पर्यटन मन्त्री अधिकारीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निचोड
पर्यटन मन्त्री अधिकारीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निचोड
काठमाडौं : नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका दुई वटा वाइवडी जहाज खरिदका विषयमा अध्ययन गर्न बनेको संसदको एक उपसिमतिले मंगलबार आफ्नो निचोड निकाल्दै छ। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका सार्वजनिक लेखा समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध समितले छुट्टा-छ्ट्टै उपसमिति बनाएर अध्ययन गरेकोमा लेखासमिति अन्तर्गतको उपसमितिले मंगलबार आफ्नो प्रतिवेदनलाई टुंग्याउन लागेकाे हाे। उपसमितिले कानुन क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई बोलाएर प्रतिवेदनको ड्रफ्ट गरेको छ। यसअघि १२ वटा बैठक गरेको उपसमितले नौ वटा विषयमा सरोकारवालालाई सोधपुझ गरेको थियो।
कहिले कसरी अनियमितता भयो, कहाँ सार्वजनिक खरिद नियम उंलघन भयो, सम्झौताअनुसार कुन–कुन काम भएन भन्ने कागजको आधारमा कति रकम अनियमितता भयो भन्नेसम्मका विषय उपसमितिले टुंग्याएको छ। तर कसलाई कस्तो कारवाही भन्ने विषयमा भने अझै टुंग्याउन सकेको छैन्। कसलाई कस्तो कारवाही भन्ने सन्दर्भमा सदस्यहरू एकमत हुन सकेका छैनन्।
समितिका एक सदस्यले तत्कालिन मन्त्री र सचिवलाई कारवाही गर्नु पर्ने माग गरे पनि केहीले भने मन्त्रीहरू तान्न नहुने भन्ने राय दिएको बताइएको छ। समितकै एक सदस्यले भने निगमका केही कर्मचारीलाई कारवाही गर्न सिफारिस गर्ने सवालमा एकमत भएको र अन्यका विषयमा छलफल नै अघि नबढेको दाबी गरेका छन्।
वाइवडी विमान खरिदको निर्णयदेखि विमानको नेपालमा भित्र्याउदासम्म तीन वटा सरकार बनेको अवस्थामा विभागीय मन्त्री पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने विषयमा केही सदस्यहरूले उठाएका छन्। यस विषयमा संसदीय उपसमितिमा आएर संस्कृति पर्यटन तथा नागरीक उड्ययन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी झुट बोलेको भन्ने विषयमा उनलाई नैतिक दबाब दिनु पर्ने माग समिति सदस्यहरूको रहेको छ।
'उहाँ आँफैले मैले रोक्न सक्थे तर महालेखा परीक्षकसँगको रायमा किस्ता नरोकिएको भन्नु भयो' ती सदस्यले भने 'पछि परामर्श नभएको खुल्यो यसले पनि उहाँले अनियमितता लुकाउन खोजेको प्रष्ट देखिन्छ।'
उपसमितिले दुईवटा जहाज खरिद गर्ने क्रममा करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनियमितता गरेको निचोड निकालेको छ। तर, निगमले जहाज खरिदमा बुझाएको रकमको आधिकारिक बिल उपलब्ध नगाराएको र सम्बन्धित कम्पनीले पनि सार्वजनिक नगरेकोले कति रकम त्यसभन्दा बढी हुनसक्ने आंकलन गरिएको छ।
अनियमितताको सबैभन्दा ठूलो दोष नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकार र तत्कालीन नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्षमाथि लगाइएको छ।जहाज किन्ने निर्णयदेखि जहाज भित्र्याउदासम्म नेपाल वायुसेवा निगमको निर्णयक तहमा रहेका करिब दुई दर्जन अधिकारीलाई कारवाही गर्नु पर्ने माग रहेको छ। यसअघि संचालक समितिको अध्यक्ष पर्यटन सचिव हुने भएको कारण पर्यटन सचिवलाई समेत घुमाउरो हिसावले कारवाहीको माग गरिएको छ।
पूरानो जहाजमा बैना पठाउन नपर्ने भएता पनि बैना पठाइएको र समयमा विमान नआउदा पनि ढिला गरेबापतको शुल्क नलिइएकोलगायतका विषयमा वायुसेवा निगम हदैसम्म लचिलो बनेर अनियमितता गरेको ठरह उपसमितिको छ। मूल्य समायोजनदेखि भारवहन क्षेमता घटाउनेसम्मका विषयमा अनियमितता गरिएको उल्लेख गरिएको छ। बोलकवोल नाटकीय मात्रै भएको उपसमितिको ठहर रहेको छ।
प्रतिवेदन बाहिरिए पछि उपसमितिमा तनाव
प्रतिवेदनमा भएको विषय पहिले बाहिरिएपछि उपसमितिमा भित्र भने समस्या उत्पन्न देखिएको छ। केही सदस्यहरूले मंगलबारको उपसमितिको बैठकमा प्रतिवेदनमा भएको विषयमा बाहीरिएको सन्दर्भमा उपसिमति संयोजक र कर्मचारीको जवाफ माग्ने बताएका छन्।
छलफलकै क्रममा रहेका विषय फरक हिसावले बाहिर ल्याउदा कतिपय कुराहरू लुक्न सक्ने भन्दे आपत्ती जनाएका हुन्। समितिले प्रतिवेदन टुंग्याउन मंगलबार दुई बजे बैठक बोलाएको छ भने लेखा समितिमा प्रतिवेदन बुझाउनको लागि बुधबार ११ बजेलाई बैठक बोलाइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।