काठमाडौंः काठमाडौंमा जारी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्याशैली प्रति नेता भीम रावलले पनि लिखित रुपमै आपत्ति जनाएका छन्। नेता वामदेव गौतमले अध्यक्षद्वयको आलोचना गर्दै फरक प्रतिवेदन नै पेश गरेका थिए।
रावलले गौतमका अधिकांश बुँदाहरुमा समर्थन जनाउँदै आफ्नो फरक धारणा राखेका हुन्। उनले पनि स्थायी कमिटीमा १४ पेजको ३५ बुँदे फरक मत राखेका छन्। उनले संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याइएको विषय, पार्टीमा महासचिवको पद स्थापना गरिएको विषय, स्थायी कमिटीको कार्यसूची विहीनताका विषय, सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीको औचित्यलगायत विषय उठाएका छन्।
शनिबारदेखि शुरु भएको बैठकमा नेता बामदेव गौतमले पुरक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त प्रतिवेदनमा नेता गौतमले फोरमलाई सरकारमा ल्याएको विषयको विरोध गरेका थिए। गौतमको प्रतिवेदनलाई समर्थन गर्दै नेता रावलले सरकारमा फोरमलाई लिएको विषयको विरोध गरेका छन्।
निर्वाचनमा जसकाविरुद्ध पार्टीले निर्वाचन लडेको थियो त्यही मध्येको एक दललाई दुई मन्त्रालय र तीन मन्त्री दिएर सरकारमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो? आफ्नो स्पष्ट बहुमत भएको अवस्थामा पार्टीका नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमलाई कानून र कार्यक्रमको माध्यमबाट दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा हिड्नुपर्नेमा विपरीत सिद्धान्त बोकेको पार्टीलाई सरकारमा आउनको लागि प्रक्रियामा अघि बढेको भन्नू सिद्धान्तहीन, जनताको भावना र मत विरोधी कुरा भएको उनले बताए। यस्ता नीतिहरुलाई सच्याउनुपर्ने उनले बताए।
अध्यक्षको प्रतिवेदनको पृष्ठ ७ मा संविधान संशोधनको माग गरिरहेका दलहरूलाई औचित्य, आवश्यकता र देश एवं जनताको हितमा संविधान संशोधन गर्न सकिने कुरा उल्लेख छ। ‘तराई र पहाडलाई अलग्याउने, जातीय राज्य निर्माण गर्ने, नागरिकताको नाममा विदेशीलाई देशमा हुल्ने जस्ता राष्ट्रिय एकता तथा हित विरोधी काम कुराको विरुद्धमा निर्वाचनमा जनमत प्रकट भएको हो,’ रावलले भनेका छन्, ‘अब संविधानमा संशोधन कुन विषयमा, केका लागि कुन कुरा ल्याउनलाई हो भन्ने स्पष्ट गरिनुपर्छ।’
देशको भविष्यसँग गाँसिएको विषयमा अमूर्त र गोलमटोल भाषा प्रतिवेदनबाट हटाइनुपर्नेसमेत उनले बताए। पार्टी एकिकरणको पूर्वसन्ध्यामा तत्कालीन एमालेको सचिवालयमा महासचिव नियुक्त गर्ने भनिएको थिएन, दुईजना अध्यक्ष रहने भनिएको थियो तर पछि मनोमानी ढंगले सचिवालय गठन किन गरियो भनेरसमेत उनले आपत्ति जनाएका छन्।
‘दोस्रो विधानको मस्यौदामा पनि सचिवालयलाई राजनीतिक र संगठनात्मक निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको थिएन,’ रावलले आफ्नो फरक मतमा भनेका छन्, ‘केन्द्रीय कमिटीले पारित नगरेको, स्थायी कमिटीका सदस्यले राय नदिएको, ३ महिनामा एकपटक बैठक बस्ने र सचिवालयले राजनीतिक र संगठनात्मक निर्णय गर्ने भन्ने प्रावधान राखियो। यसरी विधि र प्रकृया मिचियो।’
अध्यक्षको प्रतिवेदनको पृष्ठ १७ मा सचिवालयलाई कोड आफ द लिडरसिप भनिएकोमा पनि उनले आपत्ति जनाए। उनले यस्तो हो भने यसको घोषणा र छनौट पूर्ण कमिटीले गर्ने हो कि, महाधिवेशनले वा कुनै व्यक्तिको इच्क्षाअनुसार हुने हो भनेर समेत उनले प्रश्न उठाए।
अध्यक्षको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय राजनीति जनआकांक्षा अनुरुप अगाडि बढेको कुरा अमूर्त भएको पनि उनले बताएका छन्। प्रतिवेदनमा उल्लेखित अस्थिरताका संवाहक, पश्चगमनका पक्षधर र राष्ट्र एवं जनताको भलो नचाहने शक्तिहरू को हुन र तिनका के कस्ता क्रियाकलाप रहेका छन् स्पष्ट गरिनुपर्छ भन्ने माग रावलले गरेका छन्।
‘अमूर्त कुराले पार्टी र जनतालाई स्पष्ट मार्ग निर्देशन हुन सक्दैन। बहुसंख्यक जनता बामपंथी शक्तिको नेतृत्वमा विश्वास गर्ने यथार्थ कुरा उल्लेख गरिएको छ, यस्तो यथार्थ विपरीत कम्युनिस्ट विरोधी संस्था र व्यक्तिको स्वार्थ संरक्षण गर्ने सरकारी गतिविधि देखिएका छन्। यो रोकिनुपर्छ।’ रावलले आफ्नो फरक मतमा भनेका छन्।
नेकपाको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा विशेषगरी नेतृत्वको कार्यशैलीलाई लिएर आलोचना गर्ने क्रम जारी छ। बैठकमा खासगरी पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार पेश गरेको २२ पाने राजनीति प्रतिवेदनमाथि चर्को आलोचनाको गरेका छन्।
मंगलबार प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै नेता रावलले प्रतिवेदनमा संगठनात्मक प्रस्ताव नआएको भन्दै कार्यसूचीमासमेत नराखिएको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका छन्। उनले बैठकमा पार्टी एकीकरणको अवस्था, उपलब्धि, तत्काल, गरिनुपर्ने काम, समाधान गरिनुपर्ने समस्या, सामना गर्नुपर्ने चुनौतिको विश्लेषण नआएको उनको जिकिर छ।
त्यस्तै उनले चुनावी घोषणापत्रको कार्यान्वयनको वस्तुगत अवस्था पनि खोजी गरेका छन्। उनले वामदेव गौतम नेतृत्वको सुशासन, विकास प्राथमिकताबारे गठित कार्यदलको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको जवाफको माग गरेका छन्।
उनले पार्टी कमिटीको बैठक नै बस्न छाडेको तर्क गर्दै बैठक र छलफल नभएपछि नीति र विकल्प कहाँ प्रस्तुत गर्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले विधि, विधान र प्रक्रियाअनुरूप बैठक र निर्णय नहुने स्थितिले नै कार्यकर्तालाई निरास तुल्याएको जिकिर गरेका छन्।
भीम रावलले अध्यक्षको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको पार्टीको मुख्य नेतृत्व कसले छनोट गर्ने, सचिवालय, पूर्ण कमिटी र महाधिवेशन कसले गर्ने ? यो कुनै व्यक्तिको इच्छा अनुसार हुने हो ? प्रतिनिधित्व, योग्यता, र वरीयताका मापदण्ड के हुन् कुन निकायले निर्धारण गर्ने हो ? भनेर प्रश्न गरेका छन्। उनको चिन्ता अध्यक्ष सर्वेसर्वा भएको र सचिवालयलाई कार्यकारी बनाइएको प्रति छ। अग्रगतिका बाधक को ?
अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेता रावलले अस्थिरताको संवाहक, पश्चगमनका पक्षधर, राष्ट्र र जनताको भलो गर्न नचाहने तत्व भनिएको तर को हुन् भनेर उल्लेख नगरिएकाले यस्ता प्रवृत्ति के हुन् र यसका वाहक को हुन् भनेर उनले स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका छन्।
अस्तित्व सकिइसकेका, व्यक्तिपरक समूहलाई वार्तामा ल्याउन खोज्नु नेपालमा अझै द्वन्द्व रहेको सन्देश गएको भन्दै यस्तो गलत काम सच्याउन आग्रह गरेका छन्।
र, वार्ता समितिमा नेकपालाई हराउन उग्र रूपमा संलग्नलाई राखिएको भन्दै तीव्र आलोचना गरेका छन्। त्यस्तै उनले संघीयता कार्यान्वयन गरेको भन्ने तर कर्मचारीलाई समेत खटाउन नसक्ने भन्दै सरकारको भूमिका सन्देहात्मक रहेको औँल्याएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।