|
फाइल फोटो

काठमाडौं : वाइइबडी विमान खरिदका क्रममा खरिद ऐन पालना नभएको, अनियमितता भएको लगायतका विषयमा कागजी अध्ययन गर्न गठन गरिएको संसदीय उपसमितिले सरोकारवालासँग सोधपुछ सुरु गरेको छ। संसदको लेखा समितिअन्तर्गत कांग्रेस सांसद राजेन्द्र केसी संयोजक रहेको उपसमितिले अर्थसचिव राजन खनाल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीेवी नेपालसँग जानकारी लिएको हो।

उपसमितिले महालेखाकाे प्रतिवेदन नहेरी अर्थ मन्त्रालयले किस्ता रकम भुक्तानीको अनुमति किन दिएको, भुक्तानी कडाइ गर्न किन सकिएन? लगायतका प्रश्‍न सोधेको थियो भने नेपाल राष्ट्र बै‌ंकका गभर्नर नेपाललाई विनिमय सटही स्वीकृति दिएको विषयमा जानकारी मागिएको उपसमितिका एक सदस्यले जानकारी गराए।

अर्थसचिव खनालले महालेखा प्रतिवेदन राष्ट्रपति हुँदै अर्थ समितिमा आउने भएको र अर्थ मन्त्रालयले सिधै प्रतिवेदनमा पस्न नपाउने भएका कारण किस्ता रकम रोक्न नसकिएको जानकारी गराएका थिए। उनले प्रतिवेदनको प्रकिया पूरा नभई अर्थले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया उपसमितिमा दिएका थिए।

त्यस्तै, गभर्नर नेपालले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको र सरकार जमानत बसेको विषयमा राष्ट्र बै‌ंकले सटही अस्वीकृत गर्न नसकेकको बताए। 'राष्ट्र बैंक एक्लैले केही गर्ने होइन, सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेस गरेको विषय जमानत बसेको विषयमा सरकारको नीतिभन्दा बाहिर जान सकिएन', गभर्नर नेपाललाई उद्धृत गर्दै ती सदस्यले भने।

नेपालले वायुसेवा निगम संचालक समितिले खरिद प्रकिया नमिले आफैँ जिम्मेवार हुने पत्र पठाएको र प्राविधि रिपोर्ट पनि ठीक भएको पेस गरिएको कारण विनिमय स्वीकृति दिइएको जानकारी गराएका थिए।

नेपाल वायु सेवा निगमले दुई वाइडबडी विमान खरिद गर्न अमेरिकाको एएआर कम्पनीसँग सुरुवातमा सम्झौता गरेको थियो भने पछि पोर्चुगलको हाइफ्लाई कम्पनी हुँदै आयरल्याण्डको हाइफ्लाई एक्स कम्पनीलाई पैसा पठाएको पाइएको छ। विमानको तौल २४२ टन नै भए पनि जानाजान २३० मा घटाइएको छ। महालेखाको प्रतिवेदन, सम्झौताअनुसार काम नभएको र भुक्तानीलगायतका विषयमा अनुसन्धान गर्न संसदीय उपसमिति गठन गरिएको हो।

वाइडबडीको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि अध्‍‍ययन गरिरहेको छ। दुई समितिले आफ्नो अनुसन्धान सकेपछि संयुक्त बैठक बोलाउने तयारी गरिएको छ।

यसअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गरेको अध्ययनले ८ वर्षअघिको मूल्य राखिएको, बोलपत्र लिँदा पूर्वाग्रही भएको तथ्यसहितको प्रतिवेदन लेखा समितिलाई बुझाएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.