मुलुकमा शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको गफ पटक पटक सुनिन्छ। कोही ‘नयाँ’ नेपाल’ बनाउँछु भन्छन्, कोही ‘विकासको फोहरा नै फुटाउँछु’ भन्छन्। स्वभाविक रुपमा एक राजनीतिक अवस्थितिबाट अर्को राजनीतिक अवस्थितमा फड्को मारेपछि जनता भुलाउने यस्तै शब्दावली शासकहरुले प्रयोग गर्ने गर्दछन्। उनीहरुको बोली वचन यस्तै गुलियो, मिठो र कर्णप्रिय हुने गर्छन्। हामी नेपालीले २००७ साल देखि २०७३ सालसम्म यस्तै आश्वासनको पुरिया धेरै चाखिसकेको छौं। अहिले सत्तामा आएको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस पनि यो मामलामा अछुतो छैन। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले, राप्रपालगायतका राजनीतिक दलको चिन्तन प्रणाली, नेतृत्व त नेपाली जनताले नजिकबाट अनुभूत गरिसकेका नै हुन्, एघार बर्षे जनयुद्धलाई विसर्जन गरेर संसदीय मूलधारमा समाहित हुन आइपुगेका माओवादी केन्द्रलाई समेत जनताले एकपटक मात्र होइन पटकपटक चिन्ने, बुझ्ने मौका पाएका छन्। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विकासले ल्याएको उपलब्धि यो पनि एक हो।
कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनलाई मापन गर्ने मापदण्ड भनेको मूलभूत रुपमा चारित्रिक प्रवृत्ति नै हो। राजनीतिक प्रणाली आफैंमा विशिष्ट संरचनात्मक पद्धति र निश्चित प्रक्रियासँग सरोकार राख्ने गर्दछ। व्यक्ति परिवर्तन, व्यवस्था विशेषको नाममा संबोधन अथवा सतही नाराले मात्र परिवर्तन वास्तवमा सार्थक हुन सक्दैन। परिवर्तनले राष्ट्र र जनताको संरक्षण गर्न सक्छ वा सक्दैन, आफ्ना नागरिक माथि राजनीतिक परिवर्तनले कुन तहमा विश्वास गर्छ भन्ने गहिराईको तहबाट मात्र त्यस्को वस्तुगत विश्लेषण गर्न सकिन्छ। यदि यही आधारभूत लक्षणलाई केन्द्रीय विषय बनाएर संविधानको परिवर्तनलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने यो परिवर्तन २००७ सालकै निरन्तरता मात्र देखिन्छ। राष्ट्रिय एकतालाई सवल बनाउनुको बदला कमजोर बनाउने, मुलुकको भू-अखण्डता, सार्वभौमिकतालाई अक्षुग्ण राख्ने मजबुत आधार निर्माण गर्नका बदला भएका स्तम्भहरु समेत भत्काउने र एकपछि अर्को गरेर ‘आत्मनिर्णयको अधिकार’ गुमाउने घटना र प्रतिघटना कुनै पनि मूल्यमा युगान्तकारी हुन सक्दैन। अहिले भएको त्यही हो।
पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण निकै विवादित र चर्चित छ। मानिसहरु यही भ्रमणलाई आधार मानेर राष्ट्रवादको सीमारेखा कोर्ने जमर्को गरिरहेको पाइन्छ। तर यो कुनै नयाँ र चमत्कारिक नौलो घटना नभएर इतिहासको पुराबृत्ति मात्र हो। इतिहासतिर फर्केर हेर्ने हो भने सन् १८१६ को सुगौली सन्धीले नेपाली स्वाभिमानमा पुर्याएको चोट मोहन शमशेरको गद्धारीमा पुनराबृत्ति भएको थियो। २००७ सालको दिल्ली सम्झौताको इतिहास २०६२ सालको १२ बुँदे सहमतिमा पुगेर दोहोरियो। सुगौली सन्धीबाट नेपालले कुमाउ, गढवाल, दार्जिलिङ, नैनिताल, देहरादुनलाई भारतका लागि तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्यलाई सुम्पिएझैँ सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धीले भारतीय नियन्त्रणको चौघेरामा नेपाल राष्ट्र फस्न गयो। सोही इतिहासको निरन्तरता स्वरुप २००७ सालमा राणा, कांग्रेस र दिल्लीको त्रिपक्षीय सम्झौता झैँ २०६२ मंसिर ७ गते सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच अर्को दिल्ली सम्झौताको इतिहास रचियो। अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतमा गएर त्यही इतिहासको पुनराबृत्ति गरेका हुन्। ६६ बर्षको अन्तरालपछि दिल्ली सहमतिको पेटवोली र यसका पात्रहरु परिवर्तन भएपनि यसको सारतत्व र राजनीतिक प्रेरणाको स्रोत र प्रभाव एउटै प्रकृत्तिको छ। २००७ सालको दिल्ली सम्झौताका प्रेरणाका स्रोत जवाहरलाल नेहरु आदि थिए भने अहिलेका पात्रहरु नरेन्द्र मोदी, सुष्मा स्वराजलगायत छन्। त्यतिखेर मोहनशमशेर राणा, मातृका कोइराला, वीपी कोइराला केन्द्रीय पात्र थिए भने अहिले प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा आदि छन्। त्यसैले अहिलेको राजनीतिक वातावरण निरन्तरताको क्रमभंग नभएर त्यही सन् १८१६ कै निरन्तरता र २००७ सालकै इतिहासको सिलसिलामात्र हो ।
इतिहासका पानाहरु साक्षी छन्, प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनमा नेपाली स्वाभिमानको एउटा ईंटा निकालिने गरिन्छ। राणाहरुले आफ्नो सत्ता सुरक्षार्थ १९५० को सन्धी गर्न पुगे, २००७ सालको दिल्ली सम्झौताले नेपालका कोशी, गण्डक जस्ता नदीहरु समर्पण गरिए। राजा महेन्द्रले भारतीयकै सहयोग र समर्थनमा प्रजातन्त्रलाई मासेर एकदलीय व्यवस्था लागू गरे। फेरि उनीहरुकै चलखेल र सहयोगमा आधारित २०४७ सालको परिवर्तनले महाकाली सन्धी जस्तो दुष्परिणाम नेपालीले व्यहोर्नु पर्यो। अहिले पनि राजाको शासनलाई हटाएर नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ताको मालिक बनाएको घोषणासँगै अंगीकृतलाई संवैधानिक पदमा लैजाने घोषणा गरेर, नयाँ नागरिकता नीति लागू गरेर नेपालीत्वको स्वाभिमानमाथि भयंकर ठूलो षडयन्त्रको शुत्रपात गरिएको छ।
सतहमा जनताका अधिकारका लागि मानव अधिकारयुक्त समाज निर्माण, वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता एवं जनजीविकालाई सहज पार्न भनिए पनि यी र यस्ता परिवर्तन नेपाली जनताको आँखामा छारो हानेर तिनै शक्ति र तत्वको हित संरक्षण गर्न गरिएको कलाबिहीन नाटकको रचना मात्रै हो। वास्तवमा, नेपाली शासकीय संरचनामा भारतीय प्रभूत्व बढाउने यो डरलाग्दो षडयन्त्रको पटापेक्ष हो।
विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउन नेपाली राजनीतिको अन्तरकलह प्रमुख जिम्मेवार रहँदै आएको छ। तत्कालीन ब्रिटिश उपनिवेशकालदेखि नै भारत यो स्थिति ल्याउन तल्लीन थियो भन्नेमा अब विवादको विषय रहेन। १८१४–१६ को नेपाल–अंग्रेज युद्धपछि नै भारतले यो रणनीति अपनाउँदै आएको हो। नेपाललाई युद्धबाट हराउन नसकेपछि कुनै शासकलाई समर्थन गर्ने र त्यसमार्फत आफ्नो प्रभुत्व, जमाउने नीतिलाई अहिले पनि कार्यान्वयनको स्थितिमा छ। उदाहरणका लागि केही घटनालाई मात्र नियालेको खण्डमा यसका निष्कर्षहरु सतहमा ल्याउन सकिन्छ। किनभने राजा ज्ञानेन्द्रको शाही शासन भारतीयहरुकै सहयोग र सल्लाहबाट आएको थियो र गणतन्त्रको उदगम पनि त्यही हो। एकातिर राजा ज्ञानेन्द्रलाई महत्वकांक्षी बनाउन समर्थन र सहयोग गर्ने अनि अर्कोतिर माओवादी एवं सात दललाई नैतिक मद्दत गर्ने दोहोरो मापदण्ड अपनाइएपछि अन्तरकलहको प्रारम्भ भएको थियो। देशभित्रका शक्तिबीच मिलाप नभएपछि स्वभाविक रुपम भारतको हारगुहार गर्न नेपालका राजनीतिक शक्तिहरु दौडन्छन्। परिणाम के हुन्छ, त्यो हामी सबैको सामुन्ने छ।
नेपालीको कमजोरी भारतीयलाई राम्ररी थाहा छ। खुला सीमाना र राजनीतिक नेतृत्वको लाचारीलाई उपयोग गर्दै नेपाली द्वन्द्वको फाइदा उनीहरुले राम्ररी नै लिएका छन्। पटकपटक भारतीय नेताहरुको नेपाल आगमन अन्तरकलह विसर्जन गराउने नभएर त्यो कलहलाई फैलाउनुमा केन्द्रित थियो। जसले उनीहरुले सत्ता हस्तान्तरणको चाँजोपाँजो मात्र मिलाएनन् कलहलाई संस्थागत पनि गरे। यसका वास्तविक तथ्यहरु पछिल्ला दिनमा खुल्दै जाने छन्। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको बहुचर्चित भारत यात्रा र त्यस क्रममा भएका औपचारिक र अनौपचारिक सहमतिले नेपाली राजनीतिको स्रोत थाहा लाग्न आउँछ। किनभने नेपाली समाजमा भारतीयको चलखेल बढी छ कि चीनको बढी छ भन्ने मुद्दा बारे अनभिज्ञ व्यक्ति राजनीतिमा चासो राख्ने सायदै भेटाइन्छ।
केही भारतीय प्राज्ञहरु नेपालमा गरिबी, वेरोजगारी समस्या व्याप्त रहेको टिप्पणी गर्ने गर्दछन्। निश्चित रुपमा दक्षिण एसिया गरिब कै क्षेत्रमा पर्दछ तर नेपाल आफैमा गरिब होइन। यहाँका सम्पत्ति र स्रोत सीमित व्यक्तिले उपयोग गरिरहेकोले वितरणमा समानता नभएकोले मात्र यो देखिएको हो। गरिबीकै कुरा गर्ने हो भने त भारतमा जस्तो कुपोषण, गरिबी र समस्या दक्षिण एसियामा नै छैन। हालैमात्र टाइम्स अफ इन्डियाको एउटा आँकडाले पनि त्यसको पुष्टि गर्दछ। भारतको अवस्थाबारे संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘खान पाउने अधिकार’ सन्धी आयोगको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै सो पत्रिकाले छापेको समाचार अनुसार कृषिजन्य कामदारको ओरालोलाग्दो आम्दानी, बढ्दो भूमिहीनता र खाद्यान्नको मूल्यले भारतका नागरिकमा खान पाउने अधिकारलाई निर्घातसँग अवमूल्यन गरेको छ।
त्यहाँ खाद्यान्नको प्राप्ति प्रतिव्यक्ति १५२ केजीमा झरेको छ। जो १९९० को भन्दा २३ केजी कम छ। त्यहाँका ४७ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणका चर्को शिकार बनेका छन्। उनीहरुका उचाईमा समस्या र तौल कम छन्। बँधुवा मजदुर मात्र ६ करोडसम्म छ। यी मध्ये ८५ प्रतिशत नाबालक छन्। समग्रमा संसारभरमा सबभन्दा बढी आहारको अभाव र कुपोषणयुक्त बालबालिका भारतमा छन्। यही कारणले नेपालको सीमा क्षेत्रका सहरमा भारतका कामदार ओइरिने गर्दछन्। नेपालको तराई क्षेत्रमा सामान्य कामदारले भारतीय रुपैयाँ ७० पाउँछन् भने भारतमा त्यही काम गर्दा भारतीय रुपैयाँ २३ मात्र पाउँछन्। काम, माम र अवसरका दृष्टिकोणले भारतको लागि नेपाल उर्वर थलो हो। अब उनीहरुलाई नागरिकता समेत दिने भनिएपछि यो प्रवासन कतिसम्म बढ्ने हो ? एउटा कहालीलाग्दो सुदूर भविष्य मात्र देख्न सकिन्छ।
मुलुकमा शान्ति र समझदारीका श्रृंखलाले नयाँ परिस्थिति देखा परेको अवश्य हो। जनता सार्वभौम हुने क्रममा छन्। नयाँ पुस्तामा चेतना र जागरणको लहर आएको छ। माओवादी जनयुद्धले जनता जागरुक र आफ्नो अधिकारप्रति सजग बनेका छन्। तर, त्यो परिस्थिति पनि सिर्जनशील र राष्ट्रको सुदूर भविष्यलाई जीवन्त बनाउने अभिप्रायसित सम्वन्धित हुनुपर्छ। आजको राजनीतिक नेतृत्व पुस्ता यी समस्या र चुनौतीको हाँकलाई सामना गर्न नसक्ने भइसकेका छन्। उनीहरुको मानसिकता दलाल र परनिर्भरताप्रति बढी आश्रित छ। यस्तो मानसिकता जिवित रहुञ्जेल कुनै पनि राष्ट्रले प्रगति गर्न सक्दैन। नेपाल जस्ता दुईतिर चेपुवामा परेको राष्ट्रले त प्रगति र स्वाधिनताको लडाई अझै धेरै लड्नु पर्छ। यसको लागि युवापुस्ता नेतृत्व लिन तत्पर हुनुपर्छ भने वर्तमान पुस्ता क्रमिक रुपमा विस्थापित हुनुपर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।