विचार

संसद काम नपाएर घोर निद्रामा, शीर्ष नेताहरू वार्ता गर्न व्यस्त
SHARES

पुस ४, २०७५

    मुलुकमा दुई तिहाइको सरकार छ। देश संक्रमणकालीन अवस्थामा छ। मुलुकले नयाँ संविधान कार्यान्वयन गरिरहेको छ। नयाँ संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार सरकार चलिरहेको छ। अहिले नेपालमा तीन तहको सरकार छ। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार भए तापनि काम र जिम्मेवारीको स्पष्ट खाका नभएकै कारण अलमलमा परेको देखिन्छ। अझ खासगरी नेपालको परिप्रेक्ष्यमा प्रदेश सरकार नयाँ प्रयोग हो। यो धेरै अलमलमा छ। प्रदेश सरकारको काम, कर्तव्य, अधिकार अलमलमा छ। वास्तवमा प्रदेश सरकारले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, उसैलाई पनि थाहा छैन।

    यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको प्रदेश सरकारले राज्यको ठूलो व्ययभार बोकेको छ। प्रदेशका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका साथै त्यहाँ रहेका मन्त्री, सांसदलगायत सबैको खर्च राज्यले व्यहोर्नुपर्छ। राज्य र जनतालाई प्रदेश सरकारले कुनै किसिमको सहयोग पुर्‍याउन सकेको देखिँदैन। यदि जनता र राज्यकै लागि प्रदेश सरकार हो भने त्यसको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने थियो तर भएन। स्थानीय सरकारको परीक्षण भइसकेको छ। यसलाई राज्यले स्पष्ट नीति र कार्यान्वयन गर्न दिएमा जनतालाई राहत हुने थियो। हुनत जनताका लागि सबैभन्दा सानो प्रशासनिक इकाई नै पहुँचको इकाई हो। त्यसैले स्थानीय तहलाई पनि भौगोलिक दृष्टिकोणले विशाल बनाउनुभन्दा जनसंख्या र भूगोलको आधारमा नजिकको केन्द्र बनाउन सकेमा त्यही नै जनताका लागि नजिकको सरकार हो। संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकेको छैन र समन्वय पनि गरेको छैन। हुनत जनता र राष्ट्रका लागि जति गर्नुपर्ने हो, त्यति गरेको देखिँदैन।  

    देश चलाउन सरकार छ, संसद छ। संसद काम नपाएर घोर निद्रामा छ, शीर्ष नेताहरू वार्ता गर्न व्यस्त छन्। दलहरू गुट, उपगुटमा विभाजित छन्। सबै नेताहरूलाई शीर्ष स्थान चाहिएको छ। आफूहरूलाई उच्चस्तरको नेता भएको दाबी गर्छन्, उच्च स्थानका लागि नेताहरू विभाजित हुन्छन्। सबैलाई आवश्यक कसैलाई नभएको जस्तो छ तर अग्रस्थानको पदचाहिँ अनिवार्य चाहिएको छ। समाज व्यवस्था धमिलिएको छ, सबैलाई पद चाहिएको छ। केही पद नपाएर नागरिक अगुवा भएका छन्। मानिसलाई कुनै न कुनै पद हुनुपर्ने, त्यो पनि अगुवा पद हुनुपर्ने, यदि कसैले नबनाए आफैँ घोषणा गर्नुपर्ने। 'कहीँ नभएको जात्रा हाडीगाउँमा' भनेझैँ अनिवार्य रूपले अग्रस्थानको पद चाहिने यस्तो चरित्र अग्रस्थानको पदबाट के आशा गर्ने? मुलुकले के निकास पाउन सक्ला?

    सांसद काम नपाएर छट्पटाएका छन्। प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताहरूले मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएका छन्। पार्टीको ह्विप भन्दै सभासदहरूको मुखमा ताला लगाइदिएका छन्, नयाँ तानाशाह पैदा भएका छन्, उनीहरूले नै नागरिक स्वतन्त्रता र समानताको वकालत गर्दै हिँड्छन्। फलस्वरूप मुलुकमा नागरिक श्रेणी देखापर्न गयो। विद्यमान शीर्ष नेताहरू र टाठाबाठाहरूको महत्त्वाकांक्षाले गर्दा मुलुकमा दुई किसिमका नागरिक हुन पुगे।

    १८औँ शताब्दीलाई चुनौती दिँदै नागरिक अगुवाहरू जन्मिएका छन्। भाषण गर्छन् स्वतन्त्रता र समानताको। समाज वर्गविहीन भएका वकालत गर्छन्। जातभात, छुवाछुत, धर्म, संस्कृति सबै मानव बराबर भनेर ठूलाठूला स्वरमा नारा लगाउँछन् तर व्यवहारमा भने वर्ग विभाजन गर्छन्। टाठाबाठाहरूले आफूलाई पहिलो दर्जाको नागरिक र अरू सबैलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकझैँ व्यवहार गर्छन्। यो कस्तो विडम्बना! एक्काइसौँ शताब्दीमा आइपुग्दा पनि दुई किसिमका नागरिक! त्यसैले 'बुझ्नै कठिन, जति बुझ्यो उति कठिन' भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ हुन आयो। किनकि कुनै पनि नयाँ कुरा बुझ्न कठिन, जतिजति बुझ्यौँ, उति कठिन, बुझ्दै गए झन्‌झन् कठिन, बुझ्दै नबुझे कति आनन्द भनेझैँ भएको छ।

    नेपालको राजनीति परिवर्तन भएपश्चात नेपाली जनताले व्यवस्था परिवर्तनसँगै सबै कुराको परिवर्तन चाहेका थिए। वर्गविहीन समाजको परिकल्पना गरेका थिए। राजा, रजौटा उल्मूलनका साथै जमिन्दार, मुखिया हट्नेछन्, नेपाली जनताको हैसियत बराबर हुनेछ। मुलुकमा ठूलोसानो, धनीगरिबको बीचमा भेदभाव हुनेछैन भन्ने विश्वास गरेका थिए। तर सबै कुराहरू दिवा सपनामा परिवर्तन भए। मुलुकमा राजनीति व्यवस्था परिवर्तनसँगै नाम परिवर्तन गरेर टाठाबाठाहरूले झन् नयाँ शब्द लिएर अगाडि आए।

    अहिलेको विश्व राजनीतिमा कहीँ नसुनेका शब्दहरू यहाँ सुनिन थाले। नागरिकहरूका अगुवा व्यक्ति, जातिका अगुवा व्यक्ति, धर्मका अगुवा व्यक्ति भनेर नयाँनयाँ पद सिर्जना गरेर सम्बोधन गर्न थालियो। तिनीहरूबाट आएको निर्णयलाई विशेष प्राथमिकता दिन थालियो। त्यो निर्णयलाई संचार माध्यमहरूले पनि जोडतोडका साथ प्रचार गर्न थाले। यो पंक्तिकारले केही पनि बुझ्न सकेन किनकि नागरिकहरूको अगुवा व्यक्ति हुनुलाई योग्यता, दक्षता, उमेर के चाहिन्छ? कति हुनुपर्छ? कहाँ दर्ता गर्नुपर्छ? कसले नियुक्ति गर्छ? समय अवधि कति हुन्छ? कसरी अगुवा व्यक्ति हुन सकिन्छ? यो कुराको प्रश्नै प्रश्न लिएर यो स्तम्भकार अलमल पर्‍यो। यो स्तम्भकारले बुझ्ने धेरै प्रयास गर्‍यो तर बुझन् सकेन। बुझ्ने निकाय पनि भेटिएन। तर नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अगुवाहरूको पद भएको इतिहास त्यति भेटिँदैन।

    राष्ट्रको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा छ। कालोबजारी, भ्रष्टाचार, मौलाएको छ। यसबेला कुनै जातिका धर्मका नागरिक अगुवा मात्र होइन, समग्र नेपाली जनता अगाडि बढ्नुपर्छ। तब मात्र राष्ट्र जोगाउन सकिन्छ। यही नै राष्ट्रियता हो। यसैमा नै राष्ट्रको प्रगति हुन सक्छ।

    विश्व राजनीतिक इतिहासको अध्ययन गर्दा अठारौँ शताब्दीतिर पश्चिमी मुलुकहरू र युरोपियन मुलुकहरूमा बस्ने राजा, रजौटा, जमिन्दार, सामन्त, ठूलो ओहदामा बस्ने कर्मचारी, धनी, कुलघरानाका व्यक्तिलाई पहिलो दर्जाको नागरिक भनियो। यी पहिलो दर्जाका नागरिकहरूले निर्वाचनमा मत दिने, निर्वाचनमा भाग लिने, चुनाव लड्ने, सरकारमा सामेल हुने, सरकार बनाउने, नियम कानुन बनाउने अधिकार प्राप्त हुन्थ्यो भने त्यही मुलुकमा बसोबास गर्ने दास, गरिब, निमुखा, मजदुरलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा लिइएको पाइन्छ। यिनीहरूलाई पहिलो दर्जाका नागरिकहरूले पाएको जस्तो सुविधा भोग गर्न दिइँदैनथ्यो। यी दोस्रो दर्जाका नागरिकहरूलाई पशु समान व्यवहार गरिन्थ्यो। यिनीहरूलाई सरकारमा सामेल हुन दिइँदैनथ्यो भने यिनीहरूलाई निर्वाचनमा मत लिने र मत दिने अधिकार पनि जातका आधारमा नागरिक दर्जा विभाजन थियो। गोरा जाति पहिलो दर्जाका नागरिक र काला जाति दोस्रो दर्जाका नागरिक कहलिन्थे र सुविधा पनि त्यहीअनुसारका थिए।

    त्यस्तै, कैयौँ मुस्लिम मुलुकहरूमा पनि महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक सम्झन्थे तर आजको युग एक्काइसौँ शताब्दीको युग। विज्ञान र प्रविधिको युग तथा विकसित युग भनेर चिनिन थालेको छ। यस्तो युगमा विश्वले परिभाषित गरिसकेको छ, यस्तो शुभसमाचारलाई अगुवाहरूका चुनौती दिइरहेका छन्। नेपालीहरू अगुवाहरूका पनि अगुवा भन्दै उछिन्दै अगाडि बढिरहेका छन्। यो कस्तो विडम्बना! सबै मानवहरू एउटै दर्जाका हुन्। नागरिकहरू कुनै अगुवा र पछुवा हुँदैनन्।

    यदि हुने भए सबैलाई अगुवा हुन मन लाग्छ तर कसरी अगुवा होइन्छ? कहाँ सम्पर्क गर्नुपर्छ? केही थाहा छैन। सबैलाई अगुवा नागरिक बनाइदेऊ। यो स्तम्भकारले सुनेको थियो- राज्य संयन्त्र पूर्ण रूपले असफल भएपछि नागरिकहरू जुर्मुराई राज्य सत्ता संचालन गर्नका लागि अघोषित श्रमले कामको रूपले बाँडफाँट गरी छिटोभन्दा छिटो राज्य संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउनमा भूमिका नागरिक अगुवाहरूको हुन्थ्यो। तर नेपालको परिवेशमा राज्य संयन्त्र असफल भएको अवस्था छैन। यहाँ त प्रशासनिक निकाय, सुरक्षा निकाय, न्यायालय सबै नियकाहरू सक्षम र यथावतै छन्। नागरिकहरू बराबरै हुन्। सबैको हैसियत बराबर हो। सबै नेपाली समान छन्। यसैमा नै सबैको चित्त बुझ्छ।

    त्यसैले सक्षम सरकार हुनका लागि निश्चित पार्टीका निश्चित नेताहरू मात्रै शीर्ष नेता भएर हुँदैन किनकि उनीहरू अझै राष्ट्रिय नेता वा राजनेता भइसकेका छैनन्। यदि राजनेता भइदिएका भए मुलुकले यो अवस्था भोग्नुपर्ने थिएन। देश लथालिंग, भताभुंग भइसक्यो। फलस्वरूप राष्ट्र असफल हुनसक्छ। किनकि राष्ट्रको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा छ। कालोबजारी, भ्रष्टाचार, मौलाएको छ। यसबेला कुनै जातिका धर्मका नागरिक अगुवा मात्र होइन, समग्र नेपाली जनता अगाडि बढ्नुपर्छ। तब मात्र राष्ट्र जोगाउन सकिन्छ। यही नै राष्ट्रियता हो। यसैमा नै राष्ट्रको प्रगति हुन सक्छ।

    नेपालमा अहिले दुई तिहाईको सरकार छ। यसमा एनजिओ/आइएनजिओको भूमिका होइन, राज्यको भूमिका चाहिन्छ। अहिलेको सरकार एनजिओले चलाएको छ कि आफैँ चलेको छ, बुझ्न गाह्रो छ। नेपाली जनताले व्यवस्था मात्र परिवर्तन चाहेका थिएनन्, वर्गहीन समाजको कल्पनासँगै समाजवाद उन्मुख राष्ट्र चाहेका थिए। त्यसका लागि राज्यको भूमिका देखिएन।

बंशीकुमार शर्मा

शर्मा दाङमा बसेर पत्रकारिता गर्छन्।
 

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
इमेल: ad@thahakhabar.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]