|

काठमाडौं : बैंकहरूले मनपरी मुद्धती निक्षेपको ब्याजदर तोक्न थालेपछि अर्थमन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्ने भएको छ। यसअघि औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालये मनपरी ब्याज नबढाउन गरेको आग्रहलाई अटेर गरेपछि अर्थमन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न थालेको हो।

'बैंकहरूले मनपरी रूपमा ब्याजदर बढाएका छ, यसमा हस्तक्षेप गर्नुको विकाल्प छैन' अर्थसचिव डा. राजन खनाले भने 'मुद्रा बजार र पुँजी बजारका विषयमा अध्ययन गर्न बनाइएको कार्यादलको प्रतिवेदन कुरिरहेका छौँ।'  नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, बैंकर्स संघका अध्यक्ष, शेयर लगानीकर्ता संघका प्रतिनिधि र अर्थका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री सदस्य सचिव रहेको समितिले मुद्रा र पुँजी बजारका विषयमा गत सोमबार नै प्रतिवेदन तयार पारेको छ।

यो प्रतिवेदनमा बैंकर्स संघले कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) ८० बाट बढाउनु पर्ने, कल डिपोजिटको ब्याजलाई ९१ दिने ट्रेजरी बिलको दरसँग समायोजन गर्नु पर्ने, पुनर्कर्जा कोषको रकम बृद्धि गर्नु पर्नेजस्ता सुझाबहरु दिएका एक सदस्छयले जानकारी गराए। तर, प्रतिवेदनमा बीमा क्षेत्रमा समस्या र समधानको विषय पनि समेट्न भनिएपछि बुधबारसम्मलाई समय थप गरिएको थियो। 

यो बीचमा बैंकहरूले निक्षेप बढाउनको लागि ब्याजदर वृद्धिमा प्रतिस्पर्धा गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैकहरूले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अनुपात (स्प्रेडदर) पाँच प्रतिशतसम्म राखेको अवस्थामा बैंकको कर्जा १८ प्रतिशतसम्म पुग्ने देखिएको छ। कतिपय बैंकहरूले म्यासेज मार्फत ब्याज बढेको जानकारीसमेत गराएको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीले पनि ब्याजदर नियान्त्रणको लागि राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले दबाब दिएका छन्।

बैंकहरूले ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गर्दा शेयर बजारमा आउने रकम समेत बैंकमा मुद्दती निक्षेपको रुपमा बसिरहेको भन्दै शेयर लगानीकर्तारहरूले पनि व्यादर घटाउनको लागि दबाब दिइरहेका छन्। यस अघि उद्योगी व्यवसायीले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्न माग गर्दा अर्थमन्त्री र गभर्नर नेपालले एक स्वरमा अन्य क्षेत्रमा खुल्ला बजार छोड भन्ने र बैंकमा हस्तक्षेप गर भन्ने दोहोर चरित्र नदेखाउन आग्रह गरेका थिए। तर समग्र अर्थतन्त्रमा नै ब्याजदर वृद्धिको प्रभाव देखिन थालेपछि अर्थमन्त्रालयले नीतिगत हस्तक्षेप गर्न थालेको हो। 

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि सरकारले बै‌क र ठूलो डिपोजिट गर्ने क्षेत्रमा रेखदेख र आवश्‍यक निर्देशन दिनसक्नु पर्ने बताए। उनले  सरकारकै कमजोरीको कारण यस्तोसमस्या आएको भन्दै समयमै ध्यान दिनको लागि आग्रह गरे। 'ब्याजदर बढ्नुको एउटा कारण सरकारी कोषहरू पनि हुन् उनीहरूले बै‌ंकमा ब्याजदर वृद्धि गर्न दबाब समेत दिएका छन्, सरकारले यस्ता विषयलाई ध्यान दिनु पर्छ' पाण्डेले भने।

यसअघि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अघिल्लो शुक्रबार नै मुद्रा र पुँजी बजारमा देिएको समस्या समधान गर्ने बताएका थिए। तर अहिलेसम्म पनि सरकारले निश्‍चित कदम भने चाल्न सकेको छैन। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.