|

  • ई. त्रिरत्न बज्राचार्य/ई. छवि पोखरेल/ई. नन्दलाल बन्जाडे

नेपाल संघीय शासन प्रणालीमा गएपश्चातको वर्तमान सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’लाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाएको छ। विभिन्न निकायहरूको पुनर्संरचना, प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने क्रममा रहेको छ। प्राविधिक निकाय र जनशक्तिकहरूको यथोचित व्यवस्थापनको अभावका  साथै उनीहरूको उच्च मनोबलको अभावमा विकास निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन। इन्जिनियरहरूलाई चौतर्फी आक्रमण गर्ने क्रम रोकिएको छैन। उनीहरूलाई आफ्नो विद्या, ज्ञान, सीप प्रयोग गरेर राष्ट्र निर्माणको अभियानमा होमिने वातावरण बनिसकेको छैन। 

प्राविधिकहरूको यो अवस्थाले पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून भएको छ भने प्रदेश सरकारले नारालाई साकार पार्न पूर्वाधार निर्माणको अभियानलाई सफल बनाउन हाल इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू र समाधानका उपायहरू यस लेखमा समेट्न खोजिएको छ।

दीर्घकालीन लक्ष्य, घोषणा र कार्यशैलीमा तालमेल 

सन् २०२२ सम्ममा कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील हुने लक्ष्य, २०३० सम्ममा मध्यम आयस्तरको देशमा पुग्ने लक्ष्यका साथै २०३० सम्ममा हासिल गर्नुपर्ने दिगो विकास लक्ष्य लिएकामा नेपालका वर्तमान पूर्वाधार संरचनाहरूबाट र प्राविधिकहरूलाई उच्च मनोबलका साथ कार्य गर्ने वातावरण नभई उक्त लक्ष्य हासिल गर्न संभव देखिँदैन। यसका लागि ठूला तथा मध्यमस्तरीय पूर्वाधार विकासको अपरिहार्यता छ। यस्तो लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपालमा रहेका इन्जिनियरहरूलाई उच्च मनोबलका साथ अवसरहरू प्रदान गर्न जरुरी देखिन्छ। 

पूर्वाधार विकासमा नेपाली जनशक्ति तथा संरचनाहरूको क्षमता अभिवृद्धि क्रमशः भइरहेको छ। यसलाई अझ सशक्तीकरण गर्न तथा व्यापक बनाउन जरुरी देखिन्छ। नेपाली प्राविधिकहरूले ४५६ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत, टनेल बोरिङ मेसिन प्रविधिबाट भेरी–बबई आयोजनामा टनेल निर्माण आदि जस्ता निर्माण गर्न प्राविधिक क्षमता हासिल गरिसकेका छन्। यसलाई अझ स्तरोन्नति गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। आगामी दशकलाई ‘पूर्वाधार दशक’को रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। 

मुलुक संघीय संरचनामा रूपान्तरण हुने क्रममा हालको संघ तथा प्रदेश चुनावको सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा पूर्वाधार विकास प्रमुख मुद्दा बनेको छ। अतः पूर्वाधार विकासमा गरिएका वाचाहरू पूरा गर्न इन्जिनियरहरूको व्यवस्थापन यथोचित ढंगबाट गर्न जरुरी छ। राजनीतिक दलहरूले जलविद्युत विकास, सडक संजाल विस्तार, रेलवे, मेट्रो, मोनोरेल विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विमानस्थल, सिँचाइ विकास, खानेपानी तथा सरसफाई, जलउत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण तथा नदी नियन्त्रण, फास्ट ट्र्याक सडक निर्माण, औद्योगिक विकास जस्ता विषयमा महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू पेस गरेकाले उक्त विषयलाई साकार पार्न इन्जिनियरिङ जनशक्ति र विभागहरूको संस्थागत विकास आवश्यक छ। होइन भने राजनीतिक दलले गरेका वाचाहरू कागजी घोडाको रूपमा रूपान्तरण हुन जान्छ। 

पूर्वाधार विकासमैत्री आचरण र व्यवहार

देशको पूर्वाधार विकासमा विकास निर्माणको प्रमुख संवाहकका रूपमा रहेका इन्जिनियरहरूको मनोबल उच्च नभएकाले र देशमा कार्य वातावरण नभएकाले प्राविधिकहरूको विदेशिने क्रम बढेको छ भने विदेशमा दक्षता हासिल गरेका प्राविधिकहरू पनि देश फर्कने वातावरण बनेको छैन। विद्यमान ऐन नियमहरू परिणाममुखी भन्दा पनि बढी प्रक्रियामुखी रहेको र पूर्वाधार विकासका नीतिहरूको स्थायित्व नभई पटक पटक प्राथमिकता क्रम परिवर्तन भएकाले यस क्षेत्रको विकास हुने सकेको छैन। 

ठूला पूर्वाधारमा केन्द्रित हुन सकिएको छैन। साना योजना छर्ने प्रवृत्ति रहेको छ। एकातिर प्राविधिकहरूलाई थप इन्सेन्टिभहरू छैनन् भने अर्कोतर्फ प्रशासनभन्दा कम अवसरहरू रहनु, त्यसमाथि पनि थिचोमिचोमा पर्नु जस्ता समस्याहरू विद्यमान छन्, जसलाई राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा आत्मसात गरी वास्तविक रूपमा समस्या समाधानमा लागेको पाइँदैन। प्रविधिकहरूलाई विभिन्न लाल्छना लगाइएको छ भने जोखिम लिएर कार्य गर्ने वातावरण छैन। यसर्थ यदि देशको पूर्वाधार विकास साँच्चिकै गर्ने हो भने विकासमैत्री संस्कार, आचरण र व्यवहार देखाउनुपर्छ।

कार्यक्षेत्रको आधारमा संरचना र मानव संशाधन योजना

संविधानमा व्यवस्था भएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न क्षेत्रको अधिकार सूची र कार्यको आधारमा क्षेत्रगत दीर्घकालीन दृष्टिकोण, रणनीति र लक्ष्यहरू तयार गरी त्यसको आधारमा संगठन संरचना तथा वास्तविक मानव संशाधन योजना बनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन।

संविधान र सरकारको प्राथमिकता एकातिर, संगठन पुनर्संरचना अर्कोतिर जस्तो भएको छ। पूर्वाधार निर्माण अहिलेको सरकारको प्राथमिकता भएको बेलामा प्राविधिकहरूको दरबन्दी तथा संरचना बनाउन कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन। धेरैभन्दा धेरै इन्जिनियरहरूले अवसर पाउने र देश निर्माणमा लाग्ने वातावरणले मात्र यस देशमा समृद्धि संभव छ।

वृत्ति विकासमा समान अवसर 

संगठन पुनर्संरचना गर्दा तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दा कार्य दक्षता अभिवृद्धि, वृत्ति विकासको अवसर र त्यस्ता अवसरहरूमा समानता जस्ता सिद्धान्तहरूलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर हाल त्यस्तो भएको पाइँदैन। संख्याको आधारमा कारिव ५५५ रहेका प्रविधिकहरूलाई सोही अनुपातमा वृत्ति विकासका अवसरहरू सिर्जना हुन जरुरी छ। कुल नेपाल सरकारको स्वीकृत दरबन्दी एक लाख १७ हजार ८४८ रहेकामा प्राविधिक जनशक्ति ६४ हजार २१३ (५५५) रहेको पाइन्छ, जसमा इन्जिनियरिङ सेवामा रहेका जनशक्ति ११ हजार २१६ रहेका छन्। 

त्यसमा उच्च नीति निर्माण तहमा प्राविधिकहरूको पहुँच प्रशासनको तुलनामा अत्यन्त कम देखिन्छ। राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी र विशिष्ठ श्रेणीको अनुपात प्राविधिकतर्फ १५ः१ छ भने अप्राविधिकतर्फ ७ः१ रहेको छ। अतः प्राविधिकहरूका साथै विकासका संवाहक इन्जिनियरहरूलाई उच्च नीति निर्माण तहमा अवसर दिएमा मात्र देशको पूर्वाधार निर्माणले गति लिने निश्चित छ। यसतर्फ सरकारले तत्काल ध्यान दिन जरुरी छ।

पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सतर्कता केन्द्र, जल तथा ऊर्जा आयोग र नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा संचार प्रविधि मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एकएकवटा प्राविधिक सचिवका साथै प्रदेश प्रमुख सचिवमा प्राविधिकतर्फबाट समेत सचिव हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

उच्च आत्मसम्मान र कार्य वातावरण 

प्राविधिकहरूले नेतृत्व लिएका देशहरू (चीन, कोरिया आदि)ले गर्न सकेको विकासको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई हेरेर पनि नेपालका प्राविधिकहरूलाई प्रशस्त अवसरहरू दिनुपर्ने देखिन्छ। प्राविधिकहरू क्षमतावान् हुन्छन्, उच्च स्कोर ल्याएर उच्च शिक्षा हासिल गरेका र अबको विकासमा यो क्षेत्रको जरुरी छ भन्ने कुरा सबै तहबाट बोध भई सोअनुसार व्यवहार हुन जरुरी देखिन्छ।

नेपालमा इन्जिनियरिङ विश्वविद्यालय स्थापना गरेर गुणस्तरीय शिक्षामा जोड र इन्जिनियरिङ सेवा ऐन तत्काल ल्याएर इन्जिनियरहरूको क्षमता अभिवृद्धि र अवसरका वातावरणहरू सिर्जना गर्नुपर्छ। प्राविधिक कर्मचारी सेवामा प्रवेश गर्ने बेलामा विभिन्न प्राविधिक विषय कर्माचारी सेवा ऐन, नियमावली, सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली आदि विषयमा तीनदेखि छ महिनाको सेवा प्रवेश तालिमको व्यवस्था गराइनुपर्छ। 

विशिष्ठ श्रेणीमा प्राविधिकहरूलाई जाने अवसरहरू दिनुपर्छ। प्रशासन समूहले पुनर्संरचना गर्ने क्रममा अनावश्यक प्रभाव पार्ने, चलखेल गर्ने, प्राविधिकहरूलाई अनावश्यक आरोप लगाउने तथा थिचोमिचो गर्ने गरेको छ। यदि यो क्रम रहिरहेमा प्राविधिकहरू देशमा नै रहने अवस्था नहुने, कमजोर मनोबलका साथ कार्य गर्दा पूर्वाधारमा लिइएका लक्ष्यहरू हासिल हुन नसक्ने र त्यसको ठूलो मूल्य राज्यले चुकाउनुपर्ने सक्ने अवस्थासमेत देखिएको छ।

निजामती सेवा ऐनले स्पष्ट रूपमा जुनियरको अन्तर्गत सिनियर राख्न नपाइने प्रावधानका विपरीत स्थानीय तहको संगठन संरचना निर्माण गरिएको छ। यसले गर्दा एकातिर प्राविधिक कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा जान मानेका छैनन् भने अर्कोतर्फ गएकाले पनि पेलिएको महसुस गरी प्रभावकारी कार्यसम्पादन गरेका छैनन्। 

जनशक्ति पलायन रोक्न स्पष्ट नीति

नेपालबाट इन्जिनियरिङ (प्राविधिक) जनशक्तिहरू पलायन हुने क्रम ज्यादै बढ्दो छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्राविधिक जनशक्तिको माग बढ्दो छ। नेपालका प्राविधिक जनशक्ति सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी छन्। देशका प्राविधिक जनशक्तिसँग रहेको क्षमता र सीपलाई नेपालको विकासमा अधिकतम उपयोग गर्नका लागि प्राविधिक जनशक्तिलाई अवसर सिर्जना गरेर नेपालको पूर्वाधार विकास गर्ने गरी संरचना निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ। साथै नेपालका प्राविधिक जनशक्तिले विश्वका उत्कृष्ठ विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अनुभव हासिल गरी प्रतिस्पर्धी भई राम्रो सफलता हासिल गरेका छन्। अतः देशमा रहेकालाई यहीँ अवसर प्रदान गर्ने तथा विदेशिएकाहरूलाई देश फर्कने वातावरण सिर्जना गर्न अवसरहरू दिने र उच्च सम्मानका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

यसबाट मात्र देशको दिगो विकास हुनेछ। अल्पकालीन वा क्षणिक रूपमा प्राप्त विप्रेषण आयमा रमाउनुको कुनै अर्थ छैन। औद्योगिक विकास, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, विदेशिएका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने, प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापनलाई समग्रमा एकीकृत ढंगबाट हेर्नुपर्छ तर हाल यसो हुन सकेको छैन। नेपालमा कार्यरत इन्जिनियरिङ विधाका निजी क्षेत्रको क्षमता विकास, प्रवद्र्धन तथा अवसरहरू सिर्जना गर्ने कुरामा समेत कसर बाँकी राख्नुहुँदैन।

क्षमता अभिवृद्धि, सहभागिता तथा ढाडस

प्रविधिक कर्मचारीहरूका लागि क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू संचालन हुन सकेको छैन। विश्वमा भएको प्रविधि विकास, आविष्कार, अन्वेषणसँग नेपाली प्राविधिकहरू परिचित हुन सकेका छैनन्। यसो नगरेमा नवीनतम डिजाइनहरू तथा उच्च क्षमता प्रदर्शन गर्न संभव हुँदैन। नेपालका प्राविधिकहरूलाई तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम संचालन गर्न इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज तत्काल खोल्न जरुरी छ। नेपालमा इन्जिनियरिङ विश्वविद्यालय स्थापना गरेर गुणस्तरीय शिक्षामा जोड र इन्जिनियरिङ सेवा ऐन तत्काल ल्याएर इन्जिनियरहरूको क्षमता अभिवृद्धि र अवसरका वातावरणहरू सिर्जना गर्नुपर्छ। प्राविधिक कर्मचारी सेवामा प्रवेश गर्ने बेलामा विभिन्न प्राविधिक विषय कर्माचारी सेवा ऐन, नियमावली, सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली आदि विषयमा तीनदेखि छ महिनाको सेवा प्रवेश तालिमको व्यवस्था गराइनुपर्छ। 

नेपाल सरकाले सुशासन स्थापना गर्ने कुरा गरिरहँदा प्रशासनिक पुनर्संरचनाको कार्यमा सम्वद्ध सरोकारवालाहरूलाई सहभागी गराउनुपर्छ। प्राविधिक विषयको जटिलता नबुझेका व्यक्तिहरूबाट हुने हस्तक्षेप तथा लिने निर्णयहरूले समस्या सिर्जना गरेको छ। प्राविधिकहरूलाई उच्च मनोबलका साथ कार्य गर्ने, गाली–गलौज होइन, हौसला र प्रोत्सहानसहित कार्य गर्ने वातावरण तय गरिनुपर्छ।

अन्त्यमा
नेपालको दिगो आर्थिक विकास इन्जिनियरिङ निकायहरूको युक्तिसंगत पुनर्संरचना, इन्जिनियरहरूको सम्मानजनक व्यवस्थापन र सक्षम इन्जिनियरिङ नेतृत्वबाट मात्र संभव छ। तसर्थ मन्त्रालयगत कार्यबोझ सन्तुलनका साथै इन्जिनियरिङ जनशक्तिको वर्तमान अवस्था तथा भावी आवश्यकता एवं वृत्ति विकासको अवस्थालाई विचार गरी जनशक्तिको उचित सन्तुलन तथा उपयोगका लागि राज्यका तीन तहका संरचनाहरू निर्माण गर्नु र इन्जिनियरिङ जनशक्तिको प्रभावकारी परिचालन गर्नु युक्तिसंगत र सान्दर्भिक देखिन्छ। यसले पूर्वाधार विकासमा संलग्न हालका निकायहरूलाई संघ तथा प्रदेशमा समन्वयात्मक ढंगवाट अगाडि बढ्न सक्ने तथा झन सिनर्जी प्रभाव हुने र द्रुत गतिमा विकास हुनसक्ने देखिन्छ।

अतः नेपालको विकासका लागि अब इन्जिनियरहरूलाई उच्च मनोबलका साथ कार्य गर्ने वातावरण तयार गरी विदेशिएका इन्जिनियरहरू समेत नेपाल फर्केर विकास निर्माणमा लाग्ने वातावरण बनाई विकासमा समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढी विकासको नयाँ अध्याय सुरु गरेर हालको सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को अभियान यथार्थमा पूरा गर्नुको विकल्प छैन।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.