|

काठमाडौं : सांसदको अर्थ समितिमा लेखापरीक्षण विधयेक २०७५ को विषयमा दफावार छलफल सुरु भएको छ। दफावार छलफलका क्रममा संशोधनकर्ताहरूलाई पनि बोलाइएको छ। आफ्नो धारणा राख्दैछन् संशोधनकर्ता नम्बर २ को तर्फबाट सदस्य प्रेम सुवाल।

अर्थ समितिका सदस्य सुवालले धारणा राख्दै गर्दा सांसदहरू गलल... हाँस्छन्। उनी दुई शब्द फेरि बोल्छन् हाँसो फेरि गुन्जिन्छ। (देखेर, सुनेर, हाँसेर) जसै गरी। एक मिनेटको अवधिमा अर्थसमिति सदस्यहरू चार पटक रोकिने र हास्ने गर्छन्।

 

सन्दर्भ थियो लेखा परीक्षणको सन्दर्भमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेकको दफा १५ मा राखिएको वाक्यांश।

सांसद सुवालले विशेषज्ञको सेवा लिँदा एनजिओ/आइएनजिओमा संलग्न भएको विशेषज्ञको सेवा नलिने उपदफा थप्नुपर्ने बताउँदै यस्तो व्यवस्था नगर्दा पर्ने प्रभावको विषयमा उदाहरण दिँदै गर्दा सांसदले सदस्यहरूले हासो थेग्न नसकेका हुन्। सुवालले जुन सन्दर्भ राखेर सदस्यहरूलाई पेट मिचिमिची हँसाएका थिए।

अर्को सन्दर्भको कुरा गर्दासमेत हाँसो रोकिएन।

पहेँलो पदार्थ र एकलाख डलरको प्रसाद विषय सुवालले जोडेका थिए। बीचमा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, 'पवित्र प्रसाद होला नि'। कार्कीले यसो भन्दै गर्दा हल पुन: हाँसो गुन्जिन्छ। 'यहाँ त धर्म प्रचारको नाममा एकलाख डलर प्रसाद पनि आयो' सुवालले भने, 'यस्तो पनि प्रसाद हुँदो रहेछ। पहेँलो पदार्थ गिलासमा हालेर पनि खुवाइयो क्यारे।'

सुवालले गैरसरकारी संस्थाहरूले नेपालको हरेक क्षेत्रमा कब्जा जमाएको बताउँदै नीति बनाउँदा ख्याल गर्नुपर्ने बताए। 'अस्ति एउटा अन्तक्रियामा एकजना मान्यले भन्नुभयो। एनजिओले बनाएर दिएको नीति जस्ताको तस्तै पास भएको उदाहरण पनि छन्' सुवालले भने, 'यस्तो अवस्थामा हामीले विशेष ध्याद दिनुपर्छ। एनजिओमा संलग्न विशेषज्ञ दिएको सेवा लिनु हुँदैन।'

सुवाललले भनेका थिए:

 युनिभर्सल पिस फाउण्डेसनले प्रधानमन्त्रीलाई समेत फसाएर प्रसाद दिएर पठाएको उदाहरण छ। एक लाख डलर प्रसाद रे, यस्तो पनि हुन्छ।  दक्षिणा दिएर आइएनजिओले प्रधानमन्त्रीलाई त लान्छ भने कार्यालयका हाकिमलाई पनि प्रभावमा पार्छ।

 अस्ति आइएनजिले त प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीलाई फसायो। कतिपयलाई इसाइ धर्म प्रचार गर्नलगायतका कामममा के-के त्यहाँ पहेलो पदार्थ पनि खुवाइयो गिलासमा राखेर खुवाइयो। यस्तोत भएन नी।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.