उपसभामुखहरूको गुनासो : कामै र नामै उप भएपछि धेरै खोज्न नहुनेरहेछ!

काठमाडौं : 'सदन संचालन गर्न कति बेला पालो आउला भनेर पर्खनुपर्छ। कतिबेला सभामुख बिरामी पर्नुहुन्छ र संचालन गर्न पाइएला भन्ने हुन्छ', यो भनाइ एक प्रदेशसभाकी उपसभामुखको हो। उनको यो भनाइबाट प्रदेशसभाका उपसभामुखहरू सदन संचालन गर्न पाइरहेका छैनन् भन्ने प्रस्ट हुन्थ्यो।

सोमबार सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालय राज्यव्यवस्था समितिको बैठक कक्षमा जम्मा भएका सातवटै प्रदेशका उपसभामुखहरूको समान पीडा थियो- 'न संसद संचालन गर्न पाइन्छ, न त आफ्ना धारणा राख्न नै!'

कर्णाली प्रदेशकी उपसभामुख पुष्पा घर्तीको भनाइ थियो, 'अहिलेसम्म त्यस्तो परिबन्द परेको छैन कि आफैँ सदन सुरु गरेर अन्त्य गर्ने। हामीले त सभामुखलाई पालो दिने मात्रै हो।' गण्डकी प्रदेशकी उपसभामुख सिर्जना शर्माले भने सभामुख बिरामी परेका कारण आफूले सदन संचालन गरेको मात्रै होइन, नीति तथा कार्यक्रम पास गराएको अनुभव सुनाइन्। उनले त्यो पनि मार्शल लगाएर उक्त काम गर्नुपरेको स्मरण गर्दै भनिन्, 'सबै प्रदेशमा महिलालाई उपसभामुख बनाइएको छ, हामीले जिम्मेवारी पाए नेतृत्व विकास पनि हुन्थ्यो।' उपसभामुख पद पाए पनि जिम्मेवारी नमिलेकाले नेतृत्व विकास हुन नसकेको उनको धारणा थियो।

प्रदेश ३ की उपसभामुख राधिका तामाङको चिन्ता पनि उस्तै थियो। 'उपसभामुखको जिम्मेवारी पालो दिने मात्रै हो भने नेतृत्व विकास हुँदैन। अर्को पटक कोही पनि उपसभामुख बन्न चाहँदैनन्।' उनको चिन्ता यत्तिमै रोकिएन, 'हामी त मूर्ति जस्तो बसिरहनुपर्छ। भाषण गर्न पनि नपाउने, प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित सांसद उपसभामुख अब हुनै सक्दैन। जनताप्रति जिम्मेवार हुनै सकिएको छैन।' प्रदेश ३ मा सदन संचालनसम्बन्धी सभामुखसँग एक पटक सभामुखले र अर्को पटक उपसभामुखले सदन चलाउने समझदारी गरेर अगाडि बढाइएको तामाङले जानकारी गराइन्। उनले आफूले पनि पुरुष सभामुखले जस्तै सफलताका साथ सदन संचालन गरेको यसरी सुनाइन्, 'मैले संचालन गरेको सदन उहाँको भन्दा राम्रो छ भन्नुहुन्छ माननीय सदस्यहरू। त्यो हौसला बढाउनका लागि पनि भन्नुभएको होला।'

यता, प्रदेश १ की उपसभामुख सरश्वती पोखरेललाई भने आफूले सदन संचालन गर्ने जिम्मेवारी माग गरे 'सभामुखलाई डिस्टर्ब हुन्छ कि!' भन्ने लाग्दोरहेछ तर जिम्मेवारी माग नगर्दा भने आफू छायामा पर्ने भन्ने पीर पनि रहेछ। उनले भनिन्, 'कामै र नामै उप भएपछि धेरै खोज्न नहुनेरहेछ।'

सुदूरपश्चिम प्रदेशकी उपसभामुख निर्मला जोशीलाई भने उपसभामुखको भूमिका कानुनमै कमजोर पारिएको भन्ने लागेको रहेछ। 'कानुनको बाध्यकारी व्यवस्थाले उपमा सीमित छौँ। विगतको राजनीतिक सोचले यस्तो भएको हो', उनले यसैलाई उपयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखिन्, 'अहिलेको सामाजिक संरचनाअनुसार उप पनि काम देखाउने माध्यम हो। यसलाई नै सदुपयोग गरेर अगाडि बढौँ।'

उपसभामुख भएका कारण जनताका कुरा सदनमा राख्न र सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गर्न पनि नपाउने अवस्था रहेको सातवटै उपसभामुखहरूको समान बुझाइ थियो। उपसभामुख शर्माको यो भनाइ त्यसैको अभिव्यक्ति थियो, 'यो पद छोडेपछि जनताकहाँ बास पनि नपाइएला जस्तो भइरहेको छ।' उपसभामुखहरूलाई पद मात्रै भएको तर बजेट नभएको, अधिकार र जिम्मेवारी पनि सीमित भएको उनीहरूको भनाइ थियो।

त्यसैगरी उपभामुखहरूको अर्को चिन्ता भने मर्यदाक्रमको थियो। उनीहरूलाई विशिष्ट सचिवभन्दा मुनिको मर्यदामा राखिएको छ, जुन उपसभामुखको कार्यालयमा खटिएर जाने कर्मचारी हो। उपसभामुख पोखरेलले भनिन्, 'हामीलाई भिआइपी भनिएको छ। हाम्रो कार्यालयमा विशिष्ट सचिव राख्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन मर्यदाक्रममा हामीभन्दा माथि छ।' मर्यदाक्रमको चिन्ता र समस्या उपसभामुख शर्माले यसरी व्यक्ति गरिन्, 'उपसभामुख त भनिएको छ तर मर्यदाक्रममा धेरै तल राखिएको छ। कार्यक्रममा बोलाइन्छ तर बस्ने कुर्सी नै राखिएको हुँदैन। सम्मानित पद हो भने मर्यादा पनि सम्मानित दिनुपर्छ।'

राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले पनि आफ्नो पीडा पोख्न भ्याइन्। उनले आफूले सदन संचालन गर्न खोज्दा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदले सदन नै बहिष्कार गर्ने धम्की दिएर अवरुद्ध गरेको दु:ख पोखिन्। उनको धारणा थियो, 'नियमावलीले गर्दा नै यस्तो भएको हो।'

प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले प्रदेशसभाका उपसभामुखहरूको धारणा सुनेपछि भनिन्, 'ऐन, नियमावलीले दिएको व्यवस्थाअनुसार मात्रै जान खोज्यौँ भने हामी उपभन्दा कहिल्यै अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। महिला उपसभामुखहरूले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ।' क्षमता अभिवृद्धिका लागि सचिवालय र स्वकीय सचिवालयलाई राम्रोसँग संचालन गर्नुपर्ने, सभामुखभन्दा अगाडि बढ्ने सोच राख्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।