दुनै(डोल्पा) : दुर्गम जिल्ला डोल्पामा कार्यरत राहत शिक्षकहरुले आफूहरू विभेदमा परेको बताएका छन्। राज्यले एउटै विद्यालयमा कार्यरत राहत शिक्षक र अन्य शिक्षकहरुबीच भेदभाव गरेको बताएका हुन्। त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका १ बगरमा आयोजित जिल्लास्तरीय भेलामा गुनासो गर्दै एउटै जिल्ला, विद्यालयमा कार्यरत स्थायी र अस्थायी शिक्षकले दुर्गम भत्ता लगायतका सेवा सुविधा पाए पनि आफूहरु त्यसबाट वञ्चित भएको गुनासो गरे।
'डोल्पा जस्तो विकट दुर्गम जिल्लामा राहत शिक्षक भएर पढाउन थालेको १५ वर्ष भयो, तर राज्यले हालसम्म दुर्गम भत्ताको व्यवस्था गरेको छैन' त्रिपुरा मावि त्रिपुराकोटमा निमावि तहमा कार्यरत शिक्षक पूर्णकेशर न्यौपानेले भने।
राहत शिक्षक संगठनका जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेका न्यौपानले आफूहरु राज्य,समुदाय र विद्यालयबाट समेत हेपिनुपरेको बताउँदै अब राहत शिक्षकलाई पनि स्थायीको बाटोतर्फ लैजानुपर्ने बताए। अस्थाइ शिक्षकलाई आन्तरिक प्रक्रियाबाट स्थायी गरिएजस्तै सोही बाटोबाट राहत शिक्षकलाई पनि स्थायीको प्रकृयामा लैजानुपर्ने राहत शिक्षकको माग छ।
'एउटै विद्यालयमा दिनभर जोतिनु पर्छ,राहत भएकै कारणले दुर्गम भत्ता लगायत अन्य सेवा सुविधा पाइरहेका स्थायी र अस्थाई शिक्षकको तुलनामा राहत शिक्षकनै धेरै सक्रियहुनुपर्छ'भगवती मावि रिमीमा कार्यरत शिक्षक बालकृष्ण बोहोराले गुनासो पोखे।
दुर्गम भत्ता,राहत शिक्षक प्रअ बन्न पाउनुपर्ने,बिदा संञ्चितहुनुपर्ने लगाएतका माग राख्दै पटक–पटक सरकारको ध्यानकार्ष गरिए पनि सुनुवाई नभएको उनीहरुको भनाइ छ। डोल्पाका बिभिन्न विद्यालयमा ६० जना राहत शिक्षकहरु कार्यरत रहेकाछन्।
राहत शिक्षकका भरमा विद्यालय
जिल्लाका कतिपय आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयहरु राहत शिक्षकको भरमा चल्दै आएका छन्। त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिकामा पर्ने त्रिपुराकोट मावि मद्धु,त्रिपुरा मावि त्रिपुराकोट, जगदुल्ला गाँउपालिकामापर्ने भगवती मावि रिमि लगाएतका दर्जनौ विद्यालयहरु राहत शिक्षकको भरमा चलेको राहत शिक्षक संगठनका अध्यक्ष पूर्णकेशर न्यौपानेले बताए। क्षमता र भूमिकाको आधारमा राहत शिक्षक कमजोर नभएकाले डोल्पाका थुप्रै विद्यालयहरुमा राहत शिक्षकको नेतृत्वमा गुणस्तरिय पठनपाठन संञ्चालन भइरहेको उनको दाबी छ।
स्थायी र अस्थाई शिक्षकभन्दा पनि अहोरात्र खटिएर पठनपाठनमा संलग्न हुँदासमेत दुर्गम भत्ता,बिदा लगाएतका सेवा सुविधाहरुमा बिभेद गरिनु दुखदायी भएको उनीहरुले बताए।
राहत शिक्षकमै विभेद
राहत कोटामा कार्यरत शिक्षकबिचमै पनि बिभेद भएको बताएका छन्। राज्यले राजधानी काठमान्डौमा राहत कोटामा पढाउने र त्यही कोटामा बिकट दुर्गम डोल्पामा पढाउने राहत शिक्षकलाई एउटै टोकरीमा रोखेर तलबस्केल उपलब्ध गराउनु बिभेदपुर्ण भएको बताएका हुन्।
नेपालभरका राहत शिक्षकलाई उपलब्ध गराइने २३ हजार ५ सय तलबले दुर्गममा बड्दो महँगीका कारण नुपुग्ने बताउँदा दुर्गममा कार्यरत राहत शिक्षकले पाउने तलबस्केलमा बृद्धीगर्नुपर्ने राहत शिक्षकको भनाइ छ। एउटै विद्यालयमा पनि स्थायी शिक्षकहरुले जति लापरवाही गरेपनि केहीँपनि नहुने राहत शिक्षक इमानदार भएर पढाउँदा उल्टै अनेकौँ टिप्पणी हुने गरेको राहत शिक्षकको गुनासो छ।
जीवन धान्न धौ–धौ
दुर्गमका राहत शिक्षकले पाँउदै आएको तलब स्केलले जीवन निर्वाहगर्न समेत धौ–धौ हुनेगरेको गुनासो गरिएको छ। दुर्गममा बड्दो महँगीले दैनिक उपभोग्य सामानको चौगुणा मुल्य तिरेर किन्नुपर्ने बाध्यता छ,सुगममा एक हजारमा पाइने चामल दुर्गममा दोब्बर तेब्बर मुल्यमा पनि नपाइने बताए।
खाद्यान्न,औषधि,लत्ताकपडा लगाएतका हरेक सामानको किन्न चौगुण मुल्य तीर्नुपर्ने भएकाले दुर्गम भत्ता बिनाको स्केलले नपुग्ने प्रावि तहमा राहत शिक्षक दिनेस श्रेष्ठले बताए। सरकारले उपलब्ध गराएको शुद्ध तलबस्केलले घरपरिवार चलाउन समेत मुश्किल पर्ने उनको भनाई छ।
के भन्छन् सरोकारवाला
दुर्गममा पठनपाठनमा सक्रिय भुमिका खेल्दै आएका राहत शिक्षकहरु वास्तबमै पिडित रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन्। एउटै विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरुबिच पनि बिभेदको अवस्था सिर्जना हुँदा राहत शिक्षकहरुमा नैराश्यता उत्पन्न भएको र यसले पठनपाठन कार्यमा अवरोध खडा गरिरहेको स्रोतव्यक्ति शेरबहादुर खत्रीले बताएका छन्। दुर्गमका जिल्लाहरुमा बड्दो महँगीले गर्दा सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको तलबले दुर्गमका राहत शिक्षकहरुलाई बाँच्न मुस्किलहुने उनको भनाई छ।
दुर्गममा पढाउँदै आएका राहत शिक्षहलाई पनि अन्य शिक्षक सरह दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरुको माग छ। 'दुर्गमको बसाई साह्रै महंगो छ,दोहोरो हवाईभाडा मात्रै १५ हजारको हाराहारीमा पर्दछ काठमान्डौ र डोल्पालाई तुलना गरेर एउटै तलब स्केल निर्धारण गरीनुले राहत शिक्षकलाई साँच्चिकै मर्कापरेको छ'शिक्षा बिकास तथा समन्वय एकाई समिति डोल्पाका अधिकृत सिँहराज डाँगीले बताए। उनका अनुसार 'एउटै विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी भन्दा राहत शिक्षकको भुमिका धेर हुन्छ,त्यसैमा पनि ज्यालमा असमान ब्यबहार गरिनुले गुणस्तरिय प्रदानमा बाधा पुग्दछ,
राज्यले दुर्गम जिल्लाहरुमा पढाउने राहत शिक्षकहरुलाई बिभेद गरेर न्युनतम तलबस्केल मात्र उपलब्ध गराउँदा शिक्षकहरु पेसाप्रति कर्तव्यनिष्ठ हुन नसकेर जीवन निर्वाहका अन्यबाटा रोज्दा दैनिक पठनपाठनमा समेत असरपर्न सक्ने डाँगिको बुझाई छ। देश संघियतामा गईसकेकाले केन्द्र र प्रदेश वा स्थानीय सरकारमार्फत भए पनि राहतको माग सम्बोधनका लागि माग गरे। सरकारले राहत शिक्षकहरुलाई एक हजार महंगी भत्ता बाहेका प्राथामिक तहमा २२ हजार पाँचसय,निमावि तहका २३ हजार पाँच सय,मावि तहमा ३१ हजार पाँचसय र उमावि तहमा ३४ हजार दुईसय २० तलबस्केल उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।