फुर्सदिलो कर्णाली प्रदेशसभा, नेतृत्वविहीन संसद् सचिवालय

सुर्खेत : दैलेखबाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेशसभाका सांसद अम्मरबहादुर थापा संसद् सचिवालयमा भेटिए। उनी सचिवालयका कर्मचारीसँग खाली कागज मागिरहेका थिए। सायद पेस्‍कीको लागि निवेदन लेख्नको लागि थियो।

कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा घर बनाइरहेका सांसद थापाले पैसाको हैरानी भएको बताए। संसद् सचिवालयबाट लिन के कति बाँकी छ भनेर हिसाब किताब गरे। अनि सकेसम्म बाँकी रकम खातामा जम्मा गरिदिन आग्रह गरे। ‘पैसाले हैरान बनाएको छ, पर्सि घरको लेन्टर छ,’ हामीलाई हेर्दै हासेर भने ‘माननीय भनेर के गर्नु अवस्था नाजुक छ।’

रुकुम पश्चिमका प्रदेशसभा सदस्य गोपाल शर्मा आफ्नो गृह जिल्लामा मतदाताहरूसँग भेटघाटमा व्यस्त छन्। त्यस्तै, सांसद विन्दमान विष्ट, सीता नेपाली लगायतका सांसद पनि जिल्ला दौडाहामा नेकपाको पालिकास्तरका भेला बैठकहरूमा हिँडिरहेका छन्। प्राय: माननीयहरू कि त पार्टीका काममा छन् कित आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा। प्रायः सुर्खेतमा भेटिरहने कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरूसँग उति भेट हुन छाडेको छ।

वर्षे अधिवेशन स्थगित भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन नसक्दा प्रदेशसभाका सदस्यहरुको जमघट पातलिएको हो। पुस महिनाको दोस्रो साता बित्नै लाग्दासमेत हिउँदे (तेस्रो) अधिवेशन सञ्चालनबारे कर्णालीमा अन्यौलता छ। प्रदेश सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा तेस्रो अधिवेशन आह्वानबारे संसद् सचिवालय नै अन्योलमा परेको हो।

हिउँदे अधिवेशन आह्वान नहुँदा प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुने भएको  छ। कानुन अभावकै कारण चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्न चुनौती भएका बताउँदै आएको सरकारले नै आवश्यक कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्न सकेको छैन। सरकारले प्रभावकारी रूपमा कानुन निर्माण गर्न नसक्दा प्रदेश अधिवेशन आह्वान गर्नेबारेमा अन्योलता कायम रहेको सचिवालयले जनाएको छ।

दोस्रो अधिवेशन गत कार्तिक १८ गते अन्त्य भएको थियो। प्रदेश सरकारले काम थालेको करिब एक वर्ष बितिसक्दा २० वटा मात्रै कानुन निर्माण गरेको छ। जसमध्ये १५ वटा कानुन प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले प्रमाणित गरेका छन्। पहिलो अधिवेशनमै टेबुल भएका अधिकांश विधेयकमाथि नै दोस्रो अधिवेशन केन्द्रित रह्यो। आउने अधिवेशनका लागि सरकारसँग अहिले कुनै बिजनेस छैन।

कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित सातवटा मन्त्रालय छन्। तीमध्ये तीन मन्त्रालयले दुईवटा अधिवेशनमा विधेयक पेस गर्नसमेत सकेनन्। यतिवेला प्रदेशसभामा भने पाँचवटा विधेयकहरू दर्ता छन्। तीनवटा विधेयक दफाबार छलफलका लागि प्रदेशसभाको विषयगत समितिमा छन् भने दुई विधेयक सचिवालयमा पेस भएका छन्।

काम नआएसम्म बैठक आह्वान हुँदैन : सभामुख

प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाएर प्रभावकारी काम देखाएको कर्णाली प्रदेश सरकार त्यसयता सुस्त बन्दै गएको छ। सरकारले बिजनेस दिए आगामी माघको पहिलो सातासम्म सभा आह्वान गर्न सकिने कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले बताए। उनले सरकारको काम प्रभावकारी बनाए संसद् नियमित सञ्चालन हुने बताए। ‘पुसको अन्तिम वा माघको पहिलो सातासम्म प्रदेशसभा आह्वानबारे टुङ्गो लाग्ला’ उनले भने, ‘सरकारले केही काम दिन सकेको छैन। सरकारबाट काम नआएसम्म बैठक आह्वान गर्न पनि सकिँदैन।’

बजेट कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित भएकाले प्रदेश सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन नसकेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले बताइन्। ‘प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयनको चटारो सुरु भएकाले कानुन निर्माण भएका छैनन्’ उनले भनिन्,‘संसदमा दर्ता भएका विधेयकहरूमाथि नै छलफल भएको छैन। विषयगत मन्त्रालयहरू कानुन निर्माणमा जुटेका छन्।’ उनले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विधेयक निर्माणलाई तीव्रता दिएको बताइन्।

नेतृत्वविहीन संसद् सचिवालय

कर्णाली प्रदेशको संसद् सचिवालय नेतृत्वविहीन जस्तै बनेको छ। सरकारले नियुक्त गर्ने संसद् सचिवालयको सचिव विधेयक नबन्दा नियुक्त हुन सकिरहेको छैन। विद्येयक विधायन समितिमा गएर अड्केको छ। सचिवालयमा दुईवटा उपसचिवको दरबन्दी भएकोमा दुवै दरबन्दी अहिले रिक्त रहेको छ।

कानुन उपसचिव र प्रशासन तर्फको उपसचिव दुवै रिक्त अवस्थामा छ। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव उपेन्द्र केशर खनालले हेर्ने गरी भनिएको छ।

सचिवालयमा ४ जना शाखा अधिकृतको दरबन्दी भएकोमा दुईजना मात्र छन् दुई जनाको दरबन्दी अहिले पनि रिक्त नै रहेको सचिवालयकी प्रशासन तर्फकी नायव सुव्वादुर्गा खनालले जानकारी दिइन्। यसअघि राजेश पौडेल संसद् सचिवालयमा सचिवका रूपमा आएका थिए उनी अहिले संघीय गृह मन्त्रालयको अध्यागमन विभागमा  कार्यरत रहेका छन्। अर्का लक्ष्मण शर्मा उपसचिवका रूपमा आएका थिए उनी गत साउन ३० देखि लागू हुनेगरी स्वैच्छिक अवकाशमा गइसकेका छन्।

यसैगरी उपसचिव दिनेश भट्ट पनि गत मंसिर ७ देखि संघीय भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा कार्यरत रहेका छन्। त्यसयता प्रदेशसभाको सचिवालय नेतृत्वविहीन रहेको छ।