तीन महिनामा दुई महत्वपूर्ण अनुसन्धान : अख्तियारमै थन्कन्छ कि टुंगिन्छ!

काठमाडौं:  सार्वजनिक लेखा र महालेखाको प्रतिवेदनको विषयमा छलफल गर्ने संसदीय थलो सार्वजनिक लेखा समितिले पछिल्लो तीन महिनामा दुई महत्वपूर्ण अनुसन्धान टुंग्याएको छ। लेखा समितिले अनुसन्धान गर्न गठन गरेको दुई वटा उपसमितिको निचोड नै जे काम भएको छ त्यो कामको मूल मर्म आर्थिक अनियमिततामा भएको र सरकारको कमजोरी देखिएको छ।

पछिल्लो निर्वाचनपछि सार्वजनिक लेखासमिते १६ वटा बैठक राखेको छ। जसमा आठवटा बैठक भने उपसमिति गठन गर्नु अघि अध्ययन गरिएका दुई विषयको छलफलको लागि खर्च गरिएको छ। ती विषय चिनीमा लगाइको परिणात्मक बन्देजपछि बजार मूल्य र वायुसेवा निगमले खरिद गरेको दुई इवडी जहाज।

एउटा अध्ययन प्रतिवेदनको निचोडसहित छानबिनको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको छ भने अर्को बुधबार पठाउने क्रममा रहेको छ। चिनीको विषयमा पूर्व आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट संयोजक रहेको समितिले अध्ययन गरेको थियो भने वाइडबडीको विषयमा कांग्रेस सांसद राजेन्द्र केसी संयोजक रहेको सात सदस्यीय उपसमितिले अध्ययन सकेको छ। प्रतिवेदन लेख कार्य मंगलबार सकिए पनि त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम भने बुधबार मात्रै राखिएको छ। समिति सभापति भरतकुमार शाहलाई हस्तान्तरण गर्नुअघि हस्ताक्षेर गरेर बुझाउने जनाइएको छ।

यसअघि चिनीको विषयमा अघिल्लो दिन तयार पारिएको प्रतिवेदन केही शब्द हटेर आएपछि अहिले सदस्यहरूले प्रतिवेदन बुझाउने दिन नै हस्ताक्षेर गर्न थालेका हुन्। बुधबार नै वाइडबडीको विषयमा अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पठाउन उपसमितिको तर्फबाट समितिलाई शिफारिस गरिने छ।

चिनीको विषय

लेखराज भट्ट संयोजक रहेको संसदीय उपसमितिले चिनीको मूल्य तोक्ने सवालमा आपूर्ति मन्त्रालयले आर्थिक चलखेल गरेको आशंकासहितको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। त्यो उपसमितिले सरकारलाई चिनीमा बन्देज लगाउन उद्योगीले माग गर्ने सवालमा ६३ रुपैयाँमा उपभोक्तालाई चिनी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्रालय नै ७० रुपैयाँ तोकेकोमा आर्थिक चलखेलको आरोप लगाइएको थियो। त्यस्तै बजारमा १०० रुपैयाँ केजीमा चिनी बिक्री हुँदासमेत मूल्य नियन्त्रणको प्रयास नगरिएको अर्को अनियमिततामा सहभागी भएको आरोप लगाइएको थियो।

त्यस्तै उद्योगीले ६३ मा चिनी उपलब्ध गराउने विषमया एउटै बैठकमा बसेका सरकारी सचिवहरूले फरकफरक विचार राखेको विषयमा अर्को आशंका गरिएको थियो। यस विषयमा अध्ययन गर्न गत कात्तिक २५ गते अख्तियारमा निर्देशन पठाइएको छ। यस विषयमा उद्योगीले सरकारलाई गरेरको प्रतिबद्धताअनुसार ६३ रुपैयाँ मूल्य कायम गर्न सरकारलाई दिएको निर्देशन पालना भएको छैन।

वाइडबडी

वाइडबडी जहाजको विषयमा पनि लेखाको उपसमितिले अनुसन्धान टुंग्याएको छ। उपसमितिको निचोडअनुसार करिब साढे चार अर्ब घोटला भएको छ। भने घोटालामा को कति संलग्न भन्ने विषयसमेत उल्लेख गरिएको छ। उपसमितिले पछिल्ला तीन मन्त्री जीवनबहादुर शाही, जीतेन्द्र देव र रवीन्द्र अधिकारीको पालामा वायुसेवा निगमका संचालक र पदाधिकारी सबैलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको छ। यस विषयमा सरकारलाई कारबाही गर्नलाई पत्र पठाइँदै छ भने अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न।

अख्तियारमा थन्कन्छ कि टुंगिन्छ

सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतका उपसमितिले 'डेडलाइन' नै तोकेर आफ्नो अनुसन्धान गरेको छ। उसले कारवाहीको सिफारिस र थप अनुसन्धानको लागि निर्देशन दिने बाहेकको काम गर्न भने सक्दैन। तर अख्तियरामा दुई महिनाअघि पुगेको चिनीको विषय अनुसन्धान भए/नभएको विषयमा उपसमिति सदस्यरहरू नै अनविज्ञ रहेका छन्।

'लेखा समितिले धेरै विषयमा अनुसन्धान गर्छ, कमजोरीदेखि भ्रष्टाचार भएको पायो भने अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिन्छ। तर, विगतदेखि नै अख्तियराबाट ती विषयमा प्राथमकिताका साथ काम भएको भने पाइदैन' लेखा समितिमा लामो समयदेखि सदस्य रहेका एक सदस्यले भने। उनले अहिले चिनीको विषयमा पनि अख्तियारले छिटो अनुसन्धान टुंग्याएर कारवाही सिफारिस गर्नुपर्ने भए पनि ढिलाइ भएको बताए। 'हामीले छिटो गरी दिएको विषयमा छिटो होस् भन्ने चाहन्छौँ, तर अख्तियारबाट त्यसै गरी काम भने हुन सकेको छैन' उनले भने।

अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्‍व दंगालले अख्तियारले कतिपय विषयमा अन्य बेनामी उजुरीको आधारमा पनि अध्ययन गरिरहेको समेत हुने बताए। उसले संसदीय समितिले गरेको अध्ययनको निचोडको आधारमा नभइ आफ्नै शैलीबाट अध्ययन गर्ने भएको कारण केही समय ढिला हुन सक्ने बताए। 'चिनीको विषयमा हामीले अध्‍ययन गरिरहेका छौँ, अख्तियारको आफ्नै प्रकिया हुन्छ' दंगालले भने।