यसरी गरियो ब्याजदर नियन्त्रण

|

काठमाडौं : अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेसँगै डा. युवराज खतिवडाले सेयर बजारको विषयमा बोलेको एक वाक्य निकै अलोकप्रिय भयो। उनले 'सेयर बजारमा गएको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नजाने' भनेका थिए।

त्यो बोलीको कति प्रभाव थियो, विश्लेषण आफ्ना–आफ्नै छन् तर, त्यसपछि निरन्तर ओरालो लागेपछि सेयर बजारमा उचित कदम नचाली सुखै भएन अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई। १५ जेठमा सेयर बजारप्रति आफू सकारात्मक रहेको बताएका अर्थमन्त्री खतिवडाले २८ मंसिरमा देशलाई आवश्‍यक पर्ने पुँजी जुटाउन सेयर बजार नै चाहिने बताए।

लगानीकर्ता, नियामक निकाय र ब्रोकेरहरू एक ठाउँमा राखेर गरिएको छलफलमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बोलेका यो शब्दलाई कुर्सीको जिम्मेवारीले सिकाएको पाठ पनि भने। त्यसभन्दा अघि अर्थमन्त्री खतिवडाले सेयर बजार मुद्रा बजारको समस्या र समाधानसहितको प्रतिवेदन बनाउन सबै सरोकारवाला निकायको उपस्थितिमा कार्यदल बनाएका थिए। यही कार्यदलको प्रतिवेदनमा सरकार रहेको थियो।

त्यो कार्यदलले कम्तीमा सेयर बजारमा देखिएको तत्कालको समस्या समधान हुने गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ। 'पहिले सेयर बजारमा नकरात्मक देखिएको महसुस हामीलाई भएकै हो, अहिले बोलीले सकारात्मक पाएका छौँ, अब प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुभयो भने व्यवहारले पनि पुष्टि गर्ने छ' अर्थमन्त्रीले गठन गरेको कार्यदलका एक सदस्यले भने।

५८ बुँदे प्रतिवेदन

५८ बुँदे प्रतिवेदनमा विशेषत सेयर बजार र बै‌ंकिङ क्षेत्रमा समस्या समाधानको प्रयास गरिएको छ। सेयरमा दिइने ऋणको जोखीमको भार कटौती गर्नेदेखि पाँच प्रतिशतभन्दा बढी बजार घट्न नदिनेसम्मका विषय यो प्रतिवेदनमा राखिएको छ। प्रतिवेदन कार्यान्‍वयनमा लाग्ने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्रीले जनाएका छन्। कार्यदलले एक सातादेखि एक वर्षभित्र गर्नु पर्ने नीतिगत सुधारसहितको सुझाव दिएको छ।

बै‌ंकिङ क्षेत्र

कर्जा र निक्षेपको अनुपात (स्प्रेडदर) घटाउन सुझाव दिइएको छ। बैंकको आधार दर गणना गर्दा ०.७५ प्रतिशत मार्जिन राखिएकोमा हटाउन भनिएको छ।मुद्रास्फितिभन्दा बढीमा दुई प्रतिशतमाथि मात्र बचतको ब्याज हुने पर्ने सुझाव दिइएको छ। अहिले मुद्रास्फिती ४.५ प्रतिशत रहेकोमा यस्तो अवस्था ६.५ प्रतिशत मात्रै बचतकर्ताले ब्याजदर पाउने छन्। अहिले बै‌ंकहरूले १३ प्रतिशतसम्म बचत ब्याज दिएर रकम तानेका छन्।

कृषि, उर्जा, पर्यटनजस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको ऋणमा आधार दरको अधिकतम २ प्रतिशतमाथि मात्र ब्याज लिन पाइने सुझाव पनि दिइएको छ। बैंकहरूको कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) मा पुनरवलोकन गरिने भएको छ। अन्तर बैंक सापटीको पैसालाई पनि सीसीडीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ। बै‌कहरूको माग अनुसार पुनर्कर्जा कोषलाई बढाउन सुझाव दिइएको छ।

पुँजी बजार

सेयर धितो कर्जा मूल्यांकनको ६५ प्रतिशत दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तो कर्जा 'कोर क्यापिटल'को ४० प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सेयर धितोको रिक्स वेट शतप्रतिशत मात्र राख्न सुझाव दिइएको छ। अहिले यस्तो रिक्स वेट १५० प्रतिशत रहेको छ। बोनस र हकप्रद पाउने पक्का भएको अवस्थामा मूल्य समायोजनपछि घट्ने मूल्यमा 'मार्जिन कल' गर्न नपाइने सुझावमा उल्लेख छ।

सेयर मूल्य घटबढ हुँदा लाग्ने सर्किट ब्रेकरमा पनि परिवर्तनको सुझाव दिइएको छ। सुझाव कार्यान्वयन भए पाँच प्रतिशत घटे नै 'सर्किट ब्रेकर' लाग्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ।

एक महिनाभित्र पूर्ण अनलाइन कारोबार सुरु हुनेछ। पुँजीगत लाभमा अहिले सबैलाई साढे सात प्रतिशत कर लाग्दै आएकोमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीका हिसाबले पुँजीगत लाभ कर तोक्न सुझाव दिइएको छ।

गैर आवसीय नेपाली (एनआरएन) सँगै वदेशिक संस्थालाई पनि पुँजी बजारमा ल्याउन नीतिगत बाटो खुलाउन माग गरिएको छ। रियल सेक्टरका कम्पनीहरुले नेटवर्थको  दुईगुणा भन्दा बढीमा सेयर निष्कासन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.