|

काठमाडौं : प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनको विषयलाई लिएर आन्दोलनमा रहेका निजामती कर्मचारी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीचको वार्ता सहमतिनजिक पुगेको छ।

मन्त्रालयमा केही दिनयता जारी वार्ताले बुधबार दुवै पक्षलाई निष्कर्षनजिक पुर्‍याएको हो। मन्त्रालयमा बुधबार भएको छलफलमा मन्त्रालय र कर्मचारीका तर्फबाट आधिकारीक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीबीचको वार्ता सहमतिनजिक पुगेको दुवै पक्षले जानकारी दिएका छन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारी र आधिकारीक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पूण्यप्रसाद ढकालले 'सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुन बाँकी रहेको' बताएका छन्। छलफलमा मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव दिनेशचन्द्र थपलिया, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता अधिकारीको सहभागीता रहेको थियो। आधिकारीक कर्मचारी युनियनका तर्फबाट अध्यक्ष पूण्यप्रसाद ढकाल, उपाध्यक्ष भोला पोखरेल र महासचिव सुवोध देवकोटाको सहभागीता रहेको थियो।

प्रवक्ता ढकालका अनुसार कर्मचारीका सुविधा, बढुवा, स्थानीय तह र प्रदेशबाट संघमा आउन पाउने व्यवस्थामा सुनिश्चितता, कर्मचारीका सेवा सर्त सुनिश्चित हुनुपर्ने विषय कर्मचारीहरूले राखेका थिए। प्रवक्ता अधिकारीले भने, 'संघीय निजामती सेवा ऐनमा नै कर्मचारीका शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुविधाका विषय समावेश गर्नुपर्‍यो। कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्थापनका बारेमा ट्रेड युनियनसँग छलफल गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरा उहाहरूले राख्नुभएको थियो। ती कुराहरूमा हामी सकारात्मक छौँ।'

यता अध्यक्ष ढकालले हस्ताक्षर गरेपछि पनि कर्मचारीहरूले आन्दोलन गर्ने अवस्था नआओस् भन्ने किसिमले छलफल भइरहेको बताए। उनले भने, 'मान्छेका चित्त त बुझाउनुपर्छ नि! भोलि हस्ताक्षर गरेपछि पनि मेरै मान्छे बाहिर आन्दोलन गर्ने अवस्था आउँदा सहमतिको के अर्थ?' उनले भोलि सहमति हुनेगरी मन्त्रालयका अधिकारी र युनियनका प्रतिनिधिबीच छलफल हुने जानकारी दिए। उनले युनियनको तर्फबाट मन्त्रालयलाई बुझाएको १३ बुँदे मागलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको बताए। उनले केही कानुनी विषय बाँकी रहेकाले ढिलाइ भएको बताए।

प्रवक्ता अधिकारीले पनि युनियनका तर्फबाट आएका माग सकारात्मक नै भएको बताए। उनले भने, 'मन्त्रालयले पूरा गर्न नसक्ने र मान्न नसक्ने विषय राखेको छैन। हामी नमान्नेमा छैनौँ। नियम, कानुनअनुसार सबै कुराहरूमा मान्ने नीति छ।'

बुधबार मात्रै बिहान ११ बजेदेखि शुरु भएको वार्ता दिउँसो ३ बजेसम्म चलेको थियो। युनियनका पदाधिकारीले 'विभिन्न सेवा समूहसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्नुपर्ने' भनेपछि वार्ता रोकिएको थियो। फेरि साँझ बसेको बैठकले बिहीबार बिहान सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने समझदारी गरेको दुवै पक्षले बताएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनका विरुद्धमा निजामती कर्मचारीहरू सिंहदरबारभित्रै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। जसका कारण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आजसम्म पनि प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेको छ। कर्मचारीहरूले विभिन्न माग राखेर समाजयोजनमा नजाने चेतावनी दिइरहेका छन्।

थप जानकारीका लागि पढ्नुहोस्ः 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.