सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशसभाका 'हाई प्रोफाइल' सांसदहरूलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले उच्चस्तरकै सुविधा दिएको छ। कर्णाली प्रदेशसभाका सांसद एवं नेकपा कर्णाली प्रदेशका सहईन्चार्ज यामलाल कँडेलले प्रदेशको उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताले पाउने सुविधासरहको सेवा सुविधा पाएका छन्। प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाटै पूर्वएमालेका कर्णालीका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका सांसद यामलाल कँडेललाई स्कार्पियो गाडी र चालक उपलब्ध गराएको छ।
सांसद कँडेलले प्रदेश सरकार गठन हुँदा मुख्यमन्त्रीमा दाबीसमेत गरेका थिए। प्रदेशसभा संसद सचिवालयका लेखा अधिकृत यामबहादुर विसीका अनुसार प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयअनुसार सांसद यामलाल कँडेललाई गाडी उपलब्ध गराइएको हो।
प्रदेशसभाका उपसभामुख पुष्पा घर्तीले यो प्रदेश सरकारको निर्णय भएको बताइन्। 'पार्टी औपचारिक रूपमा एक नभएकाले पूर्वएमालेका संसदीय दलका नेता भएकाले, दलको बरिष्ठ नेता भएको हैसियतले प्रदेश सरकारले गाडी चालक र इन्धनको सेवा सुविधा दिएको हो। संसदको यसमा कुनै हात छैन', उनले भनिन्। संसदको नजरबाट कँडेल एक सांसद मात्र भएको उनको भनाइ छ।
सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले सांसद कँडेललाई गाडी दिने प्रदेश सरकारको निर्णय भए पनि यो विषयमा मुख्यमन्त्रीलाई सोध्नुपर्ने बताए। सांसद कँडेलले पनि सरकारलाई सोध्नुपर्ने बताए। ‘जसले निर्णय गरेर सुविधा दिएको हो, उसैलाई उतै सोध्नुहोस्। म हिजो २० वटा सांसद भएको दल नेता थिएँ, हिजो निर्णय गरेर सरकारले दिएको हो’, सांसद कँडेलले भने, ‘बिना निर्णय कुनै काम नगर्ने कुरामा म सचेत छु। अहिले पनि गाडीको नम्बर प्लेट फेर्नेलगायतका काम गर्न बाँकी नै छ। अब सरकारले के निर्णय गर्छ, हेरौँ।’
यता, कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले एमालेको संसदीय दलको नेता र प्रदेशको बरिष्ठ नेता भएकाले सोहीअनुसार सुविधा दिएको बताए। उनले भने, ‘अब के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले छलफल गर्छ।’ नेकपाको एक स्रोतका अनुसार सांसद कँडेललाई दिएको गाडी उनले प्राय: चढेको देखिँदैन। उनका नजिकका व्यक्तिहरूले उक्त गाडीको प्रयोग गर्ने गरेका छन्।
निर्णयबिना सरकारी आवास
नेकपाकै अन्य दुई जना सांसदहरूले पनि सरकारी आवास सुविधा लिइरहेको पाइएको छ। मन्त्रीका क्वार्टरमा बस्ने र घरभाडावापत सेवा सुविधा लिएको चर्चा केन्द्रमा चलेका बेला प्रदेशका सांसदले पनि सरकारको आवास प्रयोग गर्दै आएको पाइएको छ।
प्रदेशसभा सदस्य विन्दमान विष्ट र गोपाल शर्मा सरकारी निवासमा बस्दै आएका छन्। सभामुख, उसभामुख र मन्त्रीबाहेक अधिकांश सांसदहरू प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा कोठा भाडामा लिएर बसेका छन्। विकटका सांसदहरू डेरा गरेर बसेका बेला उनीहरू भने सरकारी आवासमा बसेका हुन्।
विष्ट नेकपाका केन्द्रीय सदस्यसमेत हुन् भने शर्माले नेकपाको केन्द्रीय सदस्य अस्वीकार गरेका हुन्। दुवै जना नेकपाका कर्णाली प्रदेशका प्रभावशाली नेतामा नै पर्छन्। कुनै निर्णयबिना उनीहरूले सरकारी क्वार्टर पनि प्रयोग गर्दै आएका हुन्। रुकुम पश्चिमबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसद गोपाल शर्मा र सुर्खेत निर्वाचन क्षेत्र नम्बर- २ (ख)बाट निर्वाचित सांसद विन्दमान विष्ट सरकारी आवासमा बसेका हुन्।
तत्कालीन सिाचाइ डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले आवासका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको भवनमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढा बस्दै आएका थिए। मन्त्री बुढा अर्काे भवनमा सरेपछि खाली भएको क्वार्टरमा सांसदहरू बसेका हुन्।
सांसदहरूलाई क्वार्टर दिनेबारेमा मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै पनि निर्णय नभएको एक मन्त्रीले बताए। ‘केही सांसदले किन, कसरी सरकारी आवास पाउनुभयो? यसबारेमा मलाई जानकारी छैन’, ती मन्त्रीले भने, ‘बिना कुनै निर्णय सांसदलाई आवाससहितको सुविधा लिन नमिल्नुपर्ने हो।’ सांसद शर्मा असोजदेखि सरकारी क्वार्टरमा बस्दै आएका छन्। भदौदेखि सांसद विष्ट पनि सरकारी आवासमै छन्। सरकारी आवासमा बसेका दुवै सांसदले घरभाडावापतको सुविधा उपभोग गर्दै आएका छन्।
आधाकारिक निर्णयबिना सरकारको आवास प्रयोग गरेका सांसदलाई भेट्न नेता तथा कार्यकर्ताको घुइँचो लाग्छ। ती क्वार्टरमा सांसदको मात्रै नभई पार्टीका कार्यकर्तासम्मको रजाइँ छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले बिना निर्णय सरकारी आवास उपयोग गर्नु राम्रो नभएको एक प्रदेशसभाका सदस्यले बताए।
सरकारी क्वार्टरमा बस्दै आएका सांसद शर्मा र विष्टले सरकारले दिने घरभाडावापतको सेवा सुविधासमेत अहिलेसम्म लिँदै आएका छन्। पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार मासिक घरभाडावापतको सेवा सुविधा लिइरहेकामा सरकारी आवासमा बसेपछि संसद सचिवालयबाट मासिक घरभाडावापतको सेवा सुविधा लिनुहुँदैन। सांसद गोपाल शर्माले एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै पुस महिनादेखिको घरभाडा नलिने बताएका छन्।
कर्णाली प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार सांसदले सरकारी आवास प्रयोग गरेको खण्डमा घरभाडावापतको रकम नपाउने व्यवस्था छ तर सांसदहरूले सरकारी आवास उपभोग गर्दागर्दै पनि झुक्याएर प्रदेशसभा सचिवालयबाट मासिक रूपमा घरभाडावापतको सुविधा लिएका छन्।
ऐनअनुसार सांसदहरूले घरभाडावापत मासिक रूपमा १५ हजार रुपैयाँ लिँदै आएका छन्। सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित हुनुअघि सांसदहरूले मासिक रूपमा १२ हजार रुपैयाँ घरभाडावापतको सुविधा लिँदै आएका थिए। गत कार्तिकमा प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले प्रमाणीकरण गरेपछि घरभाडावापत सांसदहरूले १५ हजार रुपैयाँ लिएका छन्। ‘हालसम्म तीन जना सांसदहरूले मात्रै घरभाडा लिएका छैनन्’, प्रदेशसभा सचिवालयका लेखा अधिकृत यामबहादुर विसीले भने, ‘सांसदलाई क्वार्टर उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारबाट समेत नभएकाले सेवासुविधा प्रदान गरिएको हो।’
उनका अनुसार ४० जना सांसदहरूमध्ये सभामुख, उपसभामुखसहित सात जना मन्त्रीले मात्रै सरकारी आवासको सुविधा पाएका छन्। अन्य सांसदहरू भने घरभाडावापतको आवास सुविधा लिइरहेका छन्। सांसद यामलाल कँडेल, राजु नेपाली र पद्मा खड्काले घरभाडावापतको सेवा सुविधा नलिएको उनले जानकारी दिए। ३८ जना सांसदहरूले मासिक रूपमा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार नै सुविधा लिएका छन्।
संसद सचिवालयका अनुसार सरकारी आवासमा बस्ने सांसद विष्ट र शर्मा पनि पर्छन्। यता, प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले सांसदलाई सरकारी आवास उपलब्ध गराउने बारेमा आधिकारिक निर्णय नभएको बताइन्।
सांसदको सरकारी क्वार्टरमोह
बिना निर्णय सरकारी क्वार्टरमा सांसद बसेपछि भाडामा बस्दै आएका सांसदहरू सरकारी क्वार्टरको खोजीमा छन्। वीरेन्द्रनगरमा महँगो भाडाका घरमा बस्दै आएका सांसदहरू सरकारले दिएको घरभाडावापतको रकम न्यून भएको भन्दै सरकारी क्वार्टरकै खोजीमा जुटेका हुन्।
दैनिकजसो नेता तथा कार्यकर्ता भाडाका क्वार्टरमा घुइँचो लाग्न थालेपछि सांसदहरूले वीरेन्द्रनगरमा सरकारी क्वार्टर माग्न थालेका हुन्। सांसदलाई सरकारी निवास उपलब्ध गराउने आधिकारिक निर्णय नभए पनि वीरेन्द्रनगरमा खाली भएका सरकारी क्वार्टर भेटिए निकटको मन्त्रीलाई भन्ने दाउमा सांसदहरू छन्।
‘प्रदेशसभा सचिवालय नजिकै कोठा पाइएन’, रुकुम पश्चिमकी सांसद देवी वलीले भनिन्, ‘भएका भवनहरू पनि जीर्ण छन्। व्यक्तिगत रूपमा मर्मत संभार गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले पनि भाडा तिरेरै बसेकी छु।’ प्रदेशसभा बैठक भेटाउन कठिन भएकाले पनि सचिवालय नजिकै आवास आवश्यक परेको वहाना सांसदहरूले बनाउन थालेका छन्। किनकि प्रदेशसभा सचिवालय नजिक अधिकांश सरकारी आवासहरू छन्, जसले मन्त्रीदेखि कर्मचारीले ओगटेका छन्। तlनै क्वार्टरमा खाली भए बस्ने दाउमा क्वार्टर नपाएका सांसदहरू छन्।
‘सरकारले घरभाडावापत उपलब्ध गराएको सुविधाले पुग्दैन’, मुगुका सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘चुनाव जित्नुअघि नै वीरेन्द्रनगरमा घर बनाउन सकिएन। कोठाभाडा मासिक रूपमा १८ हजार तिर्दै आएको छु। सस्तो मूल्यमा कोठा पाउन मुस्किल छ।’ सरकारले घरभाडावापत उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधाभन्दा क्वार्टर उपलब्ध गराउनुपर्ने माग अधिकांश सांसदहरूको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।