‘नेपालमा ऐनको जंगल बनेको छ, हामी छिचोल्दै छौँ’
‘नेपालमा ऐनको जंगल बनेको छ, हामी छिचोल्दै छौँ’
काठमाडौं : नेपालको संसदीय अभ्यासमा ऐन निर्माणको काम र त्यसको कार्यान्वयनसम्म अध्ययन अनुसन्धान गर्न संसदीय समिति गठन भएको छ। संघीय संसदको राष्ट्रियसभाअन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिले नेपालमा कति ऐन छन् र तिनको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ? भनेर अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको छ।
संघीय संसदका समितिहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै बैठक बसेर काम गरेको र देशभित्र र बाहिरका बुद्धिजीवीहरूसँग पनि अन्तरंग छलफल गरिरहेको विधायन व्यवस्थापन समितिले जनतासँग ऐन निर्माण र कार्यान्वयन तथा जनसहभागिताबारे चेतना जगाउन अन्तर्क्रिया गरिरहेको छ। बैठकमा नै विदेशी सांसदहरूलाई बोलाएको भनेर समितिको आलोचना पनि हुने गरेको छ।
समितिका कामकारबाहीबारे विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङसँग थाहाखबरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।
हाम्रो संसदीय अभ्यासमा विधायन व्यवस्थापन समितिको आवश्यकता किन परेको हो?
जुन हिसाबले हामीले संविधान निर्माण गर्यौँ, त्यसपछि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आएको छ। युग परिवर्तनको सन्देश संविधानको घोषणा सँगसँगै भएको छ।
संविधान कार्यान्वयन हुने भनेको हाम्रा ऐनहरूमार्फत् हो। संविधानको मर्म र भावनाअनुरूपका ऐनहरू भएनन् भने संविधानको वास्तविक अभ्यास हुनसक्दैन। त्यसैले हामीले हाम्रा सबै ऐनहरूको समीक्षा र मूल्यांकन गरेर संविधानको भावअनुरूप परिमार्जन गर्न जरुरी छ। एक दुई शब्द मिलाएर मात्रै हुँदैन, संविधानको गतिअनुसार ऐन बनाउनका लागि पूर्ण परिमार्जन जरुरी हुन्छ। त्यसैले हामीले क्रान्तिकारी ढंले परिवर्तन गर्न जरुरी छ।
अहिले ३३९ ऐन परिमार्जन, संशोधन र नयाँ निर्माणको चरणमा छन्। हामीले वि.सं. २०१२ तिर बनेका ऐनहरूलाई आधार मानेर काम गरिरहेका छौँ। अबको सन्दर्भमा यो संविधानको गति र भावनाअनुरूप यी सबै ऐनहरूलाई परिमार्जन गरेर नजाने हो भने संविधानको वास्तविक कार्यान्वयन हुन सक्दैन।
त्यसैगरी, केही ऐन प्रयोगमै आएका छैनन्। तिनीहरूलाई संख्यामा जोडिराख्न आवश्यक नै छैन। कतिपय ऐनहरूमा दोहोरोपना हुनसक्छन्, तिनलाई हटाउन जरुरी हुन्छ। आवश्यकताअनुसार नयाँनयाँ ऐन बनाउन जरुरी छ। जस्तो : अहिले विद्युतीय सवारी साधनको कुरा उठिराखेको छ तर नेपालको मौजुदा यातायात ऐनले विद्युतीय सवारी साधन नै चिन्दैन। कतिपय यस्ता नयाँ प्रविधिको विकास भएको छ, जसलाई हाम्रा पुराना ऐनहरूले चिन्दैनन्। त्यसका लागि अन्य ऐनहरूको सहारा लिएर काम चलाउनुपर्ने भइरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा ऐनहरूलाई परिमार्जन गर्नु जरुरी हुन्छ।
अर्को, बदलिँदो सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितिमा विकसित पुँजी र प्रविधिका आधारमा ऐनहरूलाई परिमार्जन गरेर लान जरुरी छ। त्यसो हुनाले हामीले बनाइसकेका ऐनको समीक्षा र अब बन्ने ऐनको विषयमा अध्ययन गर्न जरुरी हुने भएकाले यो समितिको आवश्यकता र महत्त्व रहेको हो।
यो समितिका कामहरू केके हुन्?
संघीय संसदको नियमावलीअनुसार समितिका मुख्यतः तीन काम छन्। पहिलो, समितिमा आएका विधेयकमाथि छलफल। दोस्रो, बनेका ऐनहरूको मापन गर्ने, जसलाई हामी उत्तर विधायन पनि भन्छौँ। तेस्रो, नयाँ बन्ने ऐनहरूका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, जसलाई पूर्वविधायन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित पनि भन्छौँ।
नेपालको संसदीय इतिहासमा उत्तर विधायिकाको अभ्यास भर्खरै सुरु भएको हो र यसलाई हामीले सुरुवात गर्न लागिरहेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा यसको लामो इतिहास छ।
नेपालमा अनौपचारिक रूपमा त बनेका ऐनहरूबारे छलफल हुन्थ्यो तर औपचारिक रूपमा भने यो समितिले नै गर्न लागेको हो।
मौजुदा ३३९ ऐन परिमार्जन, संशोधन, खारेज र नयाँ निर्माणको काममा सरकार लागेको छ। अबको संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनको विजनेस पनि यही हुनेछ। यो काममा समितिको भूमिका के रहेको छ?
हामीले स्वयंसेवकसमेत नियुक्त गरेर प्रत्येक मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ। मन्त्रालयहरूसँग कानुन कार्यान्वयन र संशोधन एवं परिमार्जनका विषयमा पनि छलफल गरिरहेका छौँ। हामी आफैँ पनि कानुनहरूलाई १९ समूहसम्ममा विभाजन गरेर काम गरिरहेका छौँ। विषयगत र समयका आधारमा ती विभाजन भएका छन्।
यो समितिको काम भनेको समय लाग्ने, बौद्धिक रूपले काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले कानुनसँग सम्बद्ध विश्वविद्यालयहरूसँग पनि सहयोग लिने तयारी भइरहेको छ। हामीले डेस्क नै तयार गरेर अध्ययन र अनुसन्धानमा लागिरहेका छौँ।
नयाँ विधेयक तयार पार्दाखेरि सरकारले कतिको सुझाव लिने र सहकार्य गर्ने गरेको छ?
ऐन उत्पत्तिको आवश्यकता त सरकारले गर्ने हो। त्यो आवश्यकतालाई सम्बन्धित मन्त्रालयले अगाडि बढाएर सुरुवात हुने हो। त्यो सँगसँगै अब संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप संघीय संसदका सदस्यले कुनै पनि ऐनको आवश्यकतालाई देख्न सक्नुपर्छ भनेर समितिको तर्फबाट खासखास विषयमा सरकारलाई ऐनका लागि सुझाव र निर्देशन दिन सक्छौँ। समितिको तर्फबाट अनुरोध गर्न सक्छौँ र निर्देश पनि गर्न सक्छौँ- कस्ता ऐन बनाउने भनेर।
यो समितिका अहिलेसम्मका काम कारवाही कस्ता रहे?
हामीले यसबीचमा ४५ जति बैठक गरेका छौँ। हाम्रो समितिमा आएका धेरै विधेयकमाथि छलफल गरेर पठाइसकेका छौँ। हामी दिन प्रतिदिन छलफल गरिरहेका छौँ। यसले दिन प्रतिदिन यो समितिको आवश्यकताबोध हुन गइरहेको छ।
यसबीचमा नेपालमा कति ऐन छन्? कति ऐन बनेर यतिकै थन्किएका छन्? कति ऐन नियमावली नबनेर कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्? कतिपय ऐनका प्रावधान एकातिर छन् र काम अर्कैतिर भइरहेको छ? कति ऐन निष्प्रभावी रूपमा गइरहेका छन्? यी प्रश्नहरूको जवाफ अहिलेसम्मका कामले थाहा लाग्दै आयो।
अहिलेसम्मका कामले समिति एकदम ठीक ठाउँमा प्रवेश गरेको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। पूर्वविधायनको कामलाई संसदको नियमित कामकारवाहीको विषयवस्तु बन्ने बनाउने कुराको औचित्य यसले विस्तारै पुष्टि हुँदै गइरहेको छ। भविष्यमा पूर्वविधायनको काम संसदको ठूलो काममध्येको एक बन्नेछ।
मौजुदा ऐनहरूमध्ये कतिपय राजपत्रमा नै प्रकाशित नभएका र कतिपय सरकारले कार्यान्वयन नै नगरेका रहेछन्, यिनलाई समितिले कसरी व्यवस्थापन गर्दै छ?
यी सबै विषयमा हामी वार्षिक वा आवधिक रूपमा समितिको तर्फबाट एक प्रतिवेदन तयार गर्न गइरहेका छौँ। निश्चित समयावधिभित्र कतवटा ऐनको मूल्यांकन गरियो र समितिले ऐनहरूमा केके समेट्नुपर्ने र हटाउनुपर्ने भयो भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनेछ। त्यो प्रतिवेदनमाथि संसदमा छलफल हुनेछ र सम्बन्धित निकायमा पठाइनेछ, जसले ऐन निर्माण र कार्यान्वयनको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण विकास र तरंग ल्याउनेछ भन्ने लागेको छ।
हामीलाई कति ऐन आवश्यक परेको हो?
हाम्रो देशमा अहिले ३३९ ऐन छन्। समितिको प्रारम्भिक अध्ययनले नेपालमा यति धेरै ऐन आवश्यक नभएको देखाएको छ।
नेपालमा ऐनको जंगल बनेको छ। ‘धेरै ऐन धेरै अन्याय’ भन्ने उखान रहेछ विधिशास्त्रमा। यसलाई पनि ध्यानमा राखेर सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न वास्तवमा कति ऐन चाहिने हो र अहिले ल्याइएका ऐनहरूको अवस्था के छ? यी सबै कुरालाई हेरेर ती विषयसँग सम्बन्धित केही ऐन भए पुग्छ।
हाल निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन नियमावली र निर्देशिका मात्रै सात दर्जन बढी रहेछन्, यो त ठूलै जंगल भयो नि!
कतिपय प्राविधिक विषय संचालनका लागि साइनो नै नभएको सुशासन ऐनमा टेकेर नियमावली बनाएका छन्। हुनपर्ने कतिपय ऐन छैनन्, कतिपय ऐन अनावश्यक बढी छन् र कतिपय दोहोरोपना छ।
ऐनहरूले जेलिएको जंगललाई कहिलेसम्म सरल बनाउनुहोला त?
इट टेक्स टाइम (केही समय लाग्छ)। तुरुन्तै त हुँदैन।
अहिलेसम्मको कामको आधारमा केही आँकलन गर्न त सकिएला नि?
अबको दुई तीन वर्षको अभ्यासपछि मात्रै भन्न सकिने अवस्था आउँछ जस्तो छ। सुरुमा त सरकारले महसुस गर्नुपर्यो कि हामीले यी सबै कुराको करेक्सन गरेर जानुपर्छ। त्यो महसुस गराउनका लागि वातावरण बनाउनै समय लाग्छ।
अहिले कुनै योजना अगाडि बढाउँदा मन्त्रीहरूले एउटा र सचिवले अर्कै ऐन देखाएर काम रोकिने गरिएको पाइन्छ। यसरी एउटा ऐनले ढोका खोल्ने र अर्को ऐनले ढोका बन्द गर्ने परिस्थिति छ। यो दोहोरो मापदण्ड हुनुहुन्न भनेर हामीले काम गरिरहेका छौँ।
तपाईंको समितिले संविधान दिवसको बेला लोकतान्त्रिक मेला गर्यो, यसको प्रतिफल कस्तो मिलिरहेको छ?
यसले राम्रो प्रतिफल दिइरहेको छ। समितिभित्रका माननीयज्यूहरूलाई पनि सहयोग पुर्याएको छ। यो एउटा बौद्धिक काम हो। हामी कतिपय माननीय सदस्यहरू पहिलो पटक संसदमा आएका छौँ। त्यसले गर्दा हरेक काम साक्षरता जस्तो पनि भएको छ, कतिपय विषयमा। हाम्रो समितिमा कतिपय विद्वान् साथीहरू पनि हुनुहुन्छ र पनि यस्ता कार्यक्रमले समितिको ज्ञानको भण्डार वृद्धि भएको छ।
त्यसैगरी यी मेला र गोष्ठीले समितिका काम जनतासम्म पुर्याउने गरेका छन्। जनताले विधिको शासनको महसुस गर्ने भनेको ऐन कानुनको कार्यान्वयनमार्फत् नै हो। जनतामाझ विधि र ऐन स्थापित गर्नका लागि हामीले मेला र गोष्ठी गरेका हौँ।
सरकारले विधि र कानुनअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो, आदेशको भरमा चल्नुभएन। सरकारले मोनोपोली पनि ऐनद्वारा गरेको हुन्छ र हुनुपर्छ। ऐनमार्फत् गरिने मोनोपोली भन्दा अरु हुनुभएन, जुन कुरा जनतामा स्थापित गराउने सानो प्रयास हो।
ऐन निर्माणमा बाह्य प्रभाव रहन्छन् भनिन्छ, यो कुरा कति साँचो हो?
समितिमा जुन विधेयक आउँछन्, तिनको सिद्धान्त र उद्देश्य तोकिएर आएको हुन्छ, जसमा कमै मान्छेले ध्यान दिन्छन्। संशोधन प्रस्ताव राख्दा पनि आफ्नो चासोको विषयमा मात्रै ध्यान दिनुहुन्छ माननीयहरू। कहिलेकाहीँ ऐनले बोकेको सिद्धान्त एकातिर हुने र संशोधन अर्कोतिर हुन्छ। यस्तो नगर्नका लागि व्यापक बहस र छलफल चल्नुपर्छ।
स्वाभाविक रूपमा इन्ट्रेस्ट ग्रुप (स्वार्थ समूह)हरूले आफूसँग सम्बन्धित ऐन निर्माणमा चासो दिन्छन्। उनीहरू आफ्नो कन्सर्न छिराउन खोज्छन्। हामीले त्यस्ता समूहसँग छलफल गर्न जरुरी हुन्छ। त्यो इन्ट्रेस्ट ग्रुपको चासो सँगसँगै राज्यको पनि चासो हुन्छ। ती एकआपसमा मिलिभगतका पनि हुन सक्छन्। यसबारे हामीले बुझ्न जरुरी हुन्छ।
कहिलेकाहीँ अलि अस्वाभाविक ढंगले संशोधन र चासो रहेका समूह आएका हुन्छन्। कसले कहाँ ड्राफ्ट गरिदिएको हुन्छ, सोहीअनुसार संशोधन हालिदियो, त्यहीअनुसार पास हुने अवस्था आउन सक्छ।
यस्ता क्रियाकलाप यो समितिले नियन्त्रण गर्छ?
सधैँ नराम्रा आउँछन् भन्ने होइन। राम्रा आए भने तिनीहरूलाई सम्पतिका रूपमा लिन पनि सकिन्छ। तिनीहरूको औचित्यको आधारमा हेर्नुपर्छ।
तपाईं सभापति भएको समितिमा विभिन्न देशका सांसदहरू आएर छलफलमा भाग लिएको देखिन्छ, त्यो किन हो?
हामीले विदेशका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई हाम्रो समिति देखाउने गरेका छौँ। हाम्रो समितिमा छलफल हुने विषयका बारेमा भन्दा पनि सम्बन्धित विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छन् भनेर बुझ्छौँ। जस्तो : अस्ति मात्रै बेलायतका सांसद र त्यस पहिले डेनमार्कका सांसदहरूसँग छलफल गरेका छौँ।
डेनमार्कका सांसदहरूसँग छलफल गर्नुका कारण त्यहाँको समतामूलक समाजबारे बुझ्नु थियो। उनीहरू खुलेर समाजवादी त भन्दैनन् तर उनीहरूको अभ्यास र व्यवहारमा हेर्ने हो भने समतामूलक समाज भएको मुलुक हो। भ्रष्टाचार न्यून भएको र सबैभन्दा धेरै जनता खुसी भएको मुलुक हो। यस्ता राम्रा राम्रा चिजहरू कसरी प्राप्त भए र कसरी उनीहरूको संसदले काम गर्छ भनेर छलफल गर्न बोलाएका हौँ।
बेलायतको संसदभित्र उत्तर विधायिकाको विषयमा कसरी काम हुन्छ र त्यहाँ के कस्ता स्थापित मान्यता छन् भनेर बुझ्न छलफल गरेका हौँ। उनीहरूले संसारका अन्य देशका संसदमा पनि यस्ता मान्यता राख्न वा विकास गर्न काम गरिरहेको अवस्था रहेछ। त्यसैले हामीले उत्तर विधायिकाको शिक्षा लिन छलफल गरेका हौँ।
अन्त्यमा, तपाईंको कार्यकालमा नै ऐनहरूको जंगलले विकास निर्माणको कामलाई नअल्झाउने बनाउन सकिएला त?
हाम्रो कार्यकालभित्र यो विषयलाई स्थापित गर्न मात्रै सके धेरै हुनेछ। विधि स्थापना गर्न सक्यौँ भने पनि धेरै ठूलो उपलब्धि हुनेछ। त्यसपछि काम त त्यो विधिमा रहेर हुने हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।