नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा गठित नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको सरकारले १०० दिन सम्पन्न गरेको छ। मान्नै पर्ने हुन्छ, १०० दिन पुर्याएकोमा नै खुसी हुनुपर्ने अवस्था जो छ। भन्न त प्रधानमन्त्री दाहालले ३०० दिनमा गर्ने काम १०० दिनमा नै गरिएको दाबा समेत गरेको पाइयो।
यो सरकारको गठन भएको कारण थियो-एमाले, माओवादी र राप्रपासहित गठबन्धनको सरकारले संविधान कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउन सकेन। संविधान कार्यान्वयन गर्न सकेन। गर्ने सम्भावना पनि देखिएन भन्ने नै आरोप मुख्यरुपमा लाग्यो। त्यो पनि माओवादीबाटै। कांग्रेसको कुरा यसकारणले पनि फरक थियो कि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्दै थिएन।
यो बेलामा भूकम्प पीडितहरुलाई राहत बाँड्न केही तदारुकता देखियो तर छुटेकाहरुलाई समेट्न सकेको पाइएन। फेरि पनि यो हिउँद पनि पाल, कटेरो र आँगनमा नै बित्ने सम्भावना बढेर नै गएको छ।
हुन त प्रधानमन्त्री दाहालले कात्तिक मसान्तभित्र जसरी पनि संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा पेस गर्ने बचन दोहोर्याएका छन्, एमालेलाई मनाउन समय लागेको तर एमालेले नमाने पनि संविधान संशोधनको प्रस्ताव जसरी पनि पेस गर्ने अडान पनि देखाएका छन्।
सबै दलहरु एकातिर संविधान कार्यान्वयनको जस लिन हतार गर्दैछन् भने अर्कातिर त्यसबाट भोलि आउन सक्ने नकारात्मक परिणामप्रति पनि सजग छन्। साँच्चै भन्ने हो भने मधेसवादीहरुका बीचमा पनि के के संशोधन भए चित्त बुझ्ने हो, मधेसीको हित हुने हो भन्ने एउटै स्पष्ट जवाफ छैन। भारतले संविधान संशोधनको पक्षमा बारम्बार दबाब दिनु अनि मधेसवादी दलहरुले संविधान संशोधनको सर्त राखेर प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मतदान गर्नु र कात्तिक मसान्तसम्म पनि संशोधन प्रक्रिया सुरु नभए देशव्यापी आन्दोलनको ज्वार खडा गर्ने धम्की दिनुले पनि स्थिति जटिल बनेको हो।
भारत के चाहन्छ भन्दा पनि कसो गरे हाम्रा आन्तरिक अवस्था शान्तिपूर्ण हुने हो भन्ने मुख्य कुरा हो। अनि हामी किन अरुको मुख ताक्छौँ- किन गएर भारतमा संविधान संशोधन गरेर भए पनि असन्तुष्टहरुको माग सम्बोधन गर्छौँ भन्दै जान्छौँ ? भारतसँग किन गुहार्छौँ कि हाम्रो संविधान संशोधनका लागि केही त भन्देउ न नेपाल सरकारलाई भनेर। भारत हाम्रा लागि एक घनिष्ट मित्र हो, खुला सीमानाको छिमेकी हो, धार्मिक र सांस्कृतिक कारणले एकता कायम हुन्छ सामाजिकरुपमा भनेर मानेका हौँ। समान आदर्श र समानताका आधारमा एकअर्कालाई मान्नु पर्छ भन्ने सैद्धान्तिक अवधारणा छँदैछ।
कुनै पनि कुरा गोप्य रहन सक्दैन। जे गर्ने हो, संसदमार्फत नै गर्ने हो। १४४ देशहरुसँग हाम्रो दौत्य सम्बन्ध छ र हामीले निकटताका आधारमा भारतसँगको सम्बन्धलाई महत्व दिँदै आएका छौँ। कूटनीतिक सम्बन्धले के देखाउँछ भने कोही कसैभन्दा न त ठूलो छ, न त सानो छ। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न दुवै देश आफूमा एक एकाइ नै हुन् भन्ने मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले भारतको एजेन्डाको रुपमा संविधान संशोधनलाई लिने हो भने तत्काललाई संशोधन जरुरी छैन तर नेपालको आन्तरिक मामिलामा समीकरण तयार गर्न र मुलुकको हित हुने हो भनेमात्र संशोधनलाई राष्ट्रिय एजेन्डाको रुपमा अगाडि सार्नुपर्छ। तर यही विषयमा हामीले आफ्ना संसदमा रहेको दलहरुलाई नै तेजोबध गर्न थाल्यौँ भने अनि हाम्रो देश असफल राज्यको अवस्थामा जानेछ ।
संसदीय व्यवस्थामा संसदको सार्वभौमसत्ताले उदार प्रजातन्त्रलाई बाटो देखाउने काम गर्दछ। अर्थात् संसद नै सर्वोपरि हुन्छ र संसदले दिएको अधिकारले अदालतलाई संविधान र ऐनको व्याख्या गर्ने अधिकार दिइएको हुन्छ। प्रजातन्त्र भनेको नै जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्था हो जसमा जनादेश आवधिकरुपमा प्राप्त गरिरहनु पर्छ। अहिलेसम्मको शासन व्यवस्थामा प्रजातन्त्र नै सबैभन्दा व्यावहारिक र वैज्ञानिक व्यवस्था मानिएको छ। प्रजातन्त्रलाई जति प्रकारका भनेर विभाजित गरे पनि र जुनसुकै श्रेणीको माने पनि तर त्यहाँ संसद नै सर्वोपरि हुन्छ। नियन्त्रण र सन्तुलनको वैज्ञानिक प्रक्रियाका कारणले पनि प्रजातन्त्रले जनताको व्यवस्थाको रुपमा स्थान ग्रहण गरेको हो र त्यो सन्तुलन भनेको संसदले नै हो।
प्रजातन्त्र कति संवेदनशील व्यवस्था रहेछ भने नि जसले त्यो व्यवस्थालाई समाप्त पार्छु भनेर हतियार उठाएर हिंसात्मक आन्दोलन गरेको हुन्छ, त्यसैको संरक्षणमा पनि बस्नु पर्ने रहेछ। यो प्रजातन्त्रको विशेषता मान्ने अवस्था पनि आउँदो रहेछ। कुरो कति जेलिएको छ भने अहिले नेपालमा संसदीय व्यवस्था छ कि छैन भन्ने पनि बुझ्न नसकिने भयो। तर उहाँ जुन व्यवस्थामा अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यो उहाँले माने पनि नमाने पनि संसदीय व्यवस्था नै हो र साँच्चै भन्ने हो विद्रूप संसदीय व्यवस्था हो जसको जनप्रतिनिधि सभालाई व्यवस्थापिका संसद भनेर भनिने गरिन्छ। व्यवस्थापिका भनेको पनि संसद हो र संसद भनेको पनि व्यवस्थापिका हो। माओवादीलाई सिधै संसदीय व्यवस्थामा आस्था राखेको भन्छन् भनेर व्यवस्थापिका भन्ने शब्दको चयन गरिएको हो क्या रे अन्तरिम संविधानदेखि नै। कुनै पनि कम्युनिस्ट व्यवस्थामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिसभा हुन्छ र ? अनि त्यही सभाले चुनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन्छन् र ? तर यहाँ त्यो छ र सायद यसैलाई प्रचण्डले सम्झौताको रुपमा अर्थ्याएको जस्तो छ।
के नेपालको संविधानले भनेको कुराभन्दा बाहिर जान पाइन्छ त्यही संविधानअनुसारको व्यवस्था मान्छु भनेर शपथ ग्रहण गरेका कुनै पदको मान्छेले ? झन् प्रधानमन्त्री स्वयम्ले ? संविधानको प्रस्तावनाको पाँचौँ अनुच्छेदमा भनिएको छ- 'जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न...।'
सरकार त साझा हुन्छ एउटै दलले मात्र बनाएमा पनि। किनभने सरकार भनेको सबै जनताको प्रतिनिधि हो। संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रीहरु व्यक्तिगतरुपमा प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणमा हुन्छन् र प्रधानमन्त्री संसदको नियन्त्रणमा हुन्छन्। देश सबैको हो। मन्त्रालय कुन हिसाबले बाँडचुँट गर्छन्, त्यो त सरकार बनाउँदाका बेलामा भएका सम्झौता र समन्वय यन्त्रले बताउने कुरा हो। मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीप्रति जिम्मेवार, अनि प्रधानमन्त्री जनताप्रति र संसदप्रति जिम्मेवार र संसद जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ। तर अहिले मन्त्री भनेको बिर्तावाल जस्तो भएको छ। प्रधानमन्त्रीको निरीह अवस्था, मन्त्रीहरुको अधीनमा बाँच्ने प्राणीजस्तो देखिएको अवस्था छ।
मुलुकको दुरावस्थाका वारेमा यहाँ लेखेर अटाउँदैन तर समस्याहरुलाई समाधान गर्दै जाँदामात्र समस्याविहीन हुन सकिन्छ। नेपाल सबै नेपालीको हो र सरकार पनि सबै नेपालीको हो। सबै समस्याका समाधान सबै मिलेर गर्ने बानी बसायौँ भनेमात्र हामीलाई विदेशीले हेप्दैनन् र हामी पनि प्रजातन्त्रलाई जोगाएर विकासको पथमा लाग्न सक्नेछौँ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।