काठमाडौंः सेयर लगानीकर्ताहरुले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको राजीनामा माग गर्दै काठमाडौंमा आमरण अनसन सुरु गरेका छन्।
सेयर बजार सुधार र बिस्तारको माग गर्दै एक साता अघिदेखि रिले अनसन सुरु गरेका उनीहरुको माग सरकारले सुनुवाइ नगरेपछि काठमाडौंको भद्रकालीस्थित नेपाल स्टक एक्जेञ्च कार्यालयको मूलगेटमै सोमबारबाट सेयर लगानीकर्ता दवाव समूहको तर्फबाट आमरण अनसन सुरु गरिएको हो।
सेयर लगानीकर्ताको तर्फबाट आमरण अनसन सुरु गरेका सेयर लगानीकर्ताद्वय हरि ढकाल र तिलक कोइरालाले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाको राजीनामा माग गरे। आफूहरुको माग सम्बोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिको कामै नभएको भन्दै ढकाल र कोइरालाले आपत्ति समेत जनाएका छन्।
मुद्रा र पूँजी बजारमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयद्धारा गठित उच्च स्तरीय अध्ययन समितिले यसै साता प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी गरेको छ। तर सेयर लगानीकर्ताहरुले सो समितिले पेश गर्ने प्रतिवेदनले आफूहरुको समस्या समाधान गर्न नसक्ने दावी पनि गरेका छन्।
सेयर लगानीकर्ताहरुबाट कर असुलीमा समेत वृद्धि गरेपछि लगानीकर्ताहरु सरकारसँग आक्रोशित भएका हुन्। उनीहरुले आफूहरुको लगानीको सुरक्षा गर्न माग गर्दै सरकारलाई दवाव दिन यस अघि पनि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको कार्यालयमा धर्नासहितका विरोध प्रर्दशनको कार्यक्रम गर्दै आएका छन्।
तर त्यसको पनि सुनुवाई सरकारले नगरेपछि आमरण अनसनमा बस्नु परेको सेयरलगानीकर्ता कोइरालाको भनाइ छ। यसैबीच, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सेयर लगानीकर्ता दवाव समूहले सूरु गरेको आमरण अनसनसहितको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाएको छ। नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलगायतका नेताहरुले भद्रकालीस्थित नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको मूलगेटमै आमरण अनसन सुरु गरेका ढकाल र कोइरालासँग भेट गरी सेयर लगानीकर्ताहरुको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाए।
त्यस अवसरमा बोल्दै कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व अर्थमन्त्री कार्कीले वर्तमान सरकार बनेयता ओरालो लागेको सेयर बजारमा तत्काल सुधार गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। उनले सरकारले अस्थिर नीतिका कारण सेयर बजार ओरालो लागेको गम्भिर आरोप समेत लगाए।
कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार गठन भएयता पूजी बजार ओरालो लागेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसको आरोप छ। काँगे्रस नेता कार्कीले सेयर लगानीकर्ताको माग तत्काल सम्बोधन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।