काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्।
राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शुक्रबार आयोजित समारोहमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप प्रधामन्त्री ओलीले उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन्। सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले परम्परागत सुरक्षाका साथै नवीनतम सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्दै मुलुकको समग्र सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनका लागि नीति निर्माणलगायत सबै व्यवस्थापनका काम गर्न परिषद्का पदाधिकारीलाई सुझाव दिए।
नेपालको संविधानको धारा २६६ मा नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सुरक्षा परिषद् रहने व्यवस्था छ।
प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र आन्तरिक सुरक्षा परिस्थिति विश्लेषण गरिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्बाट आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सम्पादन भएका कार्य र सचिवालयको स्तरोन्नतिका लागि गर्ने प्रयाससमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘राष्ट्रिय-क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतीबाट खतरा छैन’
समारोहमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष ओलीले हाल राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतीबाट कुनै खतरा नदेखिएको र राष्ट्रको शान्ति सुरक्षाको अवस्था सामान्य रहेको जानकारी दिए।
मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहको निर्वाचन भई कार्यान्वयनमा आएको अवधिका विषयवस्तु प्रतिवेदनमा समेटिएको उल्लेख गर्दै प्रधामन्त्री ओलीले भने, 'परिषद्को निर्णयबाट परिचालन भएको नेपाली सेनाबाट निर्वाचनलाई भयरहित, स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन ठूलो योगदान पुगेको छ।'
प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देखापरेका आतंकवाद, जलवायु परिवर्तनको असर, क्षेत्रीयलगायत आन्तरिक सुरक्षा चुनौती, विखण्डनकारी एवं सशस्त्र समूहका आपराधिक गतिविधि, शरणार्थी समस्या तथा क्षेत्रीय मुलुकबीचको आपसी सहकार्यसमेतका विषयवस्तुको गहन विश्लेषण गरिएको छ। सो अवसरमा परिषद्का सदस्य उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी, प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र परिषद्का सदस्य सचिव एवं रक्षा सचिव विष्णुप्रसाद लम्साल उपस्थित थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।