|

काठमाडौं : संसदको अर्थमसितिमा दफावार छलफलको क्रममा रहेको 'लेखापरीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक' मा अन्तरिम लेखापरीक्षण गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा लविङ सुरु भएको छ। लेखापरीक्षण गर्ने निकाय र केही सांसदहरूले अन्तरिम लेखापरीक्षणको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। तर, सरकारले दर्ता गराएको विधयेकमा भने अन्तरिम लेखापरीक्षणको व्यवस्था गरिएको छैन।

लेखापरीक्षण विधयेकका संशोधनकर्ता भरतकुमार शाहाले लेखा परीक्षण विधयेकमा अन्तरिम लेखापरीक्षणको व्यवस्था अनिवार्य गरिनु पर्ने माग गरेका छन्। उनले मात्रै हैन सांसद प्रेम सुवालले, पूर्वअर्थमन्त्री सरेन्द्र पाण्डेले पनि अन्तरिम लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने बताएका छन्। तर सरकारका उच्चतहका कर्मचारी भने अन्तरिम लेखापरीक्षणको आवश्‍यकता नरहेको बताएका छन्। अर्थसचिव डा. राजन खनालेलले अन्तरिम लेखापरीक्षणको व्यवस्था गर्न अहिले जरुरी नभएको भन्दै फोर्स नगर्नको लागि आग्रह गरेका छन्। उनले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पनि अन्तरिम लेखापरीक्षणको आवश्‍यकता नहरको बताएका छन्।

विध्येकको मस्यौदा तयार पार्ने क्रममा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यस्तो व्यवस्था गर्नको लागि आग्रह गरेको थियो भने अर्थमन्त्रालयले मस्यौमा नै यो विषय समेटेको छैन। २०४८ सालको संविधानको आधारमा बनाइएको जुनसकुकै बेला पनि लेखापरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिए पनि अहिले यस्तो व्यवस्था हटाउन थालिएको हो।

किन आवश्‍यक पर्‍यो अन्तरिम लेखापरीक्षण

'कुनै पनि जल्दो बल्दो विषयमा आशंका भयो भने तत्काल लेखापरीक्षण गर्दा सेचत हुन पाइन्छ र छलफल चलाउन सकिन्छ' संशोधनकर्ता भरतकुमार शाहले भने 'अन्तरिम लेखापरीक्षणको व्यवस्था संसारका धेरै देशमा गरिएको छ, अहिले भारतमा पनि राफेलको विषयमा अन्तरिम लेखापरीक्षण गरेको छ।' शाहले लेखा परीक्षण हेर्ने अन्तिम निकाय र संवैधानीक निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालय भएको कारण यस्तो अवस्थामा महत्वपूर्ण विषयको लेखापरीक्षण गर्न र प्रतिवेदन बुझाउन एक वर्ष नै कुर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न नहुने बताए।

महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा (दंगाल) ले पनि विश्‍वका धेरै देशले अभ्यास गरेको अन्तरिम लेखापरीक्षण नेपालले पनि अभ्यास गर्नु पर्ने बताए। 'अन्तरिम लेखापरीक्षणको व्यवस्था गर्नु भनेको आफूलाई कामको भार पर्नु हो तर, कुनै पनि चासोको विषयमा के रहेछ भनेर बुझ्न पनि अन्तरिम लेखापरीक्षण आवश्‍यक पर्छ' शर्माले भने। महालेखाका अन्य उच्‍चअधिकारीले पनि अन्तिरम लेखापरीक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्ने तर्फ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र महालेखाको दफाबार छलफलको क्रममा रहेको अर्थसमितिका सदस्यहरूलाई आग्रह गरेका छन्।

'गतवर्षदेखि वाइडवडीको विषयमा यति ठूलो बहस भएको छ तर, हामीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को लेखा परीक्षणलाई मात्रै आधार मानेर आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा छलफल गरिरहेका छौँ', ती अधिकारीले भने, 'आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा के भयो भन्ने कुरा हामीले दुई वर्षपछि मात्रै छलफल गर्नु पर्ने छ यो देशको लागि राम्रो हैन।'

उनले सरकारी उच्चअधिकारी र विभाग तथा संस्थान प्रमुखहरूले कामममा अवरोध हुनसक्ने आधारलाई हरेर यस्तो व्यवस्था गर्न नहुने मान्यता राख्ने गरेको बताए। थाहाखबरसँग ती अधिकारीले भने 'अहिले काममा भएको हाकीम तीन वर्ष पनि त्यही कार्यालयमा हुन्छ की नाई भनौँ, अन्तरिम लेखा परीक्षणको गर्ने सुविधा नदिनुको कारण यहाँ पनि हुनसक्छ।'

राख्दा के समस्या?

अर्थसचिव राजन खनालले भने अन्तरिम लेखापरीक्षणको व्यवस्था नरहेको बताउछन्। उनले अन्तरिम लेखापरीक्षणकमो व्यवस्था गर्दा महालेखापरीक्षक र अन्य निकायबीच अधिकारक्षेत्रमा विवाद आउने बताए। ‘अनियमिततामा तत्काल छानबिन गर्न अख्तियारलगायतका संवैधानिक निकाय छन्, एक वर्षमा प्रतिवेदन दिने र लेखापरीक्षण गर्ने नै महालेखाको काम हो' अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत सचिवको भूमिका  निर्वाहा गरिसकेका खनालले भने।

यो विषयमा भने महालेखापरीक्षक शर्मा सहमत छैनन्। उनले कुनै पनि संवैधानिक निकायको अधिकारमा प्रभाव नपार्ने बताए। 'लेखा परीक्षणको काम जहिले गरे पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्ने हो, तर समयमै गरौँ भन्ने मात्रै हो', शर्माले भने, 'जल्दाबल्दा विषयमा तत्काल लेखापरीक्षण गर्दा कार्यक्षेत्रमा समस्या पर्छ भन्ने हुँदैन।'

महालेखापरीक्षकले वार्षिक रूपमा प्रतिवेदन तयार गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउनुपर्ने स्पष्ट प्रवाधान संविधानमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसविपरीत अन्तरिम लेखापरीक्षणको व्यवस्था गर्दा सचेत हुनुपर्ने बताए। उनी मात्रै हैन अर्थमन्त्रालयका अन्य अधिकारीले पनि अन्तरिम लेखापरीक्षणको आवश्‍यकता नभएको बताए। 'अहिले महालेखाले जे काम गरिरहेको छ त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्न आवश्‍यक छ', अर्थका ती अधिकारीले भने. 'महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अन्य निकायमाथि अनावश्‍यक आशंका गर्नु राम्रो हैन।'

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.