झुटो विवरण दिने भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई १० वर्ष कैद

काठमाडौं : भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित र विश्‍वसनीय बनाउनको लागि सरकारले दर्ता गराएको भुक्तानी तथा फर्स्यौट सम्वन्धी विधयेकमा अर्थ समितिले दफावार छलफल टुंग्याएको छ। संशोधनकर्ता भरतकुमार शाह, अर्थमन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिसँगको परामर्शपछि शुक्रबार दफावार छलफल सकेको हो।

छलफलको क्रममा गभर्नरको अध्यक्षतामा गठन हुने राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डमा सदस्यको रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको सचिव राख्ने व्यवस्था गरिएकोमा अर्थसमितले यो उपदफा हटाएर तोकिएको योग्यता पुगेको र नेपाल सरकारले तोकको विज्ञलाई सदस्यको रुपमा राख्नु पर्ने निर्णय लिएको छ।

त्यस्तै डेपुटीगभर्नर पनि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएकोमा सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने डपुटी गभर्नर सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था अर्थ समितिबाट पास गरिएको छ।  दुईवटा उपदफा हटाउने र दुई वटा थप्‍ने बाहेक अर्थमन्त्रालयले दर्ता गराएअनुसार नै विधयेकमा दफावार छलफल टुंग्याइएको हो।

सामान्‍य संशोधन गरेर दफावार छलफल सकिएपछि यो विधयेक प्रतिवेदनको रुपमा संसदमा जानेछ। संसदबाट पासभएपछि राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणिकरण गराइ कानुनको रुपमा ल्याइनेछ।

यो विधयेक कानुनको रुपमा आएसँगै अनुमतिविना भुक्तानी कारोबार गर्ने र गलत विवरण तथा तथ्यांक दिएर  अनुमति लिने भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीलाई कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ। अनुमतिपत्र नलिइ भुक्तानी सेवा प्रदायकको रुपमा कार्य गरेमा वा अनुमतिपत्र लिदा पेश गर्नु पर्ने विवरण, कागजात, जानकारी वा तथ्यांक गलत वा झुट भएमा पाँचवर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवनाको व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै गोपनीयता कायम नगरेमा संस्थाको सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी गरेमा वा खारेज भएको संस्थाबाट कारोबार गरेमा दुई वर्ष कैद र १० लाख जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ।

संस्थाको अनुगमन, नियमन तथा निगरानीको सिलसिलामा कुनै संस्थाबाट प्राप्त जानकारी कानुनको अधिनमारही गोप्य राख्नु पर्ने छ गोप्य नराखीएमा कैद तथा जरिवनाको  व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै निरीक्षण वा अनुगमनमा बाधा पुर्‍याएमा, शर्त नमानेमा, बैंकले जारी गरेको निर्देशन नमानेमा एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवना तिराउने व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै कुनै पनि भुक्तानी संस्थाले छिटो छरितो र भरपर्दो सेवा नदिएमा खारेज गर्ने अधिकार राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डलाई दिइएको छ। त्यस्तै समयमै नविकरण नगराएमा पनि स्वत: खारेजको व्यवस्था गरिएको छ। अर्थमन्मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विदेशी मुद्रा अपचलन हुन नदिन तथा भुक्तानी सेवालाई विश्‍वसनीय बनाउन यो विधयेक कानुनको रुपमा आएपछि सहयोगी बन्ने बताए।

यस्तो छ संशोधन अघिको विधयेक

अर्थ समितिको निर्णय

प्रतिनिधि सभाको मिति २०७५।५।८ गते बसेको बैठकले प्रतितिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १०९ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम “भुक्तानी तथा फस्र्यौट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५” लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पारीत भई यस समितिमा दफावार छलफलको लागि प्राप्त भएको उक्त विधेयकमा माननीय अर्थ मन्त्री, संशोधनकर्ता मा. सदस्य, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि लगायतको उपस्थितिमा आज मिति २०७५।०९।०६ गते दफावार छलफल भई देहाय बमोजिमको संशोधन सहित पारित गर्ने निर्णय गरियो । १. विधेयकको दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) को सट्टा देहायको खण्ड (ग) राख्ने । “(ग) तोकिएको योग्यता पुगेको नेपाल सरकारले तोकेको विज्ञ—सदस्य” २. विधेयकको दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) को सट्टा देहायको खण्ड (ङ) राख्ने । “(ङ) बैकका सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने डेपुटी गभर्नर—सदस्य”