सरकारले फेरि ल्यायो अध्यादेश!

|

काठमाडौं : नेपालमा भारतीय २०० र २,००० दरका नोट नचल्ने भएका छन्। भारत सरकारले एक वर्षअघि ५०० र १,००० दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि २,००० दरका नोट प्रचलनमा ल्याएको थियो।

मन्त्रिपरिषदको मंसिर २४ गतेको बैठकले नेपालमा भारतीय रुपैयाँ २००, ५०० र २,००० दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए।

भारतले नेपालमा रहेका १,००० र ५०० दरका नोट साट्न नदिएपछि नेपाल सरकारले भारतका थप दुई २०० र २,००० दरका नोटमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको हो। मन्त्री बाँस्कोटाले उनले भारतले कारोबारमा ल्याउँदा गरेको सहमति अनुसार साट्न नमानेकाले भविष्यमा क्षति नहोस् भनेर नेपाल सरकारले कदम चालेको जानकारी दिए।

मन्त्री बाँस्कोटले अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत लक्की शेर्पालाई नेपाल बोलाइएको र विवादमा आएजस्तो कुरा सही भए कारबाही गरिने जानकारी दिए।

त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषदले प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने विषयलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यादेशमा आवश्यक परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए। यसअघि पनि सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याएको थियो। संसद अधिवेशन बोलाएर संसदमार्फत नै विधेयक ल्याउन छोडेर सरकारले संसद छल्न खोजेको भन्दै सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरूले नै विरोध गरिरहेका छन्।

सरकारले संसद अधिवेशन नबोलाएर अध्यादेशबाट नै कानुन निर्माण गर्न लागेको हो। संसद अधिवेशन पुस पहिलो साता बोलाउने भनेपनि अहिले दोस्रो सातामा बोलाउने तयारी भएको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ। 

त्यसैगरी सरकारले खानेपानी मन्त्रालयमा १६७ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। विभिन्न आयोजनालाई पूरा गर्नका लागि सरकाले उक्त कदम चालेको मन्त्री बाँस्कोटाको प्रष्टोक्ति थियो।

मन्त्री बाँस्कोटाले प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन बुझ्न भारतले गरेको आनाकानीले आशंका उब्जाउने बताएका छन्। नेपाल सरकारले दुवै देशले विश्वास गरेर गठन गरिएको व्यक्तिहरूको प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्न आनाकानी गरिरहेको भन्ने सार्वजनिक भइरहेका बेला मन्त्री बाँस्कोटाले नेपाल सरकारले त्यो विश्वास गर्न नसक्ने र त्यसो गरिए अन्य सम्बन्धमा पनि आशंका उब्जिने बताएका हुन्।

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषदको उक्त बैठकले विभिन्न १५ निर्णय गरेको छ। हेर्नुहोस् मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयः

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.