वाइडवडीमा चार अर्ब ३५ करोडको घोटला, तीन मन्त्रीले के-के गरे कमजोरी

काठमाडौं : नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडवडी विमान खरिदमा भएको घोटालाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले खरिद प्रक्रियामा संलग्न मन्त्रीहरुलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ।

पछिल्लो तीन सरकारको पालामा रहेका पूर्वमन्त्रीद्वय र वर्तमानमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई कारवाहीको सिफारिस गरिएको हो। उनीहरूकाे पालाको कमजोरी देखाएर उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 'कानुनअनुसार कारवाही गर्नका लागि समितिमा सिफारिस गरिन्छ।' मन्त्रीकोहरूको सबैभन्दा ठूलो कमजोरीको रुपमा झुट बोलेको विषय लिइएको छ। 'वर्तमान मन्त्री अधिकारी र पूर्वमन्त्री जितेन्द्र देव निर्णयमा संलग नरहे पनि झुट बोलेर अनियमितता ढाकछोप गर्न खोजेको देखियो,' उपसमितिका एक सदस्यले भने। वाइडवडी बिमान चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ घोटला भएको संसदीय समितिको निस्कर्ष रहेको छ। 

कुन मन्त्रीको पालामा के कमजोरी?

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पालामा मन्त्री रहेका तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सार्वजनिक खरिद नियमावलीविरुद्ध निर्णय हुँदाहुँदै पनि किन निर्णय गरियो भन्ने विषय मुख्य कमजोरी देखाएर कारवाहीको सिफारिस गरिएको छ। उनी अहिले प्रदेश सांसदको रुपमा रहेका छन्। शाही प्रदेश ६ मा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित भएका एक मात्रै सांसद हुन्।्

त्यस्तै, पूर्वमन्त्री जीतेन्द्र देवको पालामा पहिलो किस्ता गएको देखिएको छ। उनले भने विमानको विजनेश प्‍लान नभई किस्ता रकम बुझाएर कमजोरी गरिएको भनिएको छ। उनी अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका छन्। 

त्यस्तै, रविन्द्र अधिकारीलाई दुईवटा चार्ज लगाइएको छ। संसदीय उपसमितिमा आएर झुट बोलेर अनियमितता ढाक्न खोजिएको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरूजु देखाउँदा देखाउँदै दोस्रो किस्ता नरोकिएकोमा उनको कमजोरी देखिएको छ। यी तीनै जनलाई कानुनअनुसारको कारवाहीको माग गरिएको छ। 

केमा कति रकम घोटला

घोटला गर्ने क्रममा दुई वटा विषय औंल्याइएको छ। दुई वटा जहाज खरिद गर्ने क्रममा मूल्य समायोजन गरेर चार अर्ब ३४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ घोटला गरिएको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, जहाज हेर्न भन्दै ३४ जनाको टोली फ्रान्स जाने क्रममा एक करोड रुपैयाँ घोटला गरिएको आरोप लगाइएको छ। 

दुई सचिवको बर्खास्ती

उपसमितिले निर्णयमा संलग्न पर्यटन मन्त्रालयका वर्तमान एक र पूर्व दुई सचिवलाई बर्खास्त गरेर कारवाही गर्न माग गरेको छ। पर्यटन मन्त्रालयको निर्णयमा संलग्न रहेका शंकर अधिकारी सेवाबाट अवकाश पाइसकेका छन् भने अर्का सचिव प्रेमकुमार राई गृह मन्त्रालयमा रहेका छन्। कृष्णप्रसाद देवकोटमा भने पर्यटन मन्त्रालयमा नै छन्। उनीहरूलाई सेवाबाट बर्खास्ती गरेर कारवाही गर्न माग गरिएको छ। 

त्यस्तै, वायुसेवा निगम संचालक समितिमा निर्णयमा संलग्न वर्तमान र पूर्वहरूलाई निलम्बन गरी कारवाही गर्न माग गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उपसमितिले बुधबार दिउँसो समितिमा आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्दै छ। उपसमितिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप छानविन गर्न सिफारिस र सरकारलाई कारवाही गर्न सिफारिस गर्ने माग गरेको छ।