हिजो सुझ न बुझ संघीयताको गीत गाउने नेपाली कांग्रेस, राप्रपा जस्ता राजनीतिक पार्टीहरूका लागि अहिले संघीयत घाँडो भएछ। उनीहरूका लागि यसको औचित्य समाप्त भएको हुनाले अब नेपाल एकीकृत, धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्ने भएछ। मानौँ संघीयता सिँगान पुछ्ने टालो हो। तर एकपल्ट सिँगान पुछेपछि टालोको प्रयोजन सकिए जसरी संघीयताको औचित्य समाप्त हुँदैन। नेपालका सबै पार्टी र नेता दुवैले कुन सत्यलाई आत्मसात गर्नुपर्छ भने संघीयता नेताहरूको हातबाट चिप्लिएर स्थानीय सरकारको हातमा गइसक्यो। ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा’ भनेर चौतर्फी भाषण गरेर आफैँले जनता जगाएको कुरो कत्ति चाँडो बिर्सिएका नेताहरूले! एक वर्षको स्थानीय सरकारले गरेका नमुना कामहरूले जनतालाई स्थानीय सरकारको महत्वबोध गराएको छ। नेताहरूले मनपरी गरे भने आन्दोलनको केन्द्र काठमाडौं होइन, गाउँ गाउँमा हुनेछ। आफ्नो अधिकारका लागि उठेका जागरूक जनता र तिनका स्थानीय नेतालाई पानीको फोहराले दबाउन सकिँदैन। त्यसै हुनाले हाम्रासामु जे छ त्यसलाई स्वीकार गरेर, त्यसलाई सकारात्मक बाटोतिर लैजानुको अब कुनै विकल्प खोज्नुहुँदैन।
उतिबेला, अर्थात् संघीयतको बहस चलिरहेको समयमा संघीयता विरोधीहरूले जे जस्ता प्रश्न उठाएका थिए, अहिले तिनै प्रश्न उठेका छन्। तीन हजार वर्ष पुरानो सामन्ती चेतना तीन महिनाको आन्दोलनले उल्टाउन सक्दैन भन्ने कुनै पार्टीका संघवादी नेताले सुन्नसमेत चाहेनन्। जसरी छलाङ मारेर संघीय प्रणाली आयो त्यसरी नै छलाङ मारेर नागरिक चेतनामा उडेर आइहाल्छ नि भन्नेहरूले चेतना आफ्नो गतिमा हिँड्छ भन्नेलाई बोल्न पनि दिएनन्। त्यतिबेला मैले लेखेको थिए– अहिले आउने भनिएको संघीयता पनि महेन्द्रपथीय नै हुनेछ। सबभन्दा बलियो माथिको दरबार, सबभन्दा कमजोर गाउँ पञ्चायत। हामीले हिजो भोगेको विगत जस्तै हुनेछ आगामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। किनभने प्रणाली जति बुर्कुसी मारे पनि नेताहरूको चेतले त्यसरी बुर्कुसी मार्न सक्ने सम्भावना हुँदैन।
नेपालका कुनै पनि दलका नेता सानो हुन चाहँदैनन्। अतिथि मञ्चासनमा नाम छुट्यो परक्क बटारिएर पड्किने नेताको प्रतिशत उनान्सय छ। राजनीतिमा ठूला र सानाको प्रोटोकलको झगडा भइरहेको छ। राजनीतिमा ‘म ठूलो भन्ने’ हुँकार सबैमा छ। म सानो मान्छे हुँ भन्ने वाक्य सुन्नुभएको छ कसैले। मैले चाहिँ सुनेको छैन।
राणा शासन, पञ्चायती शासन, बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र, शाब्दिक हिसाबले फरक-फरक छन्। तर, सारमा तिनीहरू एउटै ठूला जति सबै शासक अनि साना जति सबै शासित भन्ने मान्यताबाट पीडित रहे। त्यसैले जनताले पाँच वर्षमा एकपल्ट मत खसाल्नेबाहेक कुनै सहुलियत पाएनन्। मर्ने मरिरहे, मार्ने मारिरहे। ठूला ठालु, ठालु भइरहे। साना, नोकर भइरहे।
गणतन्त्र झ्वाट्ट आउनुका पछिल्तिर धेरै कारण छन्। पार्टीहरूले हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ भने पनि उनीहरू गणतान्त्रिक हुन सकिरहेका थिएनन्। राजा ज्ञानेन्द्रको ‘मुड’ नबिग्रिएको भए गणतन्त्र आउने पनि थिएन। ‘म टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दिनँ’ भनेर कुशासनतन्त्रको थालनी नगरेका भए, पार्टीहरूले जसरी राजा वीरेन्द्रलाई मानेका थिए, त्यसरी नै ज्ञानेन्द्रलाई पनि मानेरै बस्थे। यो हाम्रो नेपालको वास्तविक चेतना थियो। तर, राजा ज्ञानेन्द्र वरिपरिका मूर्ख महानुभावहरूले, ‘सरकार हामी छौँ पछाडि, अगाडि लागिबक्सियोस्’ भनेपछि महत्वाकांक्षी राजा ज्ञानेन्द्रको सिएँ पनि जाग्यो। त्यसैले उनले छँदाखाँदाको दरबार त्याग्नुपर्यो।
यतिबेलाको राजनीतिको चलखेलमा अल्पदृष्टि भएका नेकपाका नेताहरू, सिद्धान्त, राजनीति र विचारशून्य भएका नेपाली कांग्रेसका नेताहरू, राजा फर्काउने भ्रममा फन्फनिएका राप्रपाहरूको ठूलो चर्चा छ। यथार्थमा यी कोही पनि चर्चा गर्न लायक छैनन् संघीयताको सन्दर्भमा। संघीयताका वास्तविक नेता हुन्, राम्रो काम गर्ने गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू, आफूले पाएको सुविधा आमजनताको हितमा प्रयोग जनप्रतिनिधिहरू, माटोसँग जोडिएका भुइँमान्छेहरू।
पर्लक्कै पल्टियो राजनीति नेताहरूले थाहा नपाउने गरी। थाहा नपाउने गरी किन भनेको मैले भने, सम्पूर्ण विकास निर्माणको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई बुझाइसकेपछि संघीय सांसदहरूलाई किन चाहिन्थ्यो चार करोड रुपैयाँ? किनभने संविधान बनिरहँदा पनि उनीहरूले आफूलाई हामी टुप्पाको मानिस हुँदै छौँ। अब हाम्रो काम भनेको राष्ट्रिय परियोजनाहरूको अनुगमन गर्ने, पञ्चशीलको आधारमा विदेश सम्बन्ध राख्ने, कुनै पनि निकायलाई चाहिएको ऐन तत्काल बनाइदिने मात्र हो भन्ने तिनले बेलैमा बुझेका भए तिनले जनतालाई बढी अधिकार दिने संविधान कुनै हालतमा पनि बनाउने थिएनन्। यो कुनै व्यक्तिप्रति लक्षित भनाइ होइन। यो वर्तमान नेपालको सामाजिक चेतना। त्यसैले कर्मचारीहरू तल जान इच्छुक छैनन्। उनीहरू पनि कुन भ्रममा छन् भने कागजमा जे जे लेखे पनि आखिरमा सिंहदरबारको अधिकार तल जाँदैन। रोक्ने बिगार्ने काम हामीले नै गर्ने हो। हामी फाइल बढाउँदैनौँ।
अर्थात् बौद्धिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्न कर्मचारीमा पनि तल जानु भनेको संघीयताको सफलतातिर जानु हो भन्ने चेतना जागिसकेको छैन।
संघीयतारूपी हाँडी घोप्टिएको छ नेताहरूको टाउकामा। त्यसलाई फुटाएर टाउको निकाल्न असम्भव छ अब। किनभने नेताहरूको अज्ञानताका कारण आएको त्यो हाँडीलाई, आफ्नो खुट्टातिर हेरेर विस्तारै विस्तारै टाउकामाथि निकाल्नुपर्छ। त्यो भनेको सबैले स्थानीय सरकारलाई सम्मान दिने हो। स्थानीय सरकारले राम्रो काम गरेर टाउकोलाई हाँडीबाट निकाल्न सकियो भने मात्रै टाउकामा सरकार बनाउन सकिन्छ।
सुनेको ज्ञान हो यो मेरो– दक्षिण कोरियामा पद होइन, उमेरलाई सम्मान गरिन्छ। भन्थे केही साथीहरू हाकिम र पियनबीचको सम्मानसमेत उमेरमा भरपर्छ। सुन्दा कुरो त राम्रो हो। तर, ठूला भनिने मान्छेलाई मञ्चासन गराउने र सामान्यजनलाई मञ्चको तल खसाउने वर्तमानको बौद्धिक चेतनाले उमेरको सानो ठूलोलाई के मान्ला र? तर, पनि प्रयत्न गरिरहुँ बुझ्नेहरूले। एक न एक दिन आफूलाई ठूलो मान्ने मानिसको चेतनाको दैलो खुलिहाल्छ कि!
तर, राज्य पल्टाउने कसैले नदेख्नु। दुःख हुन्छ के! न नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुन्छ, न मुस्लिम, न इसाई। राज्य धर्म निरपेक्ष नै हुन्छ। मान्छे अनिश्वरवाद हुन पाउँछ, हिन्दु, बौद्ध वा मुस्लिम या इसाई हुन पाउँछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।