीको अधिकांश उखु खेती हुने जग्गाको लालपुर्जा नभएकाले कार्यविधिअनुसार अनुदान रकम लिनका लागि कठिन भएको हो। सुस्ता गाउँपालिकाको कुडिया, नर्शही, पक्लिहवा प्रतापपुरको गुठिप्रसौनीलगायका क्षेत्रमा अधिकांश जग्गाको लालपुर्जा छैन।
यस्तै, केही किसानले अंशबन्डा गरी आफ्नो जग्गामा खेती गरे पनि लालपुर्जा बाबुको नाममा वा अन्य सदस्यहरुको नाममा हुने भएकाले पनि समस्या आएको हो। केही किसानको नागरिकता नभएकाले, मिलमा एउटा नाम टिपाउने तर नागरिकता र लालपुर्जामा अर्कै नाम हुने जस्ता समस्या पनि रहेको अध्यक्ष यादवले बताए।
पहिलोपटक यस्तो व्यवस्था गरेकाले किसानहरुले मिलमा सही रेकर्ड उपलब्ध नगराएकाले अर्को वर्ष त्यसमा सुधार हुने र यस पटक सहज रुपमा किसानको पुर्जीको आधारमा अनुदान रकम उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्।
सस्तोमा बेच्न बाध्य
नवलपरासीमा रहेका चिनिमिलहरु तत्काल सञ्चालनमा नआउने भएपछि किसानले क्रसरलाई तोकिएको मूल्यभन्दा सस्तोमा उखु बेच्न बाध्य भएका छन्। पश्चिम नवलपरासीमा रहेका बागमती सुगर मिल र इन्दिरा सुगरमिल गत सालभन्दा ढिलो गरी सञ्चालनमा आउने भएपछि क्रसर मिललाई उखु दिन सुरु गरेका हुन्।
क्रसरले किसानबाट प्रतिक्विन्टल २०० देखि ३०० रुपैयाँमा उखु खरिद गरेका छन्। सुस्ता र प्रतापपुर गाउँपालिकामा ३० भन्दा बढी क्रसिङ मिल सञ्चालनमा छन्। सरकारले गत वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५३६ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। यस वर्ष नयाँ मूल्य निर्धारण भएको छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।