कांग्रेसमा विधान मस्यौदामाथिको लफडा : जुटेन सहमति, प्रयासमा शीर्ष नेता

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको विधान मस्यौदामाथि गुटगत लफडा देखिएपछि शीर्ष नेताहरू सहमतिको प्रयासमा जुटेका छन्। महासमिति बैठक सुरु हुन एक दिन मात्र बाँकी रहँदा नेताहरू सहमतिका लागि प्रयासमा जुटेका हुन्।

केन्द्रीय समिति बैठक ६ बजे नै स्थगित गरेर नेताहरू केन्द्रीय कार्यालयमै अन्तरिक छलफलमा जुटेका हुन्। करिब तीन घण्टा बैठक बसे पनि नेताहरू सहमतिमा पुगेनन्। संस्थापन समूह र असन्तुष्ट समूहले एकअर्काको अडान नछाड्दा विधान मस्यौदामाथि लफडा कायमै रहेको हो। 

बैठक स्थगित गरेर सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापतिहरू विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत, नेताहरू अर्जुनरसिंह केसी, मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखकले सहमतिका लागि प्रयास गरे।

तर सहमति नभएपछि नेताहरू फेरि शुक्रबार बैठक बस्नुअघि अनौपचारिक छलफल गर्ने भन्दै उठेका थिए। सहमतिका लागि भन्दै नेताहरूले शुक्रबार २ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन्। तर सहमतिको सम्भावना भने जीर्ण बन्दै गएको अनौपचारिक छलफल सहभागी एक शीर्ष नेताले थाहाखबरलाई बताए। 

अनौपचारिक छलफलमा विशेष गरेर पदाधिकारीको विषय प्रमुख बनेको छ। पदाधिकारी कति राख्ने र निर्वाचित गर्ने कि मनोनीत गर्ने भन्ने विषयमा दुई समूहबीच मतभेद छ। असन्तुष्ट समूहले पदाधिकारी सबै निर्वाचित गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। उनीहरूले नेपालको संविधानले सबै दलको पदाधिकारी निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै मनोनीत गर्न नहुने तर्क राखेका छन्। असन्तुष्ट समूहले संविधान बनाउने नेतृत्व गर्ने कांग्रेसले संविधानको खिलाफमा विधान निर्माण गर्न नहुने तर्क राखेका छन्। 

सभापति समूहले भने आधा निर्वाचित र आधा मनोनीत गर्नुपर्ने अडान अझै कायमै राखेको छ। संख्यामा भने दुई समूह नजिक–नजिक पुगे पनि निर्वाचित गर्ने वा मनोनीत गर्ने भन्ने विवादमै अल्झिएका छन्। 

असन्तुष्ट समूहले पदाधिकारी ११ जनाको बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। सभापतिसहित तीन उपसभापति, तीन महामन्त्री, तीन सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष राख्नुपर्ने अडान राखेको छ। उसले सबै पदाधिकारी निर्वाचित गर्नुपर्ने अडान राखेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए। 

यसअघि पदाधिकारीलाई समानुपातिक बनाउनुपर्ने अत्तो थाप्दै आएको संस्थापन समूह केही लचिलो बनेको छ। उसले सभापतिसहित आठ जनाको पदाधिकारी बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, दुई सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्षको प्रस्ताव संस्थापन समूहको छ। यो समूहले आधा निर्वाचित र आधा मनोनीतको प्रस्ताव अघि सारेको छ। ‘अहिले पदाधिकारीको विषय निकै गम्भीर बनेर आएको छ’, बैठकमा सहभागी एक शीर्ष नेताले भने, ‘अन्तिम समयसम्म सहमतिको प्रयास हुनेछ। नभए विकल्पसहित महासमिति बैठकमा जानेछ।’

यस्तै, संस्थापनइतर समूहले अनुशासन समिति, संसदीय बोर्डलाई पनि महाधिवेशनबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने अडान राखेको छ। यस्तै, संस्थापनइतर समूहले केन्द्रीय समितिको आकार १४१ को बनाउँदा जम्बो हुने भन्दै घटाउनुपर्ने माग गरेको छ। असन्तुष्ट समूहले सभापतिले १५ प्रतिशत मात्र केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गर्न पाउनुपर्ने माग राखेको छ। 

गच्छदारका कार्यकर्तालाई समेट्न मुस्किल

एक वर्षअघि कांग्रेसमा समाहित भएको विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकका कार्यकर्तालाई महासमिति बैठकमा कसरी सहभागी गराउने भन्ने विषय समस्याको रूपमा आएको छ। 

गत वर्ष भएको सहमतिअनुसार गच्छदारले २०० को संख्यामा महासमिति सदस्य पाउनुपर्ने थियो। तर पार्टीले पहल नगर्दा उनको पार्टीका कति कार्यकर्ताले महासमितिमा भाग लिन पाउने हो भन्ने समस्या उत्पन्न भएको छ। 

एक महिनाअघि विमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा बनेको समितिले काम नगर्दा गच्छदारका कार्यकर्ताले महासमितिमा भाग लिन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने शंका उब्जिएको छ। महासमिति बैठक सुरु हुन एक दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि सहभागी हुने संख्याकै टुंगो लाग्न सकेको छ। 

केही दिनअघि गच्छदारले १५० जनालाई महासमितिमा सहभागी गराउनुपर्ने माग गरेका थिए। तर देउवाले २० जना मात्र दिने भनेपछि उनी हच्किए। अहिले देउवाले २०० जना पर्यवेक्षक मात्र ल्याउन उनलाई ‘कन्भिन्स’ गरेका छन्। समितिले काम गरेपछि मिलाउने भन्दै देउवाले गच्छदारलाई यस्तो आग्रह गरेका हुन्। यद्यपि, यो विषय भने अन्तिम टुंगो लागि नसकेको गच्छदार निकट स्रोतले बताएको छ।