प्रदेश १ मा अझै सुरु भएन हिउँदे अधिवेशन, सरकार लुरे भएको प्रतिपक्षको आरोप

विराटनगर : प्रदेश १ प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन पुसभित्र सुरु हुने सम्भावना कम भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अधिवेशन तत्काल बोलाउन माग गरिरहेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले भने अधिवेशन बोलाउन हालसम्म कुनै तयारी गरेको छैन।

विभिन्न कानुनको मस्यौदा निर्माणको क्रममा रहेको र प्रदेशसभाका लागि तत्कालै कुनै विजनेश दिन नसक्ने भएपछि सरकारले तत्कालै संसदको तेस्रो अधिवेशन बोलाउने सम्भावना कम बनेको हो।

प्रदेश १ को तेस्रो अधिवेशन अर्थात् हिउँदे अधिवेशनबाट प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने र संसदको समितिलाई पूर्णता दिने, संसदीय समितिका काम अगाडि बढाउने र १ दर्जन बढी कानुन बनाउनु पर्ने दायित्व छ। तर, उक्त दायित्व निर्वाह गर्नका लागि सरकारले संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी भने अझै गरेको छैन।

वर्षे अधिवेशन सम्पन्न हुनुअघि सर्वदलीय बैठकमा सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मंसिरको सुरुमै हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने बताएका थिए। त्यसपछि गत मंसिर १७ गते संचारकर्मीसँगको कुराकानीका क्रममा पुसको पहिलो साता संसदको तेस्रो अधिवेशन आह्वान गर्ने मुख्यमन्त्री राईले बताए। यद्यपि संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै तयारी भएको छैन।

‘अधिवेशन सुरु हुनका लागि अझै समय लाग्ने र पुस अन्तिम या माघ महिना पुग्न सक्ने देखिन्छ,’ प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले भने, ‘संसद सुरु भएपछि त्यतिकै राख्ने कुरा पनि भएन, नियमित बिजनेसका लागि प्रदेश सरकारले तयारी गरिरहेको छ।’

प्रदेश १ को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न ढिलाई गरेको भन्दै सरकारको विरोध गर्दै आएको छ। कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक सूयर्माराज राईले सरकारले प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा ठोस प्रस्ताव तयार गर्न नसक्दा संसद अधिवेशन आह्वान गर्न ढिलाई गरेको दाबी गरे।

‘अहिले सरकारले काम गर्न नसक्दा जनताको समृद्धिको सपना पूरा हुन नसक्ने र सिंगो संघीय व्यवस्था असफल बनाउन लागेको जस्तो देखियो,’ राईले भने, ‘सरकारले खुट्टा टेक्न नसकेको र लुरे भएको जस्तो हामीलाई अनुभूत भएको छ।’

मंसिरको पहिलो हप्ताभित्र संसदको अधिवेशन बोलाउने यसअघिको सहमति सरकारले पालना नगरेको राईको आरोप छ। ‘संसदको अधिवेशन मंसिर १० भित्र बोलाउने यसअघि सर्वदलीय सहमति भएको थियो,’ राईले भने, ‘तर, सरकार एकलौटी ढंगले कुनै सरसल्लाह बिना चलिरहेको छ, यो सरकारले के गर्न खोजेको हो बुझिएको छैन।’

स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारले भने माघ १५ यता अधिवेशन बोलाउनु आवश्यक ठानेको छैन। ‘माघ १५ अघि बोलाउनु पर्ने कुनै आवश्यकता देखिँदैन,’ सरकार पक्षका एक सांसदले भने, ‘माघ १५ मा सुरु भएर चैतको मसान्त या वैशाख पहिलो हप्तासम्म चलाउँदा पर्याप्त समय हुने देखिन्छ।’

प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलाई पनि प्रदेश सरकारको दायरा थाहा भएको भन्दै मन्त्री कार्कीले भने प्रदेश सरकारले सबै पार्टीलाई मिलाएर लाने बताए। उनले कांग्रेसलाई छलेर कुनै पनि काम नहुने र प्रतिपक्षी धर्म भनेको रचनात्मक ढंगले सहयोग गर्ने भएको कारण अनावश्यक शंका नगर्न आग्रह पनि गरे।

प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयले टुंगो लगाइसकेको बताइएको छ। यद्यपि, त्यस निर्णय अझै सार्वजनिक भएको छैन। स्रोतका अनुसार प्रदेशको नाम कोशी र राजधानी विराटनगरलाई तोक्ने निर्णय भइसकेको छ। तर, उक्त निर्णय भएको हो या होइन भन्ने विषय थाहा पाउन भने प्रक्रिया नै कुर्नुपर्ने मन्त्री कार्कीको जवाफ छ।