बुटवल : प्रदेश ५ को संसदीय समिति अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिले अवैध रुपमा भइरहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र निकासी रोक्न प्रदेश ५ सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ लगायत नदीजन्य पदार्थको निकासीको अवस्थाका बारेमा छलफल गर्न बसेको बैठकले सरकारलाई नदीजन्य पदार्थको अव्यवस्थित दोहन र अवैध निकासीले नदी गहिरिँदै गएको र यसले प्राकृतिक जोखिम बढाउने भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएको हो।
समितिले प्रदेश ५ सरकारका वन वातावरण, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री लिला गिरीलाई बैठकमा बोलाएर जानकारी लिँदै त्यसतर्फ चासो दिन ध्यानाकर्षण गराएको हो। बैठकमा समितिका सदस्यहरूको जिज्ञासापछि सभापति दधिराम न्यौपानेले सरकारले कार्यविधि जारी गरेर पनि कार्यान्वयन गर्नतर्फ गम्भीरतापूर्वक नलागेको र अवैध निकासी र चोरीपैठारी नरोकिएको भन्दै तत्काल अवैध गतिविधि रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए। बैठकमा नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारणबारे समितिका सदस्यहरुले सोधेका थिए।
अर्थ, उद्योग, पर्यटन समितिका सदस्यहरु कृष्ण न्यौपाने, अमरबहादुर डाँगी, थानकुमारी थापा, तुलाराम घर्ती लगायतले कार्यविधि जारी गरेर पनि लागू गर्न नसक्नुका कारणबारे मन्त्री गिरीसँग सोधेका थिए। जवाफमा मन्त्री गिरीले प्रदेश सरकारले कार्यविधि जारी गरेर कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेको जानकारी गराएका थिए। ‘पहिलो वर्ष भएकाले हामीले सरोकारवालासँग छलफल गर्दै कार्यान्वयनको चरणमा लग्दैछौं' उनले भने, 'स्थानीय तहबाट कार्यान्वयनको काम हुनुपर्ने थियो। चाहेजति भएको छैन।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।