आजै शपथ ग्रहण गरेर ओमप्रकाश मिश्रको ठाउँ लिने

|

काठमाडौं : संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सुनुवाइ आज पनि हुने भएको छ। आइतबार संसद् सेवाका कर्मचारीको आन्दोलनका कारण स्थगित भएको सुनुवाइ मंगलबार ११ बजेका लागि तोकिएको थियो। 

आइतबारको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित जबराले आफ्नो अवधारणापत्र र कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए। उनले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश भएर गएपछि आफूले गर्ने कामको फेहरिस्त संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तुत गरेका थिए। 

१५ पृष्ठ लामो अवधारणापत्र र कार्यपत्रको प्रस्तुतिमा जबराले संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशका लागि आएको सिफारिस स्वीकृत गरे सर्वोच्च अदालतमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, न्यायलाई सहज र सरल रूपमा सेवाग्राहीको पहुँचमा पुर्‍याउने, न्यायाधीश नियुक्तिमा समावेशिता र पारदर्शिता अपनाउने, कार्ययोजना र अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेका थिए। यस्तै सर्वोच्च अदालतलाई प्रविधियुक्त बनाउने, संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोगी भूमिका खेल्ने, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने, फैसला कार्यान्वयनमा पहलकदमी लिने, सर्वोच्चमा रहेको मुद्दाको चाङ आफ्नै कार्यकालमा फर्छ्योट गर्ने लगायत उनको कार्ययोजना र अवधारणापत्रमा उल्लेख छ। 

पढ्नुहोस्ः

जबराका विगतका फैसलाले उब्जिएका प्रश्न

प्रधानन्यायाधीश बन्ने अन्तिम समयमा पुगेका जबरालाई संसदीय सुनुवाइ समितिमा दुई जना सांसदले मात्रै प्रश्न सोध्न बाँकी छ। संसदीय सुनुवाइ चलिरहेका बेला साँझ चार बजेसँगै संसदका कर्मचारी उठेर गएपछि सुनुवाइ रोकिएको थियो। मंगलबार बाँकी सांसदले प्रश्न सोधेर सुनुवाइको सुरुवात हुनेछ। आइतबार प्रश्न सोध्ने सांसदहरूले जबराले विगतमा गरेका फैसलामाथि दोष देखाउँदै प्रश्न सोधेका छन्। प्रष्टीकरण मागेका छन्।

यसअघि संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई उनले गरेका फैसला भन्दा पनि उनको व्यक्तिगत आचरण र उनले प्राप्त गरेका शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायतका विषय र संसदीय समितिमा उनको प्रस्तुतीलाई लिएर असन्तुष्ट हुँदै प्रश्न सोधेका थिए। जसमा न्यायाधीश जोशीले दिएका जवाफमा सुनुवाइ समितिमा रहेका सांसदहरू बैठकमै असन्तुष्ट देखिएका थिए। र, पटकपटक स्थगित भएको सुनुवाइ समितिले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेको थियो। 

जबराका हकमा भने सांसदहरूले उनका फैसला माथि उजुरी आएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। नेकपाका सांसद शिवकुमार मण्डलले जबराको न्यायालय प्रवेश नै 'ब्लाकमेल' मार्फत भएको भनेका थिए। जबराको इजलासले जुवातासको खेल 'म्यारिज'लाई किन 'बौद्धिक खेल' भनेर फैसला गरेको? भन्ने प्रश्न गरेका थिए। उनले नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति पूर्वराजाकी छोरीको नाममा किन गरेको? वीरगञ्जको छपकैय्या पोखरीको जग्गा किन व्यक्तिको नाममा गरेको? लगायतका आधा दर्जन प्रश्न गरेका थिए। त्यसैगरी मण्डलले पूर्वमन्त्री जेपी गुप्तालाई जबराले सफाइ दिएको र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले उक्त फैसला उल्ट्याएर गुप्तालाई जेल चलान गरेको अनि जबरालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको विषयमा पनि जवाफ दिन माग गरेका थिए। 

सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले जबराको साँठगाठ जग्गा बिचौलियासँग रहेको भन्ने सार्वजनिक भएको भन्दै त्यसबारे स्पष्ट जवाफ दिन माग गरेका छन्। उनले रोयल्टी पनि नतिरेको र इजाजत बिना सञ्चालनमा आएको क्यासिनो रोयललाई सञ्चालन गर्न दिन आदेश दिएको फैसलाबारे पनि जवाफ दिन माग गरेका छन्। श्रेष्ठले प्रदेशका न्यायालयको प्रभावकारिता बढाउने नीति के छ भनेर पनि प्रश्न गरेका छन्।

सांसद जितेन्द्रनारायण देवले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्न र मुलुकमा विधिको शासनलाई संरक्षण र संवर्धन गर्न भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन् भने सांसद पूर्णाकुमारी सुवेदीले जबराविरुद्धका उजुरीकर्ताका भाव प्रस्तुत गरेकी थिइन्। उनले 'उजुरीकर्ताका अनुहार पढ्दा अब न्याय खोज्न कहाँ जाने?' भन्ने प्रश्न पाएको बताएकी थिइन्। आम जनतामा न्यायालयप्रति दिनदिनै विश्वास घट्दै गएको उनको धारणा थियो। 

बिचौलियालाई न्यायालयबाट टाढा राख्न र तल्लो तहका अदालतको प्रभावकारीतामा कस्तो योजना रहेको छ भनेर सांसद पुष्पा भुसालले प्रश्न गरेकी छन्। 

प्रश्न, चेतावनी र शुभकामना

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद योगेश भट्टराईले घुमाउरो भाषामा सर्वोच्चको नेतृत्वमा जबरालाई स्वीकार्ने संकेत गरेका छन्। उनले जबरालाई चेतावनीसहित जबरालाई 'शुभकामना' दिएका छन्।

दीपकराज जोशीलाई प्रधान्यायाधीश अस्वीकृत गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका भट्टराईले अदालतले संसदका निर्णय मान्न अटेरी गरेको भन्दै भावी प्रधानन्यायाधीशलाई चेतावनी दिएका छन्। संसदबाट अस्वीकृत हुँदा पनि जोशीले न्यायाधीश भएर काम गरिरहेकोमा असन्तुष्ट देखिएका भट्टराईले संसदका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न कस्तो भूमिका रहन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए। उनले भने, 'संसद जीवितै हुन्छ। तपाईँ हामी पनि जीवितै हुन्छौँ। संविधान पनि जीवितै हुन्छ। संसदले हरबखत चुनौती खडा गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा बुझे हुन्छ। विगतमा पनि संसदीय सर्वोच्चता कायम गरेको छ।' 

न्यायालयको व्यवस्थापन सुधारमा कस्तो भूमिका खेल्ने हो प्रष्ट पार्न आग्रह गर्दै भट्टराईले संसदीय समितिबाट पास भएपछि ठूलो समस्याबाट पार भइयो भन्ने नसोच्न चेतावनी दिएका छन्। उनले न्यायालयले राज्यलाई आर्थिक नोक्सान हुने फैसला गरिरहेको र त्यसलाई रोक्न कस्तो योजना तयार भएको छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए। सार्वजनिक सम्पति अदालति फैसलाबाट नष्ट भइरहेको भन्ने भट्टराईको प्रश्न जबराका विगतका फैसला तिरै सोझिएको थियो। 

विगतमा प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत जोशीलाई शुभकामना दिन अन्काएका मात्रै होइन अन्य सांसदले शुभकामना दिँदा पनि नदिन भनेका भट्टराईले भने आफ्नो प्रस्तुतिको अन्तिममा जबरालाई 'शुभकामना' दिएका थिए। 

त्यसरी नै चेतावनी शुभकामना दिने सांसद थिए नेकपाकै पार्वत गुरुङ। जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गर्नेबेला महत्त्वपूर्ण भूमिकामै रहेका गुरुङले जबरालाई भने न्यायाधीशको जीवनको अन्तिम लक्ष्य प्रधानन्यायाधीश बन्ने रहेको र उनी त्यसको नजिकै रहेको भन्दै घुमाउरो भाषामा प्रधानन्यायाधीशमा स्वीकार्ने संकेत गरेका थिए। 

न्यायालयका फैसलाले राज्यलाई कमजोर र व्यक्तिलाई बलियो बनाएकाले भविष्यमा त्यस्तो अवस्था आउन नदिन कस्ता योजना रहेका छन् भनेर गुरुङले प्रश्न गरेका थिए। उनले समाजले भ्रष्ट भनेर प्रमाणसमेत दिएको व्यक्तिलाई सर्वोच्चले चोख्याउने काम गरेको भन्दै यस्ता फैसला आउन नदिन कसरी भूमिका खल्ने हो भन्ने प्रश्न गरेका थिए। उनले महाभियोगका अलावा न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने विकल्पबारे पनि सोच्न जबरालाई सुझाव दिएका छन्। त्यसैगरी सरकारविरुद्ध फैसला गर्नुलाई न्यायालयले महानता ठान्ने गरेको र त्यस्तो प्रवृत्ति भविष्यमा सच्याउन पनि आग्रह गरेका छन्। 

प्रधानन्यायाधीश बन्ने निश्चित

प्रधानन्यायाधीशमा जबरा निर्विकल्प विकल्प रहेका छन्। प्रधानन्यायाधीश हुनका लागि सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशको योग्यता पुग्दैन। सर्वोच्चमा हाल रहेका न्यायाधीशमध्ये तीन वर्ष काम गरेका न्यायाधीश मात्रै प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुन्छ। सर्वोच्च अदालतमा त्यसरी तीन वर्ष काम गरेका न्यायाधीशमा जबरा र जोशी मात्रै हुन्। जहाँ जोशी यसअघि नै संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भइसकेकाले जबरा निर्विकल्प हुन्।

आजै प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र ६५ वर्षे उमेरहदका कारण सर्वोच्च अदालतबाट अनिवार्य अवकाश लिइरहेका छन्। त्यसैले, सर्वोच्चको नेतृत्वमा निर्विकल्प विकल्प बनेका जबराले आजै राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण गरेर सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्ने सम्भावना रहेको छ।

तर, विगतका फैसलामा दर्जनौँ खोट देखाउँदै सांसदहरूले तेर्स्याएका प्रश्नको जबराले कस्तो उत्तर दिनेछन् भन्ने कुरा भने आज बिहान ११ बजे बस्ने संसदीय सुनुवाइ समितिमा थाहा हुनेछ।

सम्बन्धित समाचारः

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.