|

सुर्खेत : संघीय सरकारले बहुवर्षीय सडक आयोजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरे पनि पूर्ण अधिकार नपठाएको भन्दै प्रदेश सरकार अलमलमा परेको छ। सडक आयोजनाहरु विना बजेट तथा कर्मचारी विना प्रदेश मातहतमा पठाएको प्रदेश सरकारको ठहर छ। प्रयाप्त बजेट बिना योजना मात्रै पठाउँदा प्रदेशलाई काम गर्न गाह्रो भएको कर्णाली प्रदेशका भौतिक विकास मन्त्री खड्क खत्रीले बताए।

उनले संघीय सरकारले आयोजनाको साथमा आयोजना अनुसार बजेट र कर्मचारी नपठाउदा काम गर्न गाह्रो भएको बताए। प्रदेश सरकारलाई केन्द्रले कर्णालीमा रहेका विभिन्न बहुवर्षीय योजना निर्माण गर्न भनेर ५९ करोड रुपैयाँ मात्रै दिएको मन्त्री खत्रीले जनाए। ‘प्रदेशमा एक त बजेट नै कम छ, त्यसैमाथि केन्द्र सरकारले समेत पुग–नपुग ५९ करोड रुपैयाँ बजेट पठाएको छ,’ मन्त्री खत्रीले भने, ‘अब हामीले बहुवर्षीय आयोजना मात्रै लिएर काम छैन, केन्द्रले बजेट सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ।’

खत्रीले अहिले प्रदेशमा मन्त्रालय भित्रै काम गर्ने जनशक्ति पनि नभएको बताए। ‘बारम्बार केन्द्रसँग प्राविधिक कर्मचारी माग गर्दा पनि केन्द्रले कर्मचारी खटाएको छैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारी अभावका कारण प्रदेश सरकारसँग भएको बजेट पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ, अनि विना कर्मचारी थप आयोजनामा काम कसरी गर्ने ?’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय काठमाडौंले संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय मातहतका कार्यालय अन्तर्गत सडक डिभिजन र सडक आयोजनालाई पत्रमार्फत् काम नगर्न र नगराउन परिपत्र गरेको छ।

योजना लैजा भन्ने, जनशक्ति नपठाउने

साथै प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका आयोजनामा प्रदेश सरकारले काम गर्न नसक्ने अवस्थामा काम आफै लिन पनि भनेको छ। सडक डिभिजन र सडक आयोजनालाई पठाएको पत्रको व्यहोरा यस प्रकारको छ।

विनियोजन ऐनको ५(४)को व्यवस्थाअनुसार प्रदेश वा स्थानिय तहमा हस्तान्तरण भएको वा प्रदेश वा स्थानीय तहले स्वीकृत गरेको योजना नेपाल सरकारको सम्बन्धीत कार्यालय मार्फत कार्यन्वयन गराउन चाहेमा सम्बन्धीत मन्त्रालयको स्वीकृती लिई सम्बन्धीत कार्यालयले त्यस्तो योजना कार्यान्व्यन गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले कार्यक्रम सोही अख्तीयारी दिएको अवस्थामा सर्ब डिभिजन सडक कार्यालयहरुलाई त्यस्तो योजना स्वीकृती दिने भन्ने माननीय मन्त्री स्तरीय निर्णय भएको छ। हाल प्रदेशले माग गरे अनुसारको जनशक्ति काजमा खटाउन सक्ने अवस्था हाल नरहेको भनेर पत्रचार गरीएको छ।

कर्णाली प्रदेशका भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयका सचिव दानरत्न शाक्यले संघीयतामा यो अन्यौल पूर्ण अवस्था भएको बताए। ‘योजना पनि लैजा भन्ने, जनशक्ति पनि नपठाउने जस्तो देखीयो,’ उनले भने ‘यसमा दुईवटा कुरा हुन सक्छ, पहिलो प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्योजन गर्न नचाहेको वा अर्को अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थामा प्रदेशले नसक्ने भए हामी गरिदिन्छौँ भन्ने।’

सचिव शाक्यले जनशक्ति विना प्रदेशको कार्यक्षमता नहुने बताए। म भर्खर आएको दुई महिना भयो हामी कार्यालयको प्रक्रिया मिलाउँदै छौँ। मन्त्रालयका अन्य संरचना विकास नगरे सम्म हामीले काम अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छैन। अहिले सुर्खेत र हुम्लामा मात्र पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना भएका छन्। जुम्ला र रुकुम पश्चिममा हुने प्रक्रियामा छन्।  केन्द्रबाट कर्मचारी नपठाउदा समस्या भएको छ। अहिले हामीले सुर्खेतमा नै रहेका जनशक्ति मिलाएर खटाउन खोजिरहेका छौँ। पहिले साना साना योजनाबाट योजना कार्यन्वयन गर्ने तयारीमा रहेका छौं।

संघिय सरकारले अस्तान्तरण गरेका योजना के कति लागतका हुन अहिले केही पनि थाहा नभएको शाक्यको भनाई छ। डिपिआर, कर्मचारी हस्तान्तरण पनि भएको छैन्। यस्तो अवस्सथामा प्रदेश मन्त्रालयलाई पनि काम गर्न अप्ठेरो भएको छ।  हामी संघिय सरकारका कार्यालयहरुसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिन्छौँ।

संघले अधिकार दिन आलटाल गर्‍यो

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुको साटो अधिकार घुमाई फिराई आफूमा नै केन्द्रीत गर्न खोजेको आरोप लगाए। ‘प्रदेश सरकारलाई अधिकार,जनशक्ति दिएर अधिकार सम्पन्न र काम काजी बनाउनुको साटो उल्टो प्रदेशले सक्दैन भने आयोजना संघलाई दे भनेको छ,’  उनले भने ‘यो कदापी ठिक कुरा होइन।’

संघिय व्यवस्थाको आधार भनेकै प्रदेश सरकार भएकोले प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न गराउनुपर्नेमा संघले आलटाल गरेको मन्त्री ज्वालाको भनाई छ। संघिय सरकारले संघियतालाई कार्यन्वयन गर्नुको सट्टा घुमाई फिराई संघमा नै अधिकार केन्द्रीत गर्न खोजेको कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले आरोप लगाए।

हस्तान्तरण आयोजनाको काम ठप्प

केन्द्र सरकारले अहिले बजेट नपठाएको र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्दै अहिले काम रोकिएको सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका इन्जिनियर देवेन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए। ‘अहिले बहुवर्षे आयोजनाका कामहरू ठप्प छन्। केन्द्र सरकारले हामीलाई पत्र पठाएर काम अघि नबढाउन भनेको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रको विभागकै निर्देशन अनुसार हामीले काम रोकेका हौं। हाम्रो कुनै दोष छैन।’

इन्जिनियर भट्टराईका अनुसार सुर्खेतका निर्माणाधीन सबै बहुवर्षे आयोजनाको काम रोकिएको छ। ‘केन्द्रले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ सम्म सडक विभाग अन्तर्गत रहेका ठेक्कापट्टाको लागि चालू आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा बजेट नभएका सडकको चालू ठेक्का सम्बन्धित प्रदेशका सडक हेर्ने निकायसँग समन्वय गरी हस्तान्तरण गर्न निर्देशन गरेको छ,’ उनले भने।

अहिले सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले बहुवर्षे आयोजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा रहेको बताए। निर्माणाधीन रहेका गंगटे–आरनटुँडा, तुल्सीपुर–पुरन्धारा, बाबियाचौर–जामु–तिखाकुना–जंगलाघाट जोड्ने, तल्लोडुंगेश्वर–दुल्लु–पिपलकोट लगायतका करीब २ दर्जन सडकसहित बहुवर्षीय आयोजनाको काम रोकिएका हुन्। ‘कार्यालयले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने २२ भन्दा बढी आयोजना छन,’ इन्जिनियर भट्टराईले भने, ‘हामीले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई समेत पत्र काटिसकेका छौं।’

टेन्डर आह्वानको तयारीमा प्रदेश मन्त्रालय

मन्त्री खत्रीले मन्त्रालयले विनियोजन गरेको १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजना निर्माणका लागि केही दिनमै टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि निरन्तर प्रयासरत रहेको बताए।

‘सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार अब हामीले आयोजनाको टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रक्रियागत रुपमा जाँदा अबको २ महिनापछि मात्रै काम शुरू गर्न सकिने अवस्था छ।’ मन्त्रालयमा सचिव शाक्यले भने, ‘अबको २ महिना पछि आउनुस प्रगति विवरण बारे तपाईलाई म जानकारी दिन सक्छु।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.