दमक(झापा) : झापाको दमक तथा कमल गाउँपालिकामा चिनियाँ लगानीमा बन्ने भनिएको दमक क्लिन 'इन्डस्ट्रियल पार्क'का लागि निर्धारण गरिएको जग्गा मुआब्जा दरबारे स्थानीय दुई कित्तामा बाँडिएका छन्।
एकथरी मुआब्जा दर न्यून भएको भन्दै पुनर्मूल्यांकन हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा छन् भने अर्काथरी भूमाफियाहरूले औद्योगिक पार्कविरुद्ध भ्रम फैल्याएको भन्दै मुआब्जा लिने प्रक्रियामा छन्। अधिग्रहण हुने स्थानमा आफ्नो जमिन परेका कमल गाउँपालिका–७ का पदमराज सेडाईंले वर्षौंदेखि सोही स्थानमा बसोबास गरिरहेकाहरू मुआब्जा लिएर औद्योगिक पार्क निर्माणमा सहयोगी बनिरहेको बताए। ‘मेरो यहाँ ४ बिगा जग्गा परेको छ, वर्षौंदेखि खोलाको बाढीसँग जुधेर जोगाएको भए पनि विकासका लागि भनेर म यो जग्गा छोड्न तयार छु’ उनले भने, ‘तर, औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने भनेर सरकारले निर्णय गरेपछि जग्गा किनेका भूमाफियाहरू अहिले स्थानीयवासीको नाममा विकासलाई रोक्ने प्रयासमा लागेका छन्।’
औद्योगिक पार्क बन्ने भएपछि मालपोत कार्यालयमा फर्जी अधिक थैली कायम गरी किसानलाई ठग्नेहरू अहिले राज्यलाई ठग्ने षड्यन्त्रमा लागेको अर्का जग्गाधनी टंक न्यौपानेले तर्क गरे। ‘लाखौँलाई रोजगारी दिने र अर्बौंको लगानी हुने औद्योगिक पार्कविरुद्ध भ्रम छर्नेहरूले विगतमा जग्गा किन्दा मालपोतमा चलनचल्तीभन्दा बढी थैली कायम गरेर किसानलाई चलेको मात्र मूल्य दिए’ उनले थपे, ‘यदि उनीहरूले अझै पनि भ्रम छर्ने हो भने थैली अनुसारको मूल्य तिर्न तयार हुनुपर्छ।’
पुनर्मूल्यांकनको साटो सट्टाभर्ना
औद्योगिक पार्क व्यवस्थापन संघर्ष समितिको नाममा आन्दोलन घोषणा गरेकाहरूले भने जग्गा मुआब्जाको पुर्नमूल्यांकन नभए सट्टा भर्ना दिन माग गरेका छन्। संघर्ष समितिका अध्यक्ष पर्शुराम कार्कीले हाल निर्धारण गरिएको मुआब्जाको दर उपयुक्त नभएकाले शहीद मार्ग पूर्वको जमिनमा सट्टा भर्ना दिन वा जमिनलाई बस्तीयोग्य र खेतीयोग्यमा मात्र वर्गीकरण गरी मुआब्जा दिन माग गरेकाका छन्। आफूहरूको माग सम्बोधन नभए थप कडा आन्दोलन गर्ने उनको भनाइ छ।
यस्तै संघर्ष समितिमा सचिव करणसिंह बस्नेतले जग्गाको वर्गीकरण गर्ने क्रममा एकै सँधियारको जग्गा पनि फरकफरक वर्गमा वर्गीकरण गरिएको भन्दै वर्गीकरण नै पूर्वाग्रही देखिएको आरोप लगाए। हाल निर्धारण गरिएको दर पुनर्विचार गर्न माग गर्दै सामुहिक रूपमा निवेदनसमेत दिएको उनीहरूले बताएका छन्। संघर्ष समितिले मुआब्जा दर पुनर्मूल्यांकन गर्न माग गर्दै प्रदर्शनसमेत गरी सकेको छ भने विभिन्न निकायमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। यस्तै उनीहरूले पटकपटक पत्रकार सम्मेलन गरी ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास पनि गर्दै आएका छन्।
चलखेल रोक्न माग
औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि सहजीकरण गर्न भनी गठिन औद्योगिक पार्क निर्माण सहजीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले भने सबै प्रकारका चलखेल रोकेर मुआब्जा वितरण प्रकृया अघि बढाउन माग गरेको छ। समिति संयोजक मदन अधिकारीले मुआब्जाका नाममा विकास विरोधीहरूले चलखेल गर्न खोजेको भन्दै केहि त्रुटी भएको भए सच्याएर प्रकृयालाई गति लिन आग्रह गरेका छन्। ‘मुआब्जा निर्धारण गर्दा कित्ता नं. फरक परी कसैलाई मार्का परेको भए सच्याएर अघि बढ्नु पर्छ तर निर्णय उल्ट्याएर विकास प्रकृयालाई रोक्नु जायज हुँदैन’ उनले थपे, ‘यदि जग्गा अधिग्रहण गर्दा धेरै परिवार उठ्नु पर्ने अवस्था आयो भने उनीहरूलाई बसोबासको व्यवस्थापन गर्न वा एकीकृत बस्ती निर्माण गरेर समाधान खोज्न सकिन्छ।’
यस्तै समितिका सचिव हुकुमबहादुर नेपालीले औद्योगिक पार्कमा स्थानीयलाई रोजगारीमा पहिलो अधिकार हुने भएकाले अधिकांश जग्गाधनी जग्गा छोड्न तयार भएको तर केही सम्बन्धित जमिनमा बसोबास नै नगरेकाले आन्दोलनका नाममा विकासलाई धकेल्ने र राज्यलाई ठग्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।
औद्योगिक पार्क निर्माण क्षेत्र रहेको दमकको रमा सामुदायिक वन विकास र विस्तारमा समेत अगुवाई गरेका दमक–१० का अम्बिका खनालले जग्गाको अवस्था नै थाहा नपाउनेहरू अहिले आन्दोलनका नाममा विकासको विपक्षमा उभिएको बताए। हजारौ स्थानीयलाई रोजगारी सिर्जना गराउने औद्योगिक पार्कका विरुद्धमा आन्दोलन गरे त्यस आन्दोलनका विरुद्धमा पनि स्थानीय बेरोजगार युवा उत्रिन सक्ने उनले चेतावनी दिए।
मुआब्जा वितरण प्रकृया शुरु
इन्ड्स्ट्रियल पार्क दमक कार्यालयका मुख्य सम्पर्क अधिकृत सन्देश थापाका अनुसार समितिले जग्गालाई ३ भागमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार मुआब्जा दर निर्धारण गरेको थियो। जस अनुसार खेतीयोग्य जमिनको प्रतिविगाहा २२ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। त्यहीअनुसार स्थानीयहरूलाई मुआब्जा वितरणको प्रकृया थालिएको उनले बताए। मुआब्जा पाऊँ भनी निवेदन दिएकाहरूलाई रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया चलिरहेको उनले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।