कर्णाली सरकारका आठ निर्णय

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले राजपत्र प्रदेशबाटै प्रकाशित गर्ने भएको छ। शनिबार बेलुका बसेको कर्णाली प्रदेश मन्त्रीपरिषदको बैठकले कर्णाली उज्यालो र एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम कार्यविधि २०७५ स्वीकृत समेत गरेको छ। यस्तै हुम्लाको हिल्सामा एकीकृत भवन निर्माण र द्बन्द्ब पीडित राहत वितरण कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गरेको छ।

कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक खरिद सम्वन्धी निर्देशिका २०७५, कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका २०७५ संशोधन, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग संचालन सम्वन्धी प्रशासनिक कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिइन्। यसैगरी बैठमले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्बारा पेश गरिएको नेपाल सरकार समपुरक अनुदान र विशेष अनुदानको लागि योजनाहरू छनोट गरी संघीय सरकारलाई पठाउने निर्णय पनि गरेको छ।

भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयद्धारा पेश गरिएको कर्णाली प्रदेश भुमी समस्या तथा व्यवस्थापन सुझाव समिति गठन आदेश २०७५ स्वीकृत गरेको प्रवक्ता केसीले बताइन्। बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयद्बारा पेश गरिएको कर्णाली प्रदेश सरकारको लागि जग्गा प्राप्ती तथा भवन व्यवस्थापनसम्वन्धी उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ।

जसको अध्यक्ष यज्ञराज वोहोरा, सचिव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, सदस्यहरू अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवसचिव, भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयका सचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव, जिल्ला समन्वय अधिकारी, वन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा भएको सरकारी जग्गा तथा भवन लगायत सम्पूर्ण संरचना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरणका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय पनि आजको प्रदेश सरकारले गरेको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन्।