कात्तिक ४ गते संसदले गठन गरेको ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिले अहिलेसम्म सभापति चयन गर्न सकेको छैन। कात्तिक ११ गते आन्तरिक कार्यविधि तयार गरेपनि हालसम्म पारित भएको छैन। संसदमा लोकमानसिंह कार्कीको महाभियोग प्रस्तावमा सैद्धान्तिक छलफल नसकिँदा समितिले विजनेस पाएको छैन। यता कार्यविधि पारित नहुँदा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईविरुद्ध तीन जना सांसदले प्रमाणिकरण गरी संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको महाभियोगबारे पनि समितिले छलफल अघि बढाएको छैन। महाभियोग सिफारिस समितिले सभापति चयन गर्न नसक्नुको कारण र समितिका सदस्यमाथि उठेका प्रश्नबारे थाहाखबरका शिशिर ढकालले समिति सदस्य रामनारायण विडारीसँग गरेको कुराकानी :
महाभियोग सिफारिस समितिले सभापति चयन गर्न किन नसकेको?
कानुनत समिति सभापति ११ जनामध्येबाट एक जना चयन गर्ने हो। व्यवहारमा सभापति राजनीतिक भागवन्डामा गरिन्छ। भागबन्डा नमिलेको कारण सभापति चयन हुन सकेको छैन।
भाग खोज्ने को को छन्?
संसदमा १३ वटा विषयगत समिति छन्। संसदले विशेष समिति पनि बनाउँछ। महाभियोग सिफारिस समिति संवैधानिक समिति भयो। संविधान कार्यान्वयन तथा अनुगमन विशेष समिति गठन भएको छैन। सांसद संख्याको आधारमा नेकपा माओवादी केन्द्रले दुईवटा विषयगत समिति र एउटा विशेष समितिको सभापति पाउनुपर्छ। माओवादीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको सभापति पाएको छ। लेखा समिति सरकार बनेपछि एमालेले दाबी गरेको छ। संविधान कार्यान्वयन विशेष समिति गठन भएको छैन। माओवादीलाई दुईवटा विषयगत समिति दिएर एउटा विशेष समिति दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। दाबी त अरुको पनि होला।
महाभियोग सिफारिस समितिले कात्तिक ११ गते बनेको कार्यविधि हालसम्म किन पारित गर्न सकेन?
म संयोजक रहेको उपसमितिले एक साताभित्रै आन्तरिक कार्यविधि तयार गरेर समितिलाई दिइसकेको छ। कार्यविधिमा अनुसन्धान कसरी गर्ने, छानबिन गर्दा कस्तो प्रक्रिया अपनाउने, सफाईको मौका कसरी दिने, खानतलासी गर्ने कि नगर्ने? यी सबै विषय उल्लेख गरेर बनेको कार्यविधि समितिमा छ। हालसम्म उजुरी प्राप्त भएको छैन त्यसैले कार्यविधि पारित गर्न समितिले हतार गर्नुपर्ने कारण नै छैन।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने भन्दै संसद सचिवालयमा दर्ता भएको उजुरीमा कहिले छानबिन हुन्छ?
संसद सचिवालयमा उजुरी परेको छ। त्यो उजुरी समितिको दायराभित्र पर्छ कि पर्दैन उजुरी कस्तो छ हेरिएको छैन। तयार भएको समितिको कार्यविधि पास भएपछि उहाँविरुद्धको उजुरी माथ समितिले अनुसन्धान अघि बढाउँछ।
तपाईंले लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिको विषयमा पक्षमा बहस गर्नुभएको थियो, तपाईं समितिमा बस्न मिल्छ कि मिल्दैन?
मैले लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति योग्य छ कि छैन भन्ने विषमा बहस गरेको हुँ। अहिलेको विषय भनेको नियुक्तिपछि उनले गरेका काम कारबाहीका विषयमा हो। महाभियोग सिफारिस समिति लोकमानसिंह कार्कीले संविधान र कानुन विपरित काम गरेको छ कि छैन भनेर छानबिन गर्न बनेको हो। त्यसो हुनाले यस विषयमा मेरो हकमा स्वार्थबाझ अर्थात (Conflict of Interest Theory) लागू हुँदैन। अहिले संसदको विशेषाधिकार भित्र रहेर समितिले काम गर्ने हो। हिजो संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिसमा मेरो दलको पनि समर्थन थियो। त्यसकारण पनि मैले नियुक्तिको पक्षमा बहस गर्नु स्वभाविक थियो।
लोकमानसिंह कार्कीको महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद पनि समितिमा छन्, आफै उजुरीकर्ता आफै छानबिनकर्ता हुन मिल्छ?
न्याय क्षेत्रमा प्रचलित पूर्वाग्रहको सिद्धान्त( Principle of Biasness Theory) लाई आधारमा मान्ने हो भने आफ्नो मुद्दा आफैले बहस वा अनुसन्धान गर्नु हुँदैन। यो सिद्धान्तमा पनि केही अपवाद हुन्छ। त्यो के हो भने अदालतको अवहेलनाको मुद्दा अदालत आफैले मुद्दा दर्ता गर्छ आफैले अनुसन्धान गर्छ र फैसला गर्छ। त्यस्तै संसदको विशेषाधिकार प्रयोग गरी संसदले प्रस्ताव गर्छ र आफैले निर्णय गर्छ। संसदको विशेषाधिकारभित्रको कार्यक्षेत्र भएकाले प्रस्तावकहरु पनि समितिमा बस्न पाउँछन्।
समितिले निष्पक्ष रुपमा अनुसन्धान अघि बढाउनेमा विश्वस्त हुने आधार के हो?
संसद नियमावली अनुसार संसदमा महाभियोग प्रस्ताव माथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएर समितिमा प्रस्ताव प्राप्त भएपछि समितिले अनुसन्धान अघि बढाउँछ। समितले महाभियोग लगाउनुपर्ने वा नपर्ने कारण ३० दिनभित्र संसदमा दिन्छ। समितिले हचुवाको भरमा प्रतिवेदन तयार गर्दैन। महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार र कारण के हुन् अथवा महाभियोग लगाउन नपर्ने आधार वा कारण संसदमा पेश गर्छ। समितिले अनुसन्धान गर्ने कार्यविधि तयार गरेको छ। यथेष्ट प्रमाण संकलन गरेर समितिले आफ्नो प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्छ। हाम्रो प्रतिवेदन सही छ कि छैन भनेर संसदले निर्णय गर्छ। हामीले गलत प्रतिवेदन पेश गरेमा संसदले विपक्षमा मतदान गर्छ। त्यसैले हाम्रो काम निष्पक्ष हो कि हैन भनेर जाँच गर्ने सर्वोच्च निकाय भनेको संसद हो।
लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार के के हुन्?
कसैले पनि अदालतको प्रक्रियामा अवरोध खडा गर्न मिल्दैन। पदीय दायित्व भएको व्यक्तिले अदालतको म्याद तामेलीमा गरेको अवरोध नै उहाँले संविधान र कुन उल्लंघन गरेको प्रमाण हो। यस्तै अदालतले नियुक्तिको फाइल माग्दा दबाब सिर्जना गरी फेला नपरेको भन्दै न्याय सम्पादनमा ढिलाई गराउने काम पनि कानुनको बर्खिलाप हो। यो नै महाभियोगको आधार र कारण बन्न सक्छ। महाभियोग प्रस्तावमा समेटिएका विषय थप अनुसन्धानका विषय हुन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।