|

काठमाडाै :  स्थानीय तहका कर्मचारीले सोमबार देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तह ठप्प पारेका छन्।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले स्थानीय तहका र निजामती कर्मचारीबीच विभेद गरेको विरोधमा उनीहरुले स्थानीय तह ठप्प पारेका हुन्। कर्मचारी आन्दोलनले कामकाज प्रभावित हुँदा हजारौं सर्वसाधारण मर्कामा परेका थिए।

केन्द्रबाट एक तह स्वतः बढुवा भएर कर्मचारी स्थानीय तहमा जाने तर, वर्षौंदेखि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको भने कुनै वृत्ति विकास नहुने अवस्था अध्यादेश ल्याएको भन्दै उनीहरुले आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।निजामती कर्मचारीलाई दिँदै आएको सेवा, सुविधाबाट आफूहरुलाई वञ्चित गराउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएकाले देशभरका स्थानीय तहको कामकाज ठप्प पारिएको स्थानीय तह कर्मचारी संघका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले बताए।

विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम अन्तर्गत सोमबार पहिलो दिन कार्यालयको कामकाज ठप्प पार्ने कार्यक्रम देशभर सफल भएको संघका अध्यक्ष श्रेष्ठकाे दाबी छ।

स्थानीय तह कर्मचारी संघ तथा नेपाल राष्ट्रिय स्थानीय तह कर्मचारी संगठन, स्थानीय तह कर्मचारी युनियन र नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसनको संयुक्त बैठकले समायोजनविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय गरेको थियो। १० दिनसम्म माग पूरा नभए अरु आन्दोलनका कार्यक्रम अझ सशक्त पार्ने उनीहरुले बताएका छन्।

स्थानीय तह कर्मचारी युनियनका महासचिव रामप्रसाद पौडेलले सोमबार काम रोक्ने कार्यक्रम सांकेतिक मात्रै भएको बताउँदै स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा भएको विभेद भण्डाफोर गर्ने किसिमबाट आन्दोलन हुने जानकारी दिए।

स्थानीय तहका कर्मचारी संगठनले केन्द्रबाट समायोजन भएर जाने कर्मचारीसँगै स्थानीय तहका कर्मचारीको पनि समायोजन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।अध्यादेशले निजामती र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच विभेद गरेको, अस्थायी, ज्यालादारी कर्मचारी, सामाजिक परिचालकलगायतको कर्मचारी सेवाको निरन्तरता ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, समायोजन भएर आउने कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीको समकक्षता निर्धारण गरी समायोजन गर्नुपर्ने, फोहोरमैला उठाने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिँदा त्यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग उनीहरुले अघि सारेको छन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.