थाहा संवाद

‘सरकारले अधिकार मात्र दिएर भएन, कर्मचारी पनि दिनुपर्‍यो’
SHARES

पुस ९, २०७५

    स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक वर्ष वितिसकेको छ। प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्ना काम कारवाही निरन्तर रूपमा अघि बढाइरहेका छन्। विशेष गरेर स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूलाई न्यायिक अधिकार र अनुगमनको जिम्मा पनि दिइएको छ। तिनै अधिकारहरूको प्रयोग र कार्यान्वयन गर्दै आफ्नो काम कारवाही कसरी अगाडि बढाइरहेका छन् भन्नेबारे उदयपुरको कटारी नगरपालिकाकी उपप्रमुख भीमकुमारी राउतसँग थाहाखबरकर्मी विदुर कटुवालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।

    कटारी नगरपालिकाको न्यायिक समितिले कसरी काम कारवाही अघि बढाइरहेको छ?

    जनताबाट आउने मुद्दाहरूको फैसला न्यायिक समितिले गर्छ। दुवै पक्षलाई जीत हुने गरी न्यायिक समितिले फैसला गर्ने गरेको छ। दैनिक रूपमा चारदेखि छवटासम्म मुद्दाहरू आउँछन्। न्यायिक समितिमा आउने जो कोहीका गुनासा वा मुद्दा प्रहरी, अदालतमा जानु नपरोस्, पहुँच खोज्नका लागि पीडितले फोनसमेत गराउनु नपरोस् भन्ने दृष्टिकोणबाट मेलमिलाप सिद्धान्तलाई प्रयोग गरेर फैसला गर्दै आएकी छु। संविधानले दिएको ऐन र अधिकारबमोजिम कटारीमा रहेको न्यायिक समितिले काम गरिरहेको छ।

    धेरैजसो कुन प्रकारमा मुद्दाहरू न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन्?

    गाउँघरमा हुने सबै प्रकारका मुद्दा आउने गरेका छन्। महिलाहरूले खान लाउन नपाएका मुद्दा, श्रीमानले बच्चा जन्मिसकेपछि पनि विवाह दर्ता नगरिदिएको, बच्चाको जन्म दर्ता नबनाइदिएको, श्रीमान वैदेशिक रोगजारीमा हुँदा श्रीमतीले सम्पति कुम्ल्याएर भागेकालगायतका सबै प्रकारका मुद्दा आउने गरेका छन्। झैझगडा, जग्गाको सीमा साँध विवाद सबै प्रकारका मुद्दा छन्।

    न्यायिक समितिमा केके समस्या छन्?

    न्यायिक समितिमा खासै समस्या छैन। मुद्दाको फैसलासमेत कानुनी सल्लाहकारमार्फत गर्दै आएका छौँ। संविधान र कानुनले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सकिँदैन। तिनै अधिकारभित्र रहेर काम गर्दा खासै समस्या देखिएको छैन। विगतका दिनहरूमा पनि जनताको काम गर्दै आएकाले, जनताले पनि विश्वास गर्छन्। त्यही विश्वासले गर्दा खासै समस्या छैन।

    कटारी नगरपालिकाका सबै वडामा न्यायिक समितिले तालिम दिएर प्रतिनिधिसमेत राखेको छ। बेलाबेलामा कानुनसम्बन्धी तालिम, गोष्ठी चलाएर पनि छलफल गर्दै काम गर्ने गरेकाले पनि खासै कुनै पनि समस्या छैन।

    न्यायिक समितिभन्दा फरक प्रसंगमा जाऔँ, विकास निर्माणको क्षेत्रमा चाहिँ कसरी काम गरिरहनुभएको छ नि?

    हामीले चुनावी घोषणापत्रमा भनेअनुसार काम गरिरहेका छौँ। जनतासामु गरेका प्रतिवद्धताहरू पूरा गर्ने र जनतामा भएका समस्याहरू सामधान गर्ने काम गरिरहेका छौँ, जसमा धेरै कामहरू गर्न बाँकी नै छ। मुख्य कुरा कर्मचारीकै कमी छ। अहिले प्रत्येक वडाका बस्तीमा सडक पुर्‍याएर यातयातको पहुँच विस्तार गर्ने काम गरिरहेका छौँ। हामीले जग्गासम्बन्धी काम गर्न सकिरहेका छैनौँ। कटारीमा जग्गासम्बन्धी ठूलो समस्या छ। त्यो समस्या हटाउनुपर्ने थियो। चुनावी घोषणापत्रमा समेत लेखेका थियौँ। जसले जग्गा भोग चलन गरिरहेका छन्, तिनीहरूले पुर्जा पाएका छैनन्। ती जनतालाई जग्गा धनी पुर्जा दिन सकेका छैनौँ। संविधानमा स्थानीय तहले गर्न सक्छ भने पनि प्रदेश र संघीय सरकारले ठोस ऐन नबनाउँदा समस्या भइरहेको छ।

    कटारी नगरपालिकामा भूमि वा जग्गासम्बन्धी कस्ताकस्ता समस्याहरू छन्?

    मुख्य समस्या भनेको जसले जग्गा भोगचलन गरिरहेको छ, त्यसले जग्गाको हकदार हुन पाएको छैन। जनता सार्वजनिक जग्गा, ऐलानी र पर्ति जग्गामा बसोबास गरिरहेका छन्। यो संख्या ठूलो छ। त्यो समस्या हटाउने भनेर चुनावमा बोलेका थियौँ, अहिले त्यो काम गर्न सकेका छैनौँ। ७० प्रतिशत कटारीका जनता सुकुम्बासी नै छन्। ३० प्रतिशतले मात्र जग्गा धनी पुर्जा पाएको अवस्था छ। जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको अहिले डेढ वर्ष भयो, तत्कालै त नसकिने रहेछ, बाँकी कार्याकालमा गर्छौं होला। सुकुम्बासी, भूमिहीनको काम तत्काल सम्बोधन गर्न नसक्दा दु:ख लागेको छ। धेरै सरकारी सेवा सुविधाबाट वंचितसमेत भएका छन्।

    कर्मचारीको कस्तो समस्या छ?

    कटारी नगरपालिकामा समस्या ठूलो छ। हिजोका सामाजिक परिचालकहरूबाट वडा कार्यालयहरू संचालन गर्नुपरेको छ। हिजो गाउँ विकास समितिमा गाविस सचिवपछिका मुखिया, प्रविधिकहरू, सामाजिक परिचालकको भरमा संचालन गर्नुपरेको छ। वडा कार्यालयमा नायव सुब्बा खरिदारसम्मका कर्मचारी छैनन्। सबै वडामा हिजोका तिनै मुखिया, प्राविधिक सहायक, सामाजिक परिचालकले अहिले वडा सचिव भएका काम गरिरहेका छन्।

    नगरपालिकाको कार्यालयमा पनि एक जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ, बाँकी अरू सबै शाखा अधिकृतहरू खाली नै छन्। धेरै शाखा अधिकृत हुनुपर्ने दरबन्दी भए पनि एउटै शाखा अधिकृत छैन। एक जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सबै काम गर्नुपर्ने भएकाले समस्या छ।

    कटारी नगरपालिकामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को बहुमतको स्थानीय सरकार छ। बहुमतको सरकारले चुनावी घोषणापत्रको आधारमा भन्नुपर्दा कति प्रतिशत चुनावी वाचा पूरा गर्नुभयो?

    मुख्य कुरा सडक थियो। त्यो लगभग पूरा गरेका छौँ। बिरामी पर्दा एम्बुलेन्समा अस्पतालसम्म ल्याउने अवस्था थिएन। अहिले सडक संजाल जोडिसकेका छौँ। कति ठाउँमा खानेपानी थिएन। त्यहाँ खानेपानी पुर्‍याएका छौँ। बजार क्षेत्रमा धुलो नउड्ने गरी पिच गर्नुपर्ने ठाउँमा पिच, ढलान गर्नुपर्ने ठाउँमा ढलान गर्दै लगेका छौँ। भूमिसम्बन्धीबाहेक सबै काम अघि बढाएका छौँ। मुख्यगरी कर्मचारीको समस्या नै हो। कर्मचारी नभएकाले पनि जुन रफ्तारमा काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न सकेका छैनौँ।

    इन्जिनियरले गर्ने काम प्राविधिक सहायक र ओभरसियरले काम गर्नुपरेको छ। अहिले कृषिमा कृषि प्राविधिक नभएका कारण कृषि कार्यक्रम रोकिएको छ। कृषिमा एक जना कृषिसम्बन्धी अधिकृत हुनुहुन्छ। उहाँ काम गर्न सक्नुहुन्न। दुई जना करारमा छन्। करारमा भएकालाई सबै कार्यक्रम र जिम्मेवारी दिन मिल्दै रे! फिल्डमा गएर काम गरिदिने कर्मचारी नभएकाले धेरै काम गर्न सकिएको छैन।

    कटारी नगरपालिकाले उठाउने पार्किङ शुल्कले ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, खोटाङलगायतका जिल्लामा उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको भन्ने चर्चा छ नि?

    पार्किङ शुल्क भनेको एउटा गाडीको २०-२५ रुपैयाँ लिने गरेका छौँ, जुन कुरा हल्ला मात्र हो। २०-२५ रुपैयाँ लिँदा उपभोग्य वस्तु, खाद्यान्नको मूल्य बढ्दैन। हामीलाई अरू केही भन्न नसकेर हल्ला मात्र फिँजाइएको हो। कटारी नगरपालिकाले उठाउने पार्किङ शुल्कले केही असर परेको पनि छैन। पर्नेवाला पनि छैन।

    बजार, विकास निर्माणका योजनाको अनुगमन पनि उपप्रमुखकै जिम्मा हुन्छ। कसरी गरिरहनुभएको छ?

    उपप्रमुखकै संयोजकत्वमा एक जना अधिकृत सदस्य सचिव हुने गरी अनुगमन समिति हुन्छ। मैले अघि पनि भने- कर्मचारी छैनन्। जनप्रतिनिधि मात्रले गर्ने काम पनि होइन। कर्मचारीकै अभावले अनुगमन समिति बनेपछि पनि काम गर्न सकिएको छैन। सबै काममा कर्मचारीकै अभावले सोचेअनुसार हुन सकेको छैन। त्यो भएकाले बजार अनुगमन पनि दशैँ अगाडि एक पटक गरेका थियौँ। योजना अनुगमन पनि दु:ख सुख गरिरहेका छौँ। विभिन्न विषयगत शाखाका कर्मचारी अभाव भएकाले पनि अनुगमनको पाटोले दु:ख गरेर काम गर्नुपरेको छ। संघीय सरकारले अधिकार मात्र दिएर भएन, कर्मचारी दिनुपर्‍यो।

    संविधानले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले भनेर व्याख्या गरेर दिएको अधिकार कटारी नगरपालिकाले कति उपभोग गरिरहेको छ?

    जग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्न पाउने अधिकार छ, त्यो गर्न सकिएको छैन। नगारिकता दिने अधिकारमा कटारीमै इलाका प्रशासन कार्यालय छ। त्यही कार्यालयमा समन्वय गरेर दिने काम गरिरहेका छौँ। आवश्यक परेको खण्डमा नागरिकताको शिविरसमेत संचालन गर्दै आइरहेका छौँ। संविधानले दिएका अधिकांश अधिकार प्रयोग गरेका छौँ। कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीकै अभावले समस्या भएको छ। संविधानले दिएको अधिकारमध्ये प्रयोग गर्न नसकेको भनेको भूमिसम्बन्धी अधिकार मात्र हो।

    कटारी नगरपालिका तपाईंहरूको कार्यकालमा कस्तो हुन्छ होला?

    मेरो कल्पनामा ग्राभेल सडक हुनेछ। कृषिजन्य उत्पादनको क्षेत्रमा नमुना हुनेछ। महाभारत क्षेत्रमा चियाबारी हुनेछ। कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा समृद्धि ल्याउने गरी आधारशिला तयार भएको हुनेछ। बिजुली, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारका क्षेत्रमा हुनुपर्ने काम हुन्छ भन्ने आशामा छु। दार्जिलिङको जस्तो चिल्ला रोडहरू बनाउनेछौँ। शिक्षा क्षेत्रमा दोहोरो नीति भएकाले अस्तव्यस्त छ। त्यसलाई सुधार्दै लैजानैछौँ। कटारी नगरपालिका सुन्दर नगरपालिका बनाउनेछौँ।

विदुर कटुवाल

कटुवाल थाहा खबरका उदयपुर समाचारदाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]