काठमाडौं : सरकारले सूचना र प्रविधिमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। विभिन्न जिल्लामा सूचना र प्रविधिको विकास गरिएको र कतिपय जिल्लामा कामले तीव्रता पाएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ।
विद्यालय स्वास्थ्य संस्था, स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयको सेवामा सूचना र प्रविधिको विकासका काम जारी रहेको मन्त्रालयका प्रशासन तथा योजना महाशाखा प्रमुख राधिका अर्यालले बताइन्। प्रविधिमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने सरकारी योजनाअनुरुप धेरै जिल्लाका विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा सूचना र प्रविधिको विकास भइसकेको उनको भनाइ छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा सूचना र प्रविधिमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको थियो। यस्तै विभिन्न संस्थामा आधुनिक सञ्चार प्रविधिको प्रयोग बढाइने र उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा पु¥याइने उल्लेख छ।
त्यसैलाई आत्मसात् गर्दै सेवा प्रदायक कम्पनीसँग सम्झौता गरेर प्रविधिको विकासलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका प्रशासन तया योजना महाशाखा प्रमुख अर्यालले पहिलो चौमासिक सकिँदासम्म स्वास्थ्य र शिक्षामा सूचना र प्रविधिको विकासका लागि नेपालका विभिन्न ४१ जिल्लामा सेवा प्रदायक कम्पनी छनोट गरेर काम थालिएको जानकारी दिइन्। त्यसमध्ये ११ जिल्लामा इन्टरनेट सेवा जडान कार्य सम्पन्न भएको र १६ जिल्लामा ५० प्रतिशत काम पूरा भएको जनाइएको छ।
अन्य १० जिल्लामा ३० प्रतिशत र १३ जिल्लामा सम्झौता भई जडानको प्रक्रिया शुरु भएको अर्यालले बताइन्। बाँकी जिल्लामा प्रारम्भिक काम चलिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म ८५ स्थानीय तहले मोबाइल एप्लिकेसन बनाएर सेवा प्रवाह थालेको र केही ठाउँमा एप्स बनाउने कार्य जारी छ। सूचना र प्रविधिको नीति कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना तयार पारी कार्यदलसमेत गठन भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले सूचनाको महामार्गसम्बन्धी काम माघ १५ गतेबाट शुरु गर्ने तयारी गरेको छ।
स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालय र वडा कार्यालयसम्म ६९० स्थानीय तहको छ हजार ८२ वडा र पाँच हजार १७० स्वास्थ्य केन्द्रमा इन्टरनेट सेवा पु¥याउन १८ वटा प्याकेजमा काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सबै स्थानीय तहमा ब्रोडब्याण्ड सेवा विस्तार गर्ने योजनाअनुसार पहुँच नपुगेका १५० स्यानीय तहको पहिचान गरी माग प्रस्ताव प्रकाशनको तयारी गरिएको छ।
सरकारी सेवालाई विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिइएको छ। अनलाइनमा भएका १० सरकारी सेवालाई राष्ट्रिय पोर्टलमा आबद्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हरेक प्रदेशको एक विद्यालयलाई ‘स्मार्ट’ विद्यालयको रुपमा रुपान्तरण गर्ने योजनाअनुसार सूचना प्रविधिमैत्री विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि स्वीकृत भइरहेको र छनोट गर्न सूचना प्रकाशन गरिएको छ।
यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर प्रयोगशाला स्थापना गर्ने योजनाअनुसार सूचना प्रविधि विभागसँगको समन्वयमा स्थापनाको प्रक्रिया थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।