काठमाडाैं : सरकारले ल्याउन लागेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति विभिन्न कर्मचारी संगठनले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
समायोजनमा जाने कर्मचारीहरुको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुन नबनाई समायोजन अध्यादेश ल्याउन लागिएकाले उनीहरूले असन्तुष्टी जनाएका हुन्।उनीहरूले समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा जाँदा कर्मचारीको कानुनी सेवा, सर्त, सुविधा के हो ? भन्नेबारे अध्यादेशमा कुनै पनि व्यवस्था नगरिएकोमा आपत्ति जनाएका हुन्।
साथै उनीहरूले अध्यादेश विभेदकारी रहेको आरोप लगाएका छन्। अध्यादेशमा उल्लिखित उपसचिवसम्मलाई मात्र समायोजन गरेर पठाउने र सहसचिवलाई संघबाटै खटाउने भन्ने विषय विभेदकारी रहेको उनीहरूको आरोप रहेकाे खबर नेपाल समाचारपत्रमा छ। आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले कर्मचारी समायोजन मुख्यसचिवबाटै शुरु गर्नुपर्ने बताए।
अध्यादेश विभेदकारी रहेको बताउँदै राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष गोपाल सिंह धामीले भने–संघबाट स्थानीय र प्रदेशमा खटिने कर्मचारीहरुका सेवा सुविधा, वृति विकास बारे अध्यादेशमा केही भनिएको छैन। यसबारे कर्मचारीमा अन्यौल छाएको छ।’
‘अध्यादेशमा राजपत्रांकित कर्मचारीलाई घुमाउरो पाराले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह जहाँ पनि जान पाउने व्यवस्था गरिएको छ। राजपत्र अनंकित, श्रेणीविहीन र प्राविधिक कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय पदमा सीमित गरिएको छ।’ अध्यादेशमा प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव, जिल्ला समन्वय अधिकारी र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको पदमा सरकारले संघका कर्मचारी खटाउने व्यवस्था भएकाले उच्चपदस्थ कर्मचारी समायोजन हुनु नपर्ने र तल्लो तहका कर्मचारी मात्र हुनुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको बुझाई छ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका पूर्वअध्यक्ष मोहन घिमिरेले पनि यो अध्यादेशले साना कर्मचारीलाई मात्र समायोजन गर्ने र ठूलाबडालाई नछुने भाव बोकेको तर्क गरे।
अध्यादेशमा राखिएको ‘प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवमा खटाउँदा सम्भव भएसम्म जेष्ठता र कार्यदक्षताको आधारमा खटाइनेछ’ भन्ने वाक्याँश सानालाई मात्र समायोजन गर्ने र ठूलालाई नगरे पनि हुने आशयले राखिएको कतिपय कर्मचारीको बुझाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।