धनगढी : राष्ट्रिय प्रजातन्त्रका पार्टीका अध्यक्ष हुन् कमल थापा। थापाले मुलुकलाई हिन्दु राष्ट्रका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। थापा र उनले नेतृत्व गरेको दलले हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको विषयमा वकालत गर्नु कुनै नौलो विषय होइत तर अहिले हिन्दु राष्ट्रका विषयमा अन्य दलहरूमा पनि बहस सुरु हुन थालेको छ।
नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा हिन्दु राष्ट्रको मुद्दाले ठूलै स्थान पायो। बौद्धिक सनातन हिन्दु राष्ट्र निर्माणका लागि महासमिति बैठकमार्फत् हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डाका लागि हस्ताक्षर संकलन सुरु गरियो। कांग्रेसभित्र हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा उठेपछि राप्रपा हौसिएको छ। जसरी हिन्दु राष्ट्रको माहोल बन्दै गइरहेको छ, त्यसैगरी राजसंस्थाको माहोल बढ्दै जाने राप्रपा अध्यक्ष थापाको तर्क छ।
नेपालमा त्यति सहज त छ फेरि हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था? यिनै विषयमा थाहाखबरकर्मी भानुभक्त आचार्यले राप्रपा अध्यक्ष कमल थापासँग गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।
फागुन ७ गतेदेखि देशव्यापी आन्दोलन गर्ने भन्नुभएको छ। आन्दोलनको उद्देश्य मुलुकलाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने र राजसंस्था फर्काउने हो?
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एउटा महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक आधार स्तम्भ राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र हो। त्यसकारण हामीले गर्ने कार्यहरू, कार्यक्रमहरू, संघर्षहरूले त्यो मान्यतालाई निश्चित रूपले अगाडि बढाउँछन् तर यस पटकको आन्दोलनमा राष्ट्रियताको संरक्षण र हिन्दु राष्ट्रको पुन:स्थापना मुख्य एजेण्डाको रूपमा रहन्छन्।
फेरि राजा आउलान्, हिन्दु राष्ट्र होला? यस्ता कुराहरू सहज देख्नुहुन्छ?
त्यति सहज छैन तर असंभव पनि छैन किनभने ९४ प्रतिशत नेपाली जनता सनातन धर्ममा विश्वास राख्छन्। अहिले योजनाबद्ध र संगठित रूपले भइरहेको धर्म परिवर्तनबाट आमनेपाली जनता चिन्तित छन्। त्यसकारण हिन्दु राष्ट्रको पुन:स्थापनामा जनताको समर्थन हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ र एक दिन नेपाललाई पुनः हिन्दु राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ।
खासगरी हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा सशक्त जनमत बन्दै गइरहेको छ। राजनीतिक दलहरूले पनि यसलाई क्रमशः सकारात्मक रूपमा लिँदै गइरहेका छन्। यसैगरी बिस्तारै राजसंस्थाको पक्षमा पनि अनुकूल जनमत बन्दै छ।
राजसंस्था फर्काउने कुरा गर्नुहुन्छ, फेरि उही निरंकुशता जनताले स्वीकार गर्छन् त?
होइन, निश्चय पनि त्यो संभव छैन र त्यो उपयुक्त पनि हुँदैन। अहिले हामीले जुन राजसंस्थासहितको लोकतन्त्रको कुरा गरिरहेका छौँ, यसमा शासन जनता र जनताका प्रतिनिधिहरूले गर्ने हो।
राष्ट्रियता र एकताको प्रतीकको रूपमा चुनावी राजनीतिभन्दा माथि उठेको साझा संस्थाको रूपमा राजसंस्था रहने परिकल्पमा गरिएको छ। यो राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र भन्नाले गणतन्त्र पक्षधरहरूलाई पनि चित्त बुझ्ने सहमति र सम्झौताको राजसंस्था हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।
फेरि मुलुकलाई पुरानै गतिमा लैजाने कुरा गर्नुुहुन्छ। मुलुकको बागडोर सम्हाल्न राजालाई दिने?
शासन जनताले गर्ने हो। चुवानी राजनीतिभन्दा मथि उठेको एउटा साझा संस्थाका रूपमा राजसंस्था रहन सक्छ। त्यसमा राज्यले अहिले पनि लगानी गरिराखेकै छ। नेपालको एउटा इतिहासमा महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको र भोलि सबैको साझा हुन सक्ने व्यवस्थाको खोजी गरिरहेका छौँ।
व्यक्तिगत रूपमा राष्ट्रपतिप्रति कुनै असम्मान होइन। विद्या भण्डारी र रामवरण यादव दुवैले राम्रै जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभयो तर पार्टीबाट निर्वाचित भएर गएको पार्टीको व्यक्ति सबैको साझा हुन सक्दैन। नेपालको सन्दर्भमा एउटा साझा संस्था चाहिन्छ। हामीले शासन जनताले गर्ने राष्ट्रियता र एकताको प्रतीकको रूपमा एउटा संस्था राजसंस्था कायम गरौँ भन्ने मात्रै हाम्रो भनाइ हो।
आजसम्म ठूला परिवर्तन छिमेकी राष्ट्रहरूको चाहनाअनुसार हुन्छ भनिन्छ। राजसंस्था फर्काउन वा हिन्दु राज्य कायम गर्न छिमेकीहरू कति सक्रिय भएका हुन्?
हेर्नुहोस्, म सुरुदेखि नै व्यक्तिगत रूपमा आफैँ पनि र मैले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दुवै नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप र प्रभाव हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता राख्छौँ।
नेपालमा कस्तो राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था कायम गर्ने भन्ने नेपाली जनताले निर्णय गर्ने कुरा हो। यसमा सद्भाव कसैको रहन्छ भने त्यसप्रति हामीले अन्यथा सोच्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन।
मुलुकमा कहिलेसम्म तपाईंहरूको एजेण्डा स्थापित होला भन्ने कल्पना गर्नुभएको छ?
त्यो मिति ताकेर भन्न सकिने अवस्था छैन। हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। पहिलेको भन्दा परिस्थिति सहज र सकारात्मक बन्दै गइरहेको छ।
फेरि हामीले हिजो जस्तो राजसंस्था फर्काउन खोजेको पनि होइन। निरंकुश राजतन्त्रको कुरा गरेकै होइन। २०६२/०६३ भन्दा अगाडिको जस्तो राजसंस्थाको अब नेपालमा संभावना छैन भन्ने थाहा छ। पहिलेकै जस्तो राजसंस्थाको संभावना छैन। अहिले पनि देशमा गणतन्त्रको पक्षमा ठूलो जनमत छ भन्ने पनि थाहा छ।
हाम्रो मान्यता के हो भने, परिवर्तनकारी शक्तिहरूलाई पनि चित्त बुझ्ने गरी राजादेखि माओवादीसम्म अट्ने सहमति र सम्झौताको राजसंस्था हो। त्यो भनेको राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र। लोकतन्त्रमा हाम्रो मतभेद छैन। त्यसकारण हुनसक्छ, आगामी चुनावसम्ममा यसले कुनै आकार लिन सकोस्।
राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको एजेण्डा बोकेर हिँडेको पार्टी तपाईंहरूको तर ठीक विपरीत एजेण्डा बोकेका दलहरूसँग पनि कार्यगत एकता नै गर्नुभयो। गणतान्त्रिक सरकारमा तीन पटक त तपाईं पनि पुग्नुभयो। आफूअनुकूल पार्टीको एजेण्डा परिवर्तन गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप पनि छ नि?
यो आरोपलाई म सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्छु। वास्तवमा हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको एजेण्डा बोकेको पार्टी पटक पटक सरकारमा गएको जनतालाई चित्त बुझेन। यद्यपि, सरकारमा जानै नहुने भन्ने संवैधानिक र सैद्धान्तिक कारण त छैन।
हामीले जब संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने भनेपछि कहिले सरकारमा रहने हो, कहिले प्रतिपक्षमा रहने हो। त्यति हुँदा पनि राप्रपा पटक पटक सरकारमा गएको जनतालाई चित्त बुझेन। जनताको भावनाको सम्मान गर्दै आगामी दिनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सत्ता केन्द्रितको सट्टा सिद्धान्त र नैतिकतामा आधारित राजनीतिक पार्टीको रूपमा आगाडि बढाउने हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ।
अहिले जुन किसिमको असफलता देखिएको छ, यसमा कुनै एउटा व्यक्ति र पार्टीलाई दोष लगाउनुभन्दा विगतका त्रुटि र कमजोरीहरू, जो नीतिगत र व्यवस्थापकीय कमी कमजोरी जिम्मेवार छन् भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यस कारण अबको परिवर्तन गर्दाखेरि एकले अर्कालाई विस्थापित गरेर हुँदैन, सबै अटाउने सकारात्मक सोचका साथ लाग्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ।
यही एजेण्डालाई बलियो बनाउन पार्टी एकता गर्न आवश्यक ठानिएको हो?
निश्चय पनि, देशलाई एउटा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको आवश्यकता महसुस गरेर हामीले पार्टी एकताको प्रयास गरिरहेका छौँ।
कहिले हुन्छ त घोषणा?
धेरै विषयमा कुरा मिलिरहेको छ। अब उहाँहरूले पार्टीभित्र आन्तरिक गृहकार्य गर्न केही समय चाहिन्छ भन्नुभएको हुनाले हामी पर्खिरहेका छौँ। जब उहाँहरूले आफ्नो आन्तरिक गृहकार्य सम्पन्न गर्नुहुन्छ, त्यसपछि एकता भइहाल्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।