जित हारको खेलमा सरकार र निजी क्षेत्र, सामना गर्दै संसदीय समिति

|

काठमाडौं : सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधयेकमध्ये न्यून शंसोधन प्रस्ताव पर्ने विधयेक लेखा परीक्षण विधेयक पनि हो।  तर, त्यो विधेयकको दफावार छलफलको क्रममा अर्थसमितिमा कसले जित्ने कसले हार्ने सम्मका बहस शुरु भएका छन्।

यसअघि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नै अन्तरीम लेखापरीक्षणको व्यवस्था लिखित नभएको भन्दै यस्तो व्यवस्था गर्न माग गरेको अवस्थामा सोमबार भने महालेखापरीक्षकको कार्यालयको अधिकारलाई लिएर धेरै बहस भयो। 'सरकारले हरेक स्वायत्त निकायमा हस्तक्षेप गर्दै आएको छ, यस्तो नहोस्' नेपाल पुन:बिमा कम्पनीका अध्यक्ष समेत रहेका चार्टर एकाउन्टेन्ट महेश गुरागाईंले आइक्यानको तर्फबाट आफ्नो कुरा राखे। सरकारको बचाऊ गर्दै अर्थसचिव डा. राजन खनालले भने, 'तपाईहरू पनि सरकारी निकायमा हुनुहुन्छ, सरकारको अग्नेस्टमा यसरी नबोल्नु होला।'

सन्दर्भ लेखा परीक्षण विधेयकमा गरिएको एउटा व्यवस्था मात्रै हो। कुरा महालेखा परीक्षकको कार्यकालयले आइक्यानले निर्देशन दिन पाउने वा नपाउनेमा भन्ने मात्रै थियो। सरकारको तर्फबाट अर्थसचिव खनालले गलत मनसाय नराखे पनि सामान्य नियमनको लागि यस्तो व्यस्था गरिनुपर्ने तर्क राखे भने  नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्था आइक्यानको तर्फबाट अध्यक्ष जगनाथ उपध्यायले यस्तो व्यवस्था गरिरहन आवश्‍क नरहेको बताए।  महालेखापरीक्षकले सरकारी निकाय र सरकारको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएका क्षेत्रमा आफ्नो तजविजमा एकाउण्टेन्टहरु खटाउन पाउने भएता पनि निजी क्षेत्रकोमा समेत निर्देशन दिन पाउने भन्ने विषयमाथि आइक्याने गम्भीर आपत्ति जनाएको हो।

संसदको अर्थ समितिमा दफावार छलफलमा रहेको लेखा परीक्षण विधयेकमा दफा २४ मा महालेखा परीक्षकको कार्याललयले निर्देशन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने उपदफा २ मा महालेखा परीक्षकले संविधान र यस ऐनको अधिनमा रही निजी क्षेत्रको लेखा परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाको सम्वन्धमा नेपाल चार्टर्ड एकाण्टेन्ट संस्थालाई समय समयमा निर्देशन दिन सक्नेछ' भन्ने उल्लेख गरिएको यो विषय उल्लेख गरिनुको पछाडि सरकारी निकायको गलत नियत भएको आइक्यानको दाबी छ। तर, सरकार भने विगतमा देखिएको विश्‍वासको संकटको उपज भएको दाबी गरहेको छ।

मिलेर ठग्दा किन एक निकायलाई मात्रै कारबाही?

दुई पक्षबीच गरम बहस चल्दा एउटै गल्ती गर्ने दुई निकायबीच किन फरक व्यवहार भन्नेसम्मका कुरा समिति बैठकमा आएका थिए। जसमा आइक्यानका पूर्वअध्यक्ष टंक पनेरुले भने, 'लेखा परीक्षणको क्रममा तीन निकायले बदमासी गरेका छन्, कमजोरी गरेका छन् भने तीनै निकाय उत्तैकै जिम्मेवार हुन्।' पनेरुले अडिटरले कर छली गर्ने गरेको र कर अधिकृतले गडबडी लुकाइदिन भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको बताए।  सबैभन्दा ठूलो गडबडी त महालेखा परीक्षकको कार्यलयबाट कर परीक्षणको क्रममा हुने गरेको उनको आरोप थियो।

'तीनै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुँदा एउटा पक्षको किन गल्ती देखाइएको छ?   एउटा पक्षलाई दोषी देखाएर पानीमाथिको ओभानो हुन आवश्‍यक छैन' उनले भने  'निजी क्षेत्र भनेर दफा ल्याउनै पर्ने परिस्थिति छैन, छ भने राम्रो नियत छँदै छैन।'

दक्षिण एसियाली चार्टर एकाउण्टेनको संस्था (साफ्टा) का अध्यक्ष तथा आइक्यानका उपाध्यक्ष डा. सुवोध कर्णले आइक्यान आफै नियामक निकाय भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यलयले निर्देशन दिन नपाउने तर्क गरे।

उनले अहिलेको व्यवस्थालाई पञ्‍चायतकालसँग जोडे। 'पञ्‍चायती व्यवस्थाको संविधानमा कहाँ लेखेको थियो जनतालाई मार्छ भनेर  अहिले पनि त्यस्तै हो' कर्णले भने। उनले समितिको बैठकमा कति महत्व भन्ने चर्चा नगरे पनि यो विषय अत्यन्तै अर्थपूर्ण भएको कारणले गर्दा नै यति धेरै चासो भएको बताए।

अर्थसचिव खनालले भने विगतमासमेत आन्तरिक राजश्‍व विभागले आइक्यानसँग समन्वयन गरेर काम गर्न आग्रह गरिएकोमा नभएको कारण यस्तो व्यवस्था गर्न आवश्‍यक रहेको उल्लेख गरे। उनले समितिको बैठकमा कति महत्व भन्ने चर्चा नगरे पनि यो विषय अत्यन्तै अर्थपूर्ण भएको कारणले गर्दा नै यति धेरै चासो भएको बताए।

महालेखा परीक्षक कार्यालयका उपमहालेखापरीक्षक रामु डोटेलीले दोहोरो अडिट रिपोर्ट बनाउन पनि चार्टर एकाउण्टेन्ट पछि नपरेको कारण कारबाहीको लागि यस्तो व्यवस्था आवश्‍यक रहेको औल्याए।

समिति नै दुई दिशातर्फ...

समितिको बैठकमा केही सदस्यले चार्टर एकाउन्टेन्हटरूले राखेको विषयमा केही तुक नरहेको भन्दै अहिले उल्लेख गरिएअनुसार पास गर्नु पर्ने धारणा राखे भने समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहललगायतले भने एकाउन्टेन्टका कुरा अर्थपूर्ण रहेको बताए। पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले यो व्यवस्था उल्लेख नगरी जान सकिने वा थप स्पष्ट पार्नु पर्ने धारणा राखे। त्यस्तै कानुन मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवलीले उल्लेख नगरे पनि जान सकिने धारणा राखे।

उता अर्थसचिव राजन खनाल, सदस्यहरू घनश्‍याम भुसाल, रामकुमारी झाक्री लगायतले चार्टड एकाउन्टेन्टलाई नियमन गर्न आवश्‍यक हरेको भन्दै यस्तो व्यवस्था राख्नु पर्ने धारणा राखे।

भुसाल र भट्टराईको तर्क

समितिमा सभापति दाहालले विश्‍वका धेरै निकायहरूमा प्रतिवद्धता जनाएको हुनाले लेखापरीक्षण कानुनमा पनि एक बनाउन हस्ताक्षर गरेको बताउँदै मनन गर्न आवश्‍यक रहेको बताए। उनले ठूलो प्रभाव नपर्ने शर्तमा यो व्यवस्था हटाएर जानु पर्ने बताए। यसै विषयमा पूर्वअर्थमन्त्रीद्वय डा. भट्टराई र पाण्डेले पनि सहमित जनाए।

तर, समितिका सदस्य घनश्‍याम भुसालले आफ्नो देशको छुट्टै नियमन हुने भएकोले यसो गर्न  नहुने बताउँदै चीन र अमेरिकाको विषय उल्लेख गर्दै अहिलेको व्यापार युद्धको विषयमा कुरा उठाए। 'सबै प्रतिवद्धता पूरा हुने भए चीन र अमेरिकाले किन गरेनन्' उनको यो प्रश्नमा भट्टराईले भने 'यी त ठूला देश भए।' भुसालले फेरी तर्क गरे 'ठूलालाई मान्य नहुने कमजोरले मानी रहने भन्ने हुन्छ?' जवाफमा भट्टराईले भने 'किमजोङसँग क्षेप्यास्त्र छ र पो ऊ लडेको छ हामीले त्यस्तो गरेर हुँदैन।'

निचोड निकाल्ने प्रयास

अर्थसचिव खनालले २४ को २ मा रहेको उपदफा हटाउँदा चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट विजय जुलुस नै निकाल्न सक्ने भन्दै त्यस्तो नगर्न सुझाव दिए। उता चार्टर एकाउन्टेन्टकै कुरालाई मनन गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले कमजोरी गर्दा सबैले गर्ने देखाउने एक व्यक्तिलाई मात्रै हुन नहुने बताए। यस विषयमा समितिका सचिव सुदर्शन अर्यालले पनि सहमति जनाए। उनले एक पक्षलाई निर्देशन दिने तर हमालेखा परीक्षकको कार्यालय र कर अधिकृतको विषयमा नबोलिनु कमजोरी रहेको बताए।

यसपपछि भने २४ को २ हटाएर तीनवटा निकायको सन्दर्भमा दफा २५ को उपदाफामा केही विषय प्रष्ट पार्नु पर्ने सल्लाह गरिएता पनि सोमबार केही निचोड भने निस्कन सकेन।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.