'बृहत नेपाली शब्दकोश'मा 'समायोजन' शब्दको अर्थ कसैलाई वा कुनै कुरालाई वातावरण, परिस्थिति आदिको अनुकूल बनाउने काम, वातावरण, परिस्थिति आदिसँग मिल्दोपन, आवश्यक परेका वा खोजेका बेला पाइने गरी माल समान जोरजाम गर्ने वा जगेडा राख्ने काम उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशमा 'समायोजन भन्नाले कर्मचारीलाई यस अध्यादेशबमोजिम संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा पदस्थापन गर्ने कार्य संझनुपर्नेछ' भन्ने उल्लेख छ। नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २८५ मा 'नेपाल सरकारले देशको प्रशासन संचालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकताअनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाको गठन गर्न सक्नेछ। त्यस्ता सेवाहरूको गठन, संचालन र सेवाका शर्त संघीय ऐनबमोजिम हुनेछ' भन्ने उल्लेख छ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३०२ मा 'प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ' भन्ने उल्लेख छ। नेपाल सरकारले कर्मचारी समायोजन संबन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४ पनि जारी गरेको अवस्था थियो। पुन: नेपाल सरकारले कर्मचारी समायोजन संबन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरी समायोजनका लागी सूचनासमेत आह्वान गरेको अवस्था छ।
नेपालमा वि.सं. २०५३ मा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ जारी भयो। स्वास्थ्य सेवामा साविकमा निजामती सेवामा श्रेणीगत रहेको संरचनालाई आंशिक रूपमा तहगत दरबन्दी पदहरूको व्यवस्था गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ४ मा स्वास्थ्य सेवामा चौथो, पाँचौँ, छैटौँ, सातौँ, आठौँ, नवौँ, दशौँ, एघारौँ र बाह्रौँ तहका पद र दरबन्दीको व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवा नियमावलीको अनुसूची ३ मा स्वास्थ्य सेवामा रहने पद तहको व्यवस्था छ।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ को दफा ७ मा सरकारी सेवाका कर्मचारी समायोजन गर्ने उल्लेख छ। दफा १ को परिभाषामा 'सरकारी सेवा भन्नाले निजामती सेवा ऐन, २०४९, स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र व्यवस्थापिका संसद सचिवालयसंबन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम गठन भएको सेवा सम्झनुपर्ने छ' भन्ने उल्लेख छ। यसरी सरकारी सेवामा रहेका कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गरिनु न्यायोचित हुँदैन। सबै सरकारी सेवाका कर्मचारीहरूलाई समान व्यवहार गरिनुपर्छ। वि.सं. २०६४ मा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूलाई स्तरवृद्धिका लागि बढुवाको मान्यता प्रदान गरिएन। हाल समायोजन अध्यादेशमा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अनुसारका कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवा ऐनमा भएका कर्मचारीसरह प्रोत्साहन प्रदान गरिएको छैन।
प्रदेश सरकार, स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास, सरुवा, सेवाको सुरक्षा आदि विषयमा समायोजन अध्यादेश मौन रहेको छ। समायोजन भएर जाने कर्मचारीहरूलाई हालको निजामती सेवा ऐनले प्रदान गरेका सुविधा नखोसिने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। योग्यता भएका कर्मचारीहरूलाई, हालसम्म सेवा प्रवेश गरेकाहरूलाई भविष्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने विज्ञापनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने सुनिश्चितता हुन आवश्यक छ। हालसम्म सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूलाई प्रदेश, स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएपश्चात संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पद मिलेसम्म सरुवा भएर जान आउन सक्ने मार्ग खुला गर्नु आवश्यक छ।
निजामती सेवाका सहसचिव प्रदेश मन्त्रालयमा गएमा उनीहरूलाइ प्रोत्साहन स्वरूप सचिव पद प्रदान गरिएको छ तर स्वास्थ्य सेवाका एघारौँ तहका सहसचिव प्रदेश मन्त्रालयमा जाँदा साविककै पदमा जाने व्यवस्थाले हालसम्म स्वास्थ्य सेवा र निजामती सेवामा विभेद भएको स्पष्ट देखिएको छ। स्वास्थ्य सेवामा योग्यताको कुरा गर्दा विभिन्न पद, विभिन्न समयमा फरक फरक शैक्षिक योग्यताबाट सेवा प्रवेश भएको देखिन्छ। खासगरी हाल सुपरभाइजर पदमा रहेका वि.सं. २०५५ भन्दा पहिले सेवा प्रवेश गेका साथीहरूले समाजशास्त्रमा स्नातक/स्नातकोत्तर गरेर संबन्धित विषयको तालिम लिएर सेवा प्रवेश गरेको देखिन्छ। हाल आएर नेपाल सरकारद्वारा संचालित छ महिने स्तरवृद्धि तालिम पनि लिएको देख्निछ। सेवा प्रवेशको समयको आवश्यक योग्यता र हाल तालिमको आधारमा यस समूहका साथीहरूलाई एक तह समायोजनमा बढुवा प्रदान गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
त्यस्तै, सिअहेव, सिअनमी तालिम लिएका जनशक्तिलाई पनि तालिमकोआधारमा समायोजनमा एक तह बढुवा आवश्यक छ। स्वास्थ्य सेवामा सेवा प्रवेश समयको आधारभूत योग्यता नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको तालिम, ज्येष्ठताको आधारमा निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई समायोजनमा सहभागी हुँदा एक तह स्तर वृद्धि प्रदान गरेजस्तै स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूलाई पनि एक तह स्तरवृद्धि प्रदान गरिनुपर्छ। यसबाहेक स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूलाई प्रदेश सरकार, स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाँदा माथिल्लो तहको शैक्षिक योग्यताको अध्ययन, छात्रवृत्ति, स्वदेश विदेश भ्रमण आदि सुविधाहरू पनि सुनिश्चित हुनुपर्ने देखिन्छ अनि मात्र स्वास्थ्य सेवामा रहेका कर्मचारीहरू उत्प्रेरित भएर समायोजनमा सहभागी हुन्छन्। कर्मचारीहरूलाई खुसी बनाएर कार्यस्थलमा पठाएमा सरकारको सेवा प्रवाहको गुणस्तर वृद्धि हुनेछ। वर्तमान सरकारले सबै सेवा समूहका कर्मचारीहरूलाई आवश्यक सेवा सुविधा प्रदान गरेमा मात्र कर्मचारी स्वत: स्फूर्त समायोजनमा सहभागी हुनेछन्।
संविधानको भावनाअनुसार संघीय निजामती ऐन, प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय सेवा ऐन यथाशीघ्र निर्माण गरी समायोजनमा सहभागी हुने कर्मचारीहरूको सेवाको सुरक्षा सुनिश्चित गरिनुपर्छ अनि मात्र कर्मचारी समायोजन प्रभावकारी हुनसक्छ। सरकारको कामकारवाही प्रभावकारी हुन्छ। सेवा प्रवाह पनि उचित ढंगले नागरिकको घर दैलोमा पुग्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।