'कार्यकर्ताहरू न त अरिंगाल बन्न सके, न मौरी बनेर मह दिन सके'
'कार्यकर्ताहरू न त अरिंगाल बन्न सके, न मौरी बनेर मह दिन सके'
काठमाडौं : नेकपाको शनिबारदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटीको बैठकमा दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे। त्यसपश्चात् 'मेरो पनि पार्टी र सरकारलाई राम्रो बनाउन केही कुरा छ' भन्दै नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य वामदेव गौतमले फरक मत प्रस्तुत गरे।
सरकारको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट रहेको भन्दै केही समय पहिलेदेखि सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिँदै आएका नेता गौतमले नेकपाका स्थायी कमिटी बैठकमा १६ पेज लामो फरक मत प्रस्तुत गरेका छन्। शनिबार बैठकमा प्रस्तुत भएको नेता गौतमको फरक मतसँगै अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदन अध्ययनका लागि आइतबारको समय दिइएको छ। ती दुवै प्रतिवेदनबारे सोमबार बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकमा छलफल हुनेछ।
नेता गौतमले बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा विभिन्न असन्तुष्टिहरू व्यक्त गरिएका छन्। खासगरी सरकारको गतिविधिका कारण अहिले सरकारको लोकप्रियता जनतामाझ निकै खस्किएको उनले उल्लेख गरेका छन्। सरकारले गरेका कुनै पनि निर्णय योजनाबद्ध नभएको भन्दै नेता गौतमले चारैतिर गतिहीनता, योजनाहीनता र विवेकहीनताको अवस्था देखापरेको आरोप लगाएका छन्। सरकारसँग अहिले न दूरदृष्टि, न त प्रभावकारी वार्षिक कार्ययोजना नै भएको भन्दै यस्तो कार्यशैली जताततै हावी भएको आरोप लगाएका छन्।
अहिले लगानी बोर्ड तथा मन्त्रालयहरूले गर्ने विकास निर्माणका ठूला कामहरू पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत लगिएको भन्दै नेता गौतमले मन्त्रालयहरूले गर्ने निर्णय र नियुक्तिहरू प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम मात्रै गरिने गरिएको आरोप लगाएका छन्। सरकारले गैरजिम्मेवार र अलोकप्रिय नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेर आमनेपाली जनताको आशामा तुषारापात गराएको नेता गौतमले आरोप लगाएका छन्।
दुई तिहाईको सदुपयोग गर्नेतर्फ नेतृत्व गम्भीर नदेखिएको भन्दै उनले सरकारमा गएका र बाहिर रहेका पार्टीका नेताहरूले स्पष्ट जवाफ दिने आवश्यकता नठानेको उल्लेख गरेका छन्। सरकारका कमजोरीहरूमाथि पर्दा लगाउने कोसिस गरिरहेको भन्दै उनले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जति आह्वान गरे पनि कार्यकर्ताहरू न त अरिंगाल बन्न सकेको, न मौरी बनेर मह दिन सकेको उल्लेख गरेका छन्।
प्रतिद्वन्द्वी पार्टीका नेताहरूले लगाएका आरोप र विरोधको प्रतिवाद गर्दै सरकारको पक्षपोषण गर्ने नेकपाको कुनै पनि बौद्धिक व्यक्तित्व देखा पर्न नसकेको भन्दै उनले वर्तमान सरकार भने दिनानुदिन अलोकप्रिय बन्दै जनताबाट विस्थापित भइरहेको उल्लेख गरेका छन्। प्राप्त भएको दुई तिहाई बहुमत आफैँलाई च्याप्ने बोझ बनेर प्रकट हुने सम्भावनाबारे बौद्धिक व्यक्तित्वहरू विश्लेषण गर्न लागेको भन्दै गौतमले राष्ट्रिय स्वाधीनताका विरुद्धसमेत कमजोरी प्रकट भएको बताएका छन्।
पार्टीविरोधी र कम्युनिस्टविरोधीमा अवसरहरू पुगेको, कुनै निश्चित क्षेत्र र आग्रहमा अवसरको केन्द्रीकरण भइरहेको आवाज उठ्न थालेको भन्दै गौतमले यस्तै अवस्था रहेमा आगामी निर्वाचनमा पार्टी जनताबाट अस्वीकृत हुने आशंका व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई वामदेव गौतमका ३७ आरोप
– केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउन पार्टीको संस्थागत निर्णय हुनुपर्थ्यो तर हतार हतारमा संसदीय दलको नेता मनोनीत गराइएर त्यसै दिन साँझ प्रधानमन्त्रीलाई शपथ दिलाइयो। त्यसबेला पार्टीको कमिटीको बैठक बोलाएर विधिवत निर्णय गराउने आवश्यकता पार्टी अध्यक्षले महसुस गर्नुभएन।
– विभिन्न चरणमा मन्त्रीहरू थप्दै २३ जना पुर्याइयो। त्यसमा पनि पार्टी निर्णयको आवश्यकता ठानिएन।
– संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा साझेदारी गराएर दुई जना मन्त्री थप्ने कार्य अर्कै पार्टीको जिम्मेवारी भए पनि त्यो पार्टीलाई सरकारमा साझेदारी गराउने सन्दर्भमा नेकपाको संस्थागत निर्णय जरुरी थियो।
– सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट गत बैशाख र जेठमा प्रस्तुत गरेको छ। यसबारे पार्टी निर्णयको त कुरै छोडौँ, जिम्मेवार निकाय र पार्टीका अन्य नेताहरूलाई जानकारीसमेत दिइएन।
– राष्ट्रियसभामा तीन जना सदस्यहरू मनोनयन गर्दा पनि पार्टीको कुनै सल्लाह सुझाव लिने, छलफल र निर्णय गर्ने आवश्यकता नै ठानिएन।
– दुई पटक विभिन्न देशका राजदूतहरू सरकारले पठाउने निर्णय गर्यो तर पार्टीको कुनै पनि निकायमा छलफल र निर्णयको आवश्यकता ठानिएन।
– भर्खरै नेपाल सरकार संलग्न एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी धार्मिक संस्था युनिभर्सल पिस फेडेरेसनको आयोजनामा काठमाडौंमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलन भयो। त्यसमा पार्टीका उच्च पदस्थ नेताहरू, नेपाल सकारकारसहित प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूलाई पनि सामेल गराइयो। तर यस किसिमको कार्यक्रममा सरकार र नेताहरूको संलग्नताका निम्ति पार्टीमा निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता नै ठानिएन। अन्तिम बेलामा सम्मेलन सुरु हुनु दुई दिन पहिले केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा सचिवालयका सदस्यहरूले विरोध गर्दै प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्रीले जानकारीसम्म गराउनुभयो।
– नौ महिनामा सरकारका गतिविधिले सरकार प्रगतिशील परिवर्तन र प्रगति पथमा अघि बढ्न नसकेको स्पष्ट भएको छ।
– सरकारसँग संविधानले मार्गदर्शन गरेको समाजवाद उन्मुख सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणको एउटा पनि कार्यक्रम छैन।
– निर्वाचन घोषणापत्रमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन अर्थात् पाँच वर्ष, दश वर्ष र पच्चीस वर्षसम्मका लक्ष्यहरू अगाडि सारिएका छन्। आगामी पच्चीस वर्षमा विकसित देशको दाँजोमा पुग्ने घोषण गरिएको छ तर सरकारसँग निर्वाचन घोषणापत्रमा अघि सारिएका नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता देखिएन।
– सरकारसँग पार्टीमा छलफल गरी वैधानिक रूपमा निर्माण गरिएको कुनै रणनीतिक योजना पनि छैन।
– नेपाली समाजको प्रधान अन्तरविरोध राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता,स्वाधीनता, अखण्डता र एकतालाई सुदृढ तुल्याउँदै देशको पुनर्निर्माण गरी समाजवाद उन्मुख विकास गर्ने नगर्नेका बीच रहेको छ।
– जनतालाई तत्काल गास, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी तथा सम्मानपूर्ण समृद्ध जीवन चाहिएको छ। तर वर्तमान सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट नीति र कार्यक्रम अघि सार्न सकेन।
– मन्त्रीहरू र पार्टीका ठूला नेताहरू दुई तिहाई बहुमतका साथ यो सरकार अगाडि बढेको प्रचार गरिरहेका छन्। नेपाल लोकतान्त्रिक इतिहासमा सबभन्दा शक्तिशाली संस्थाका रूपमा रहेको वर्तमान सरकार भने दिनानुदिन अलोकप्रिय बन्दै जनताबाट विस्थापित भइरहेको छ।
– प्रतिद्वन्द्वी पार्टीका नेताहरूले लगाएका आरोप र विरोधहरूको प्रतिवाद गर्दै सरकारको पक्षपोषण गर्ने नेकपाको कुनै बौद्धिक व्यक्तित्व देखापर्न सकेको छैन।
– पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री जति आह्वान गरे पनि कार्यकर्ताहरू न त अरिंगाल बन्न सकेका छन्, न मौरी बनेर मह दिन सकेका छन्।
– निर्वाचन र सोभन्दा पहिलेको पार्टीको लोकप्रियता निरन्तर घटेको अवस्थाबारे कार्यकर्ताहरू चिन्ताग्रस्त देखिन्छन्।
– दुई तिहाई समर्थन प्राप्त सरकारको पक्षमा न संसदमा, न सडकमा, न छापामा, न भाषणमा, न बोलीमा, कतै पनि समाजका जिम्मेवार व्यक्ति तथा जनताले पक्षपोषण गरेको देखिँदैन।
– चारैतिर नेकपाका नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्यहरू ऊर्जा समाप्त भएका उत्साहहीन, चिन्तित र मौनधारणको अवस्थामा छन्।
– यस्तो अवस्था कसरी सिर्जना भयो? सरकारमा गएका र बाहिर रहेका पार्टीका नेताहरूले स्पष्ट जवाफ दिने आवश्यकता ठानेका छैनन्। सरकारका कमजोरीहरूमाथि पर्दा लगाउने कोसिस भने गरिरहेका छन्।
– वैज्ञानिक समाजवाद निर्माण गर्ने विगत १८१ वर्षको इतिहासमा यो ऐतिहासिक मोड हो। नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेखेर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको वर्चश्वयुक्त सरकार हुनु अत्यन्त सुनौलो अवसर हो। तर यस्तो अवसरको सदुपयोग गर्नेतर्फ नेतृत्व गम्भीर देखिएन।
– सरकारले निर्वाचन विभिन्न छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गरेर मुलुकको आर्थिक समृद्धिको सपनासहितको घोषणापत्र जारी गर्यो तर सरकारले उपरोक्त सबै आधारहरूलाई बेवास्ता गर्दै योजना आयोगको जानकारीबिना नै गैरजिम्मेवार र अलोकप्रिय नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्यो। यसले आमनेपाली जनताको आशामा तुषारापात गराएको छ।
– सरकारको विरोधमा नेकपाका कुनै पनि समर्थक, शुभचिन्तक तथा कार्यकर्ता आज पनि लागेका छैनन् तर कसैले पनि बजेटलाई समर्थन पनि गर्न सकेका छैनन्।
– सरकारले गरेका कुनै पनि निर्णय योजनाबद्ध देखिँदैनन्। सरकारका कामहरू योजना आयोगसँग पनि सम्बन्धित छैनन्। आयोगका सदस्यहरू सरकारको यस्तो व्यवहारबाट अचम्भित भएका छन्।
– यसबीचमा पार्टीमा कुनै पनि छलफल नगरी नीति प्रतिष्ठान बनाइएको छ। यस प्रतिष्ठानले योजना आयोगको भन्दा भिन्न के काम गर्छ र योजना आयोगसँग यसको तादाम्य कसरी हुन्छ भन्ने कुनै कानुनी आधार छैन।
– प्रधानमन्त्री योजनामै नपरेका विषयहरूलाई चमत्कारीक रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र मन्त्रीहरू पनि त्यसकै अनुसरण गरिरहेका छन्। मन्त्रालयका सचिवहरू मन्त्रीहरूको होइन, प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा काम गर्छन् र दैनिक प्रतिवेदन पनि उतै पठाउँछन्। मन्त्रालयहरूले गर्ने निर्णय र नियुक्तिहरू प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम गरिन्छन्। यस्तो अवस्थामा मन्त्रीहरू मान खाने व्यक्ति बन्न पुगेका छन्।
– अहिले त लगानी बोर्ड तथा मन्त्रालयहरूले गर्ने विकास निर्माणका ठूला कामहरू पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत लगिने भएका छन्।
– देशको अत्यन्त संवेदनशील वर्तमान अवस्थामा सक्रिय र प्रधावकारी रूपमा संचालन गरिनुपर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्तो संस्थालाई कुनै कानुनी आधारबिना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिएको घोषणा गरिएको छ। कानुनी र प्रशासनिक दृष्टिले त्यो विभाग गृह मन्त्रालयबाट निर्देशित हुनुपर्ने नभई त्यसको प्रभावकारितामा अवरोध उत्पन्न भएको छ। बुझ्न नसकिने यो कार्यशैली जताततै हावी भएको छ।
– सरकारसँग अहिले न दूरदृष्टि छ, न त प्रभावकारी वार्षिक कार्ययोजना। सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियाद्वारा अभूतपूर्व गतिशीलता सिर्जना गर्दै समृद्ध समाजवाद निर्माणको सुरुवात गर्यौँ भन्ने सन्देश दिनुपर्ने अवस्थामा चारैतिर गतिहीनता, योजनाहीनता र विवेकहीनताको अवस्था देखापरेको छ।
– भ्रष्टाचार, कालोबजारी, घुसखोरीका घटनाहरू बढ्दै गएको चर्चा स्वयं प्रधानमन्त्रीले गरेको सुनिन थालेको छ।
– श्रमशक्तिका रूपमा रहेका लाखौँ युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी काममा लगाउनुको बदला वैदेशिक रोजगाररमा जानका निम्ति सहजता, सुगमता र सुलभता प्रदान गरिएका विषय गौरवका साथ गाउने गरिएको छ।
– शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण काम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम अहिलेसम्म सम्पन्न भएको छैन। यो काम सम्पन्न नगर्दासम्म तत्कालीन दुवै युद्धरत पक्षका अनेकन नेताहरूका शिरमाथि तरवार झुण्डिरहनेछ।
– कम्युनिस्ट आन्दोलन र राष्ट्रियताको पक्षमा उभिने जनशक्तिलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा एकजुट तुल्याउनका लागि न्यायसंगत, युक्तिसंगत, समाजवादी मान्यतासंगत र विवेकसंगत किसिमले राज्य र सरकारवाट उपलब्ध हुनसक्ने अवसरहरूको वितरण हुनुपर्ने हो। तर त्यसो नभई पार्टीविरोधी र कम्युनिस्टविरोधरीहरूमा त्यस्ता अवसरहरू पुगेको, कुनै निश्चित क्षेत्र र आग्रहमा अवसरको केन्द्रीकरण भइरहेको आवाज उठ्न थालेको छ।
– बहुराष्ट्रिय सैनिक अभ्यासमा नेपालको सहभागिता, बेलायती सेनामा नेपाली महिलाहरूको भर्तीको सुरुवातदेखि एसिया प्रसान्त क्षेत्रीय सम्मेलनका साथै नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा समेत राष्ट्रिय स्वाधीनताका विरुद्धमा कमजोरी प्रकट भएका छन्।
– नेपाली इतिहासमा पहिलो स्थिर र शक्तिशाली सरकारको यही गति र अवस्था रह्यो भने अब हुने आमनिर्वाचनमा सरकारले आफूलाई मात्र होइन, इतिहासको पहिलो शक्तिशाली पार्टी नेकपालाई समेत गम्भीर धक्का लगाउने पक्का देखिन्छ।
– आज प्राप्त भएको दुई तिहाई बहुमत आफैँलाई च्याप्ने बोझ बनेर प्रकट हुने सम्भावनाबारे बौद्धिक व्यक्तित्वहरू विश्लेषण गर्न लागेका छन्।
– नेकपा र आजको यो सरकारलाई असफल हुने कुनै छुट छैन। पार्टी र सरकारको सम्पूर्ण शक्ति त्यसतर्फ परिचालित हुनुपर्छ। जसले असफल गराउने भूमिका खेल्नेछ, त्यसलाई इतिहासले कहिल्यै क्षमा दिनेछैन।
यो पनि पढ्नुस्
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।