मानवीय संवेदनशीलताका कुरा मीठा, प्रक्रिया नमिल्दो
मानवीय संवेदनशीलताका कुरा मीठा, प्रक्रिया नमिल्दो
काठमाडौं : खाडीका मुलुकमा रहेका घरेलु कामदारलाई पुन: श्रम स्वीकृति दिने वा नदिने भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ। सरकारले नयाँ स्वीकृतिमा दुई देशीय सम्झौता गरेर मात्रै दिने भएता पनि पुन: श्रम स्वीकृती रोक लगाउन नहुने माग गरेको छ भने श्रम मन्त्रालय हेर्ने संसदीय समितिले आफ्नो निर्णय दिन सकेको छैन। समितिभित्र मत विभाजिन देखिन्छ।
अहिले नेपालमा आएका तर पुन: श्रम स्वीकृति नपाएका हजारभन्दा बढी कामदारले स्वीकृति दिन दबाब दिइरहेका बेला श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले संसदीय समितिको निर्णय खोजेका हुन्। 'यसअघि संसदीय समितिले नै रोक लगाएको कारणले गर्दा यही समितिलाई पुनर्विचारको लागि हामीले आग्रह गरेका हौँ'। मन्त्रालयको तर्फबाट समितिमा दिइएको जवाफमा पुन : श्रम स्वीकृति आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ।
सोमबारको बैठकमा मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्री गोकर्ण विष्ट, सचिव महेशप्रसाद दाहाल, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दीलिपकुमार चापागाईं, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका कार्यकारी निदेशक राजन श्रेष्ठले आफ्नो धारणा राखे र अहिले घरेलु कामदारलाई पुन: श्रम स्वीकृति दिन आवश्यक रहेको दाबी उनीहरूको थियो प्रस्तुति पनि त्यही अनुसार। अहिले श्रम वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार एक हजार जनाले पुन: सोही काममा जान माग गरिरहेका छन्।
यसअघि २०७३ सालमा सरकार आफैँले घरेलु कामदारलाई खाडीको मुलुक पठाउन रोक्नुपर्ने निर्णय गरेको र संसदको श्रम समितिले समेत कडाई गर्न निर्देशन दिएकोमा श्रम मन्त्रालयले खोल्नुपर्ने माग गरेको हो। 'अहिले हजार जना नेपालमा रहेका जान चाहन्छ, जान पाइदैन भनेर विदेशबाट नआउने लाखौँ पनि हुनसक्छन् त्यसकारण श्रम स्वीकृति दिनुपर्छ भन्ने विचार हो', मन्त्री विष्टले भने।
समितको बैठकमा सदस्यहरूले उचित निकास नदिई स्वीकृति खुला गर्न नहुने राय राखे कहिले खुलाउन आवश्यक रहेको र नखुलाउँदा भारतबाट जाने संभावना हुने प्रतिक्रिया दिए।
समिति सदस्य अमृता अग्रहरी, नवराज रावत, प्रकाश रसायली, लालप्रसाद सावाँ लिम्बू सरिताकुमारी गिरीले अहिले खुलाउन नहुने तर्क गरे।
मानवीय संवेदनामा जोडियो विषय
समितिमा छलफल चलिरहेको थियो मन्त्री विष्ट श्रम स्वीकृति दिनुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणा राखेर बाहिरिए। समिति सदस्यले राखेको प्रश्न उनले सुन्न पाएनन्। धेरैको राय भने अहिले श्रम स्वीकृति दिँदा समस्या हुन सक्ने धारणा राखेका थिए।
'अहिले एक हजार जनालाई समस्या पर्यो भने स्वीकृति दिने प्रवृत्तिले भोलिका दिनमा बबाल हुन्छ', सदस्य अमृतादेवी अग्रवालले भनिन् सरकारको यो प्रस्तावमा मेरो सहमति छैन। उता सांसद नवराज रावतले राम्रो हुन्छ भन्ने नाममा सरकारको नीतिलाई उल्लंघन नगर्न आग्रह गरे।
उनले केही उदाहरण दिन खोजे, 'कुनै काम हामीले गैरकानुनी भन्यौ तर त्यसको काम कसैले गरेर सम्बन्धित व्यक्तिको लागि परिणाम राम्रो आयो भनेर कानुन कार्यन्वयनमा रहेको बेला गर्न दिन मिल्छ कि नाई' रावतले थपे, 'अहिले बहुविवाह गरेवापत हामीले जेल हाल्ने कानुन बनाएका छौँ, तर एउटा मान्छे हाम्रो संहिता लागू गर्दै गर्दा विदेशमा हुन्छ र उसले घरमा आएर यो कानुन लागू गर्दा म विदेशमा थिएँ घरमा आएपछि मलाई श्रीमती अर्को विहे गर्ने अनुमति दिएको छ मेरा बालबच्चाले पनि मानेछन् मेरो परिवारमा सुधार आउँछ भन्यो भने राम्रो प्रभाव पर्यो भनेर हामीले दिने हो?'
सांसदहरूले राखेको धारणा बुँदागत रूपमा सचिव महेश्वरप्रसाद दाहालले त दिएनै त्यसैबीचमा मन्त्री गोकर्ण विष्टको पनि आगमन भयो। उनले पछि आएर सचिवको कुरामा सहमति जनाउदै कुरा उठाएनन् तर समिति सभापतिले आफ्नो निचोड सुनाउन सुरु गरेपछि मन्त्रीले सभापतिलाई रोके र आफ्नो धारणा राख्ने अनुमति खोजे र मानवीय संवेदनाको विषय वुझ्नको लागि आग्रह गरे।
वैदेशिक रोजगारमा रहेका एक जनाको व्यक्तिको फोन उद्धत गर्दै मन्त्री विष्टले भने, 'मेरो आमा बित्नु भयो, जागिर छोडौँ महिनाको डेढलाख तलब छ, किरिया गर्न आउन फेरि फर्कन पाइँदैन यसको निकास के? रुँदै फोन आउँछ'
उनले सरकारले यदी रोक्ने निर्णय गरेमा ताहचलको श्रम विभागमा लगरे टाँस्न आग्रह गरे। उनले फेरि समितिप्रति रुष्ट हुँदै भने, 'संसदीय समितिले गर्ने जसअपजस हामीले लिन सक्दैनौँ आफैँ ल्याओस सरकार आफ्नो कामको मात्रै जसअपजस लिन्छ'।
उनले विगतकका सरकारले गरेका कामको भारीसमेत यो सरकारलाई नबोकाउन आग्रह गरे। 'म २० वर्षदेखि संसदीय व्यवस्थामा छु, जुन बेलाको पदमा रहेका व्यक्तिले काम गरेको हो उनीहरूलाई बोलाऔँ हामीलाई अघिल्ला सरकारले गरेको निर्णयको भारी नबोकाऔँ', मन्त्री विष्टले भने।
मन्त्री विष्टले आक्रोशित स्वरमा प्रतिक्रिया दिएपछि नरम देखिएका सभापति विमल श्रीवास्तवले पनि टिप्पणी गरे। 'जसअपजस हाम्रा पनि जान्छ मन्त्रीज्यू यतिका पत्रकारहरू हुनुहन्छ सूचना गइहाल्छ जति ठूलो बोर्डमा टाँसे पनि हुन्छ', उनले भने। उनले विगतका सरकारले गरेका कामको जिम्मेवारी नलिने मन्त्रीको भनाईलाई केन्द्रित गर्दै भने विगतमा यो समितिले लिएको निर्णयको दायित्व हाम्रो समितिले बोक्छ।
निचोड निकाल्ने सवालमा सभापति बोल्दा मन्त्री विष्टबीचमा तीनपटक रोके, एक पटकबीचमा आफ्नो थप धारणा राख्ने अनुमति मागे, अर्को पटक सभापतिको कुरा नुबुझेको भन्दै थप स्पष्ट पार्न आग्रह गरे फेरि जे निर्णय गर्ने हो छिटो गर्न आग्रह गर्दै भने, 'समितिको निर्णयको कारण जनताले मानवीय संवेदना नबुझेको सरकार नभनोस्'।
संसदीय समितिमा कुनै पनि विषयमा मन्त्री वा सरोकारवालाहरूलाई बोलाउने र सम्बन्धित विषयमा सुरुवातमा समितिले राखेको विषयमा स्पष्ट पार्न भनिन्छ। पुन: सम्बन्धित व्यक्ति बोलेपछि सरोकारवालालाई सपस्ट पार्ने समय दिइन्छ र आमन्त्रितलाई विदाई गरेर समितिको निर्णय सुनाउने प्रकिया भए पनि त्यसो नगर्दा निर्णय सुनावउनु वा समितिको निष्कर्ष सुनाउँनुअघि मन्त्रीहरूले रोक्ने गरेका छन्। यसअघि सोही समितिमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीले रोकेका थिए भने विकास समितिमा सूचना तथा संचारमन्त्री र खानेपानी मन्त्रीले त्यसै गरी निर्णय चित्त नबुझेको भन्दै फेर्न निर्देशनात्मक आग्रह गरेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।