|

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको ७० वर्षभन्दा लामो इतिहासमा भएका महासमिति बैठक र सम्मेलनहरूले मुलुकमा दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय गर्ने गरेको पाइएको छ। महासमिति र सम्मेलनबाटै कांग्रेसले राणा शासनको अन्त्य गर्नेदेखि तानाशाही राजतन्त्रलाई समाप्त गरेर गणतन्त्र स्थापना गर्नेसम्म उद्घोष गरेको थियो र इतिहास पल्टाउँदा ती उद्घोष यथार्थ भएका थिए।

गोरखापत्र दैनिक लेख्छ, यही मङ्सिर २९ देखि काठमाडौंमा हुने कांग्रेस महासमिति बैठकले पनि यस्तै दूरगामी निर्णय गर्दै राष्ट्रलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउने विश्वास अधिकांश कांग्रेसजनको देखिन्छ। 

कांग्रेसको २००७ असोज १० र ११ गते भारतको वैरगिनियाँमा भएको ऐतिहासिक सम्मेलनले अहिंसात्मक आन्दोलनको रणनीतिलाई बदल्दै ‘कांग्रेस यो सम्मेलन छिट्टै हतियारबन्द क्रान्ति गर्ने निर्णय गर्दछ’ भनी राणाशाहीविरुद्ध सशस्त्र क्रान्तिमा जाने निर्णय गरेको थियो। सोही सम्मेलनले पार्टीको अध्यक्षमा मातृकाप्रसाद कोइरालालाई सर्वसम्मत निर्वाचित गर्नुका साथै सशस्त्र क्रान्ति सञ्चालन गर्ने असीमित अधिकार सभापतिलाई नै प्रदान गर्‍यो।

त्यही निर्णयको जगमा क्रान्ति सुरुवात भयो र २००७ साल फागुन ७ गते नेपालमा १०४ वर्षे राणा शासनको अन्त्य हुनुका साथै देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको इतिहासकार एवं नेपाली कांग्रेसका नेता पुरुषोत्तम बस्नेतले जानकारी दिए। 

बस्नेतका अनुसार २००९ साल भदौमा काठमाडौंमा भएको अर्को राजनीतिक सम्मेलनले आफ्नै पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेका मातृकाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने अप्रिय निर्णय गर्न पुग्यो। एकसय चार वर्षको राणा शासनपछि पनि अन्तरिम सरकारमा प्रधानमन्त्रीमै निरन्तरता पाएका मोहनशमशेरलाई विस्तापित गर्दै कोइराला नेपालको पहिलो नागरिक प्रधानमन्त्री बनेका थिए तर पार्टीले उनलाई हटाउने निर्णय गर्‍यो। कांग्रेस पार्टीका सम्मेलन तथा महासमिति बैठकबाट हुने निर्णयहरूले देश तथा कांग्रेस पार्टीको जीवनमा समेत उथलपुथल ल्याउने गरेको अनुभव सुनाउँछन् इतिहासकार बस्नेत। 

यसैगरी, २०१० साल पुस २७ र २८ गते नेपालगञ्जमा भएको सम्मेलनले नेपालभर आफ्नै मुद्रा प्रचलनमा ल्याउनुपर्ने, राष्ट्र बैंकको स्थापना हुनुपर्ने, भारतसँग मित्रता कायम गर्दै सबै प्रकारका विदेशी हस्ताक्षेपबाट जोगिनुपर्नेजस्ता निर्णय गरेको ‘नेपाली कांग्रेसको इतिहासको प्रारूप’ पुस्तकमा उल्लेख छ। 

राजा त्रिभुवनले २००७ साल फागुन ७ गते वैधानिकसभाबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिबाट संविधान बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सो घोषणालाई उल्टाउँदै तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१४ सालमा संसद्को निर्वाचन गर्ने घोषणा गरे। संसद्को चुनावमा भाग लिने कि नलिने भन्ने निर्णय गर्न २०१४ सालमा वीरगञ्जमा भएको महासमिति बैठकले ‘संसद्’ को निर्वाचनलाई स्वीकार गर्ने निर्णय लियो। 

कांग्रेसको अर्को महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक मानिएको महासमितिको बैठक २०१५ कात्तिकमा काठमाडौंस्थित सेतो दरबारमा बस्यो। सो बैठकले चुनावी रणनीति तय गर्नुका साथै कुन क्षेत्रबाट कसलाई उठाउने भन्ने छलफलसमेत गर्‍यो। पार्टीले जसलाई टिकट दिन्छ त्यसलाई जिताएर पठाउनु भन्ने सन्देशसहित समग्र देशको अवस्थाको चुनावी मूल्याङ्कनसमेत बैठकमा गरिएको थियो। 

त्यति मात्र होइन पार्टीका महामन्त्रीद्वय विश्वबन्धु थापा र डा. तुलसी गिरीबाट पार्टीलाई सहयोग पुग्ने नदेखेपछि दुवैजनालाई महामन्त्री पदबाट हटाएर गणेशमान सिंह र सूर्यप्रसाद उपाध्यायलाई महामन्त्री पदको जिम्मेवारी दिइयो। बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा संसदीय निर्वाचनमा गएको कांग्रेसले दुई तिहाइ स्थान जितेर बीपी कोइरालालाई प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनायो तर इतिहासले उल्टो गति लिन समय लागेन। २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रबाट निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्नुका साथै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले जेलको कालकोठरीको यात्रा तय गर्न बाध्य हुनुपर्‍यो।

२०३४ असोजमा भारतको पटनामा भएको सम्मेलनमा कांग्रेसका सभापति सुवर्णशमशेर राणाले पार्टी सभापतिको जिम्मेवारी बीपी कोइरालालाई सुम्पिए। सम्मेलनले राजाको तानाशाही ‘कु’ को विरुद्ध प्रतिकार गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसलगत्तै कात्तिकमा बीपीले पार्टीको कार्यबहाक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई, महामन्त्रीद्वयमा परशुनारायण चौधरी र गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई जिम्मेवारी सुम्पेको इतिहास छ। 

२०४६ सालको परिवर्तनका लागि पनि कांग्रेसले सम्मेलनबाटै महत्वपूर्ण निर्णय लिएको थियो। २०४६ सालको माघ ५–७ मा स्व। गणेशमानसिंहको काठमाडौँस्थित चाक्सीबारीको निजी निवासमा भएको कांग्रेसको सम्मेलने फागुन ७ गतेदेखि जनआन्दोलन गर्ने निर्णय लियो। तत्कालीन सरकारद्वारा प्रतिबन्धित कांग्रेसले खुलारूपमा सम्मेलन गर्न असम्भव भएपछि निजी निवासमा गरिएको थियो। सोही सम्मेलनको निर्णय कार्यान्वयनको ५० दिन चानचुनमा २०४६ साल चैत २६ मा मुलुकमा पञ्चायतको अन्त्य भयो र प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको थियो।

कांग्रेसले पहिलो पटक चितवन जिल्लाको नारायणगढमा २०४९ माघ २१ र २३ गते महासमितिको बैठक डाक्यो। यो बैठक पार्टीको विधानसँग सम्बन्धित विषयमा बढी केन्द्रित रह्यो। यस्तै, अर्को बैठक २०५१ फागुन २१ देखि २३ सम्म पोखरामा बस्यो। यस बैठकले विधानमा थपघट गर्नुका साथै हरेक पाँच विकास क्षेत्रबाट एक–एकजना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गर्ने निर्णय गर्‍यो। यसअघिसम्म पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यको नियुक्ति पार्टी सभापतिले गर्ने व्यवस्था थियो। 

यस्तै, अर्को महासमिति बैठक २०५४ कात्तिक ५ देखि ७ गतेसम्म बाँकेको नेपालगञ्जमा बस्यो। यसले नेपाल तरुण दलको पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गर्नुका साथै पार्टीको तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गर्ने निर्णय गर्‍यो। पछि नयाँ कार्यसमिति गठन भयो। 

कांग्रेसले स्थापनाकालदेखि नै संवैधानिक राजतन्त्रको अवधारणालाई अङ्गीकार गरेको थियो। राजा महेन्द्रले निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपीलाई लामो समय जेल राख्दा र निर्वासन जान बाध्य पार्दा पनि कांग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्रलाई मान्दै आएको थियो तर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि कांग्रेसले राजतन्त्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्यो।

कांग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्र छोड्छ भन्ने कसैलाई विश्वास थिएन तर २०६४ असोज ६ देखि ९ गतेसम्म काठमाडौंमा बसेको महासमिति बैठकले गणतन्त्रमा जाने निर्णय लियो र फलस्वरुप देशमा गणतन्त्रमा जानका लागि सहज बाटो तयार भयो। सोही बैठकले नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बीच पार्टी एकीकरण भएको घोषणा पनि गर्‍यो। पार्टी एकताको घोषणा सभामा उपस्थित भएका पूर्व सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले कांग्रेसले गणतन्त्रमा जान गरेको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसउप्रान्त पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पाइलै नटेकी परलोक भए।

यसैगरी, कांग्रेसको अर्को महासमिति बैठक २०६६ कात्तिकमा काठमाडौंको कमलादीमा बस्यो। यसले पार्टीलाई समावेशी बनाउने नयाँ निर्णय लियो। आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक, कर्णाली क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई समावेशी बनाउने निर्णय गर्‍यो। पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा १८ जना निर्वाचित र १८ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्थालाई तोड्दै केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या ८५ जना पुर्‍याउने निर्णय लियो।

साथै, पार्टी सभापतिको अधिकार सीमित गर्दै पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्वमा चलाउने निर्णय पनि लियो। यस निर्णयले गर्दा सभापतिलाई काम गर्न कठिन भएको कतिपय प्रतिक्रिया पनि आइरहेको छ। 

यो महसमिति बैठकको के विशेषता छ भन्ने जिज्ञासामा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बदलिएको राज्य संरचनाअनुसार कांग्रेसले पार्टी संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्ने, वर्तमान राजनीतिक परिवेश, दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकारका गतिविधि र पार्टीले लिने भावी राजनीतिक निर्णयका बारेमा बैठक केन्द्रित हुने बताए। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.