काठमाडौं : लामो समयदेखि बहसमा रहेको वाइडबडी विमान खरिदमा अनियमितताको बहसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनुगमन प्रतिवेदनले अनियमितताको थप पुष्टि गरेको छ। कार्यालयले नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको वाइडबडी २२०-३०० सिरिजीको विमानमा सार्वजनिक खरिद प्रकिया मिचेको तथा वोलपत्रमा पूर्वाग्रही भएको तथ्य निकालेको हो।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशनअनुसार गरेको वाइडबडी जहाज खरिद प्रकियाको अनुगमन प्रतिवेदनले वाइडबडी किन्ने सवालमा पाइला पाइलामा त्रुटि देखाएको छ। खासगरी ट्रेडमार्क पुर्वाग्रही ढंगले राखिएको, मूल्य आठ वर्ष अघिकोसँग तुलना गरिएको, बोलपत्र स्वीकार गर्ने क्रममा पूर्वाग्रही भएर सार्वजनिक खरिद प्रकियाको नियमलाई मिचिएको भन्दै कार्यालयको प्रतिवेदनले अनियमितता भएको हुनसक्ने औँल्याएको छ।
'खास ब्राण्ड, ट्रेडमार्क नाम पेटेन्ट डिजाइन प्रकार उत्पत्ति वा उत्पादक उल्लेख गर्न नपाइने मा रोयस ट्रेन्ट ७७२ बी इन्जिनसहितको नाम निर्धारण गरी रिक्वेस्ट फर प्रपाेजल डकुमेन्ट (आरएफपी) जारी गरिएको छ' खरिद कार्यलयले बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै एयर बसको लागत अनुमान गर्दा वर्तमान मूल्यलाई नलिई आठ वर्ष पहिलेको मूल्यलाई लिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ भने एक हजार घण्टासम्म उडान गरेको बिमान खरिद गर्न खोजिएको विषयलाई पनि लागत अनुमानमा समयोजन नगरी त्रुटि गरिएको बताइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रसँग समेत आरएफपी मेल नखाएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निष्कर्ष रहेको छ। बोलपत्र आरएफपी अनुसार गरिएको वा अन्य विधि अपनाइएको भन्ने विषयमा समेत नखुलाइएको पाइएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ दफा १३ अनुसार आरएफपीमा हनुपर्ने नौ वटा विषय उल्लेख नगरिएको पनि प्रतिवेदनले केलाएको छ। खरिदसम्मझौता प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि आपसी समझदारीमा गरिएको अनुगमन कार्यालयले केलाएको छ। 'बोलपत्र दाताले फरक फरक शर्तमा मूल्य पेश गरेको देखिन्छ यस्तो अवस्थामा कवोल रकम मात्र तुलना गर्नु समान तहमा तुलना मान्न सकिन्न' प्रतिवेदनमा भनिएको छ। बोलपत्र आह्वान गर्ने क्रममा ११ वटा बोलपत्र पेश भएकोमा ६ वटालाई सारभुत गरी ११ मध्येबाट नभइ ६ वटाबाट कम बलकबोललाई छनोट गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै निगम संचालक समितिले गरेको निर्णयसमेत कार्यन्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 'संचालक समितिको सात असोज २०७३ मा एयर बस वा सो सरहको विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेकोमा बोलपत्र आह्वान गर्दा एयर बसको नाम मात्रै किटान गरिएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदन खरिद ऐन २०६३ को दफा ५२ अनुसार १२ वटा खरिद सम्झौताका प्रकिया र सम्झौताहरू नगरिएको समेत उल्लेख गरिएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अनुगमन प्रतिवेदन बुझाएसँगै सार्वजनिक लेखा समितिलि प्रतिवेदन अध्ययनको लागि उपसमिति गठन गरेको छ। कांग्रेस सांसद राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितले १५ दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन तयार पार्ने बताइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।